बिचौलियाका कारण एमडीएमएस लागू गर्न समय लाग्योः अध्यक्ष खनाल

A+ A A-

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुन समस्या भएको बताएका छन् ।

गत वर्ष नै एमडएमएस लागू गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा रोकिएकोमा प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागू गरेको छ । मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाहरूका कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको खनालले बताए ।

मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्न सक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रणाली लागू गरेको उनको भनाइ छ ।

ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएम) ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटाबेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने उनको भनाइ छ ।

‘३ अर्ब रुपैया कमाउने बिचौलियाहरूले २५ करोड खर्च गरेर मिस इन्फरमेसन दिनेहरूका कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरूको विभिन्न प्रकार र तरिकाले खेल्ने गेम सरकारका अन्य निकाय राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी अनुसन्धान अहिलेको भन्दा बढी भएको भए बिचौलियाहरू निरुत्साहित हुने थिए ।’

एमडीएमएस प्रणालीले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गरी राजस्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रूपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने उनले बताए ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा २० देखि २५ अर्बको मोबाइल आयात हुने गरेकोमा त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्बभन्दा बढी कालोबजारी हुने गरेको खनालको भनाइ छ । ३ अर्ब कमाउने बिचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिएकाले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको उनले बताए ।

‘नेपालमा वार्षिक २० देखि २५ अर्बको मोबाइल आयात हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्बभन्दा बढी काला बजारियाहरूले कमाए । जसले वैधानिक रूपमा रोजगारीसमेत दिएर मोबाइलको व्यापार गरेको छ । उसले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने भयो,’ खनालले भने, ‘जसले राज्यलाई राजस्व तिर्दैन । कालो बजारी गरेर ल्याउनेको व्यापार फस्टायो । यो हुन नदिन राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरेका छौँ ।’