प्रमुख दलहरू अब राजावादीविरुद्ध केन्द्रित हुने, संसदको हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी टुंगो लगाउने

प्रमुख दलहरू अब राजावादीविरुद्ध केन्द्रित हुने, संसदको हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी टुंगो लगाउने

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो दूरीलाई कम गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । खासगरी १२बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूलाई साथमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन खोजेका छन् । त्यही खोजीका लागि पहिलो प्रयासका रूपमा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

७ मंसिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर दलहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने प्रयास गरेका हुन् । संसदमा भएर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टीलगायतका दल उक्त बैठकमा सहभागी हुने मौका पाएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ती दलहरूसँग छठपछि छुट्टै बैठक बस्ने सोचमा रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

तर, २१ कात्तिकको बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘वार्मअप’ बैठकमा रूपमा लिएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मात्रै सहमत गराउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । २१ कात्तिकको बैठकमा पनि ओलीले मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । त्यसदिन मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध समाजमा फैलिएको उत्तेजनाप्रति केन्द्रित थियो । र, त्यो उत्तेजना राजावादी समूहबाट भइरहेको र त्यसको प्रतिवादमा केन्द्रित हुन खोजेको थियो ।

७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणापछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको चर्को आलोचना मात्र होइन, बहिष्कारको तहसम्म चर्चा हुन थालेको छ । त्यसले सरकारमाथि नै थ्रेट गराइरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सामाजिक निराशा र समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रणका लागि प्रमुख दलहरूबीच एकता खोज्न थालेका छन् । त्यही मेसोमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि टुंगो लगाउने सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् ।

त्यसैले २१ कात्तिकको बैठक गणतन्त्रपछिका १७ वर्षको समीक्षा बैठकका रूपमा पनि हेरिएको थियो । त्यसदिनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस मान्न नसकिने भनाइबाटै आफ्नो मत राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्था, अहिलेको आवश्यकता र बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउन आफू सधैँ सकारात्मक रहेको, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हो भने फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस भन्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

ओलीको भनाइ उद्धत गर्दै गजुरेलले भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आफू सधैँ सकारात्मक रहेको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हल गर्न खोज्दा कांग्रेसले नमानेर अहिलेसम्म रहेको बताउनुभयो । अझै पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने हो भने सबैलाई न्याय हुने तरिकाले जाऔँ । फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसभन्दा अर्को पक्षलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवस नभनौँ न मनाऔँ ।’

पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहले यो व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका र परिवर्तनकारी शीर्ष नेताविरुद्ध अनर्गल हल्ला फैलाएर बदनाम गरेकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा ओलीले राखेका थिए । संघीयता धर्म निरपेक्षता आफूले स्वीकार्दै आउँदा पनि नमानेको नस्वीकारेको भनेर अहिलेसम्म पनि सुन्नु परेको ओलीले बैठकमा बताएका थिए । जनताको अपेक्षा नहुँदा परिवर्तन विरोधीहरूले खेल्न थालेको र जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेकाले प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गजुरेलले बताए ।

एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरीका अनुसार परिवर्तन विरोधीहरूले व्यस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको र जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनले भने, ‘व्यवस्थामाथि अहिले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षरकर्ता दलहरू एक ठाउँमा हुने, युद्धपीडितलाई न्याय दिने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलाई ध्यान दिँदै सबैले न्याय पाउने गरी काम गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत हुनु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा दलहरू सहमत देखिएका छन् ।’

बैठकमा राजनीतिक दलहरूले परिवर्तन ल्याउन जसरी एक ठाउँमा भएका थियौँ, त्यसरी नै यसलाई संस्थागत गर्न र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन पनि एक हुनुपर्नेमा सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको समीक्षात्मक बैठक निरन्तर राख्नेबारेमा पनि एकमत भएको बताइएको छ । बैठकमा नेताहरूले आफूहरूले अहिलेसम्म गरेका राम्रा काम र जनताको अपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको कामबारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेको गजुरेलले बताए ।

पछिल्लो समयमा परिवर्तन पक्षधर एकमत नहुँदा राजावादीलगायतले गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा नराम्रो भ्रम फैलाउँदै गएको र यसलाई हटाउन सबै परिवर्तनकारी एक हुनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।

तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नंम्बर ५.२.३ मा समयसीमा नै किटान गरिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।’

यो सहमति अनुसार युद्धमा बेपत्ता भएका र मारिएकाको सूचना पीडितका परिवारले ५ माघ २०६३ भित्र पाइसक्नु पर्थ्यो । ६० दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनिएको काम अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । सरकारले बेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्या भएका मानिसहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो ।

धेरै वर्ष आयोगले काम गर्‍यो । तर, शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा भएनन् । अहिलेसम्म बेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्या भएका व्यक्तिका आफन्तले न्याय पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्षसम्म पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुन सकेको छैन ।

यो कुरा नटुङ्ग्याउँदा राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी संसद हुँदै सरकारमा गएको थियो । त्यसपछि पनि माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । १२ बुँदे सम्झौता गर्ने पक्षधर दलहरू कुनै न कुनै समयमा सरकारमा सबै सामेल हुँदै आएका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २४, २०८० १२:३५