पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं अनियमितताको आंशका, अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो कागजात

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं अनियमितताको आंशका, अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो कागजात

A+ A A-

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।

करिब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल अन्तिम चरणमा पुग्दा लागत बढेर करिब २२ अर्ब पुगेपछि आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको हो । अस्वाभाविक लागत बढेपछि परियोजनामा भएका अयिमितताका घटनाको खोजबिन सुरु भएको थियो । त्यही क्रममा आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

आयोगमा परेको उजुरीकै आधारमा आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । १२ कात्तिकमा आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले उजुरी परेपछि कागजात मगाएर अनुसन्धान गर्ने कार्य आयोगको नियमितताभित्र पर्ने बताए । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै दाहालले भने, ‘आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि कागजात झिकाउने कार्य नियमित हो, त्यसमा अहिले थप भन्नुपर्ने केही पनि छैन ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चरणमा आर्थिक अनियमितता भएकै कारण गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एकातिर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग हुने, अर्कोतिर लागत दोब्बरले वृद्धि भएपछि विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आंशका गरिन्छ ।

उक्त विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुखमा इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी थिए । तिनै अधिकारी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको विषयमा अधिकारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेका थिए । तर, थप हल्ला हुने डरले उक्त प्रयास पनि रोकिएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको चरणमा भएको आर्थिक अनियमितताको आंशकामा आयोग प्रवेश गरेको विषयमा बुझ्न महानिर्देशक अधिकारीलाई पटकपटक प्रयास गरिएको थियो । तर, अधिकारीले हरेकपटक मोबाइलको रिङ काटेका थिए । निरन्तरको प्रयासमा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सरकार र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग भएको सम्झौताअनुसार १८ साउन २०७३ देखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । विमानस्थल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आयोजना छनोट, सम्झौतादेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने चरणदेखि नै अयिमितता सुरु भएको दाबी गरिन्छ । राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा विमानस्थलको लागत वृद्धि गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणको चरणमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठाउने कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूलाई जागिरबाटै निकाल्ने तथा जागिर छोड्न बाध्य बनाउने गरिएको पनि बताइएको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा भएको आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पटकपटक प्रश्न उठाएको छ । उक्त प्रश्नमा अन्य सरकारी निकाय मौन बसेका छन् । कतिसम्म भने संसदीय समितिहरूले पनि उक्त विषयमा छलफल चलाउने हिम्मत जुटाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले आर्थिक र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापर्वाहीका कारण देशलाई हानि नोक्सानी पुगेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले निर्माणको चरणमा भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र कतिपय पालना नगरिएको मात्र होइन, धावनमार्ग निर्माणको कमजोरीका कारण राज्यको व्ययभार थपिएको र परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जस्तो, विमानस्थलको धावनमार्ग होचो बनाइएको कारणदेखि छिनेडाँडा काट्नुपर्ने विषयसम्म विवादमा परेको छ । परामर्शदाताको रूपमा ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईकै भगिनी संस्थालाई जिम्मा दिएको विषय पनि उठेको छ । त्यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीदेखि त्यतिबेलाका विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुखसम्म गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न महालेखा परीक्षकले पटकपटक उठाइरहेको छ ।

सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीलाई गत वर्षको अन्तिमसम्म २० करोड ९ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर, शुल्क, महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ ।

तर, सम्झौताविपरीत आयोजनाले भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापत (अन्तःशुल्क बाहेक) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम भुक्तानीमाथि महालेखाको गम्भीर प्रश्न रहेको छ । तर, त्यसबारेमा अहिलेसम्म संसदीय समिति तथा अन्य निकायले प्रश्न उठाएका छैनन् । राजनीतिक संरक्षणका कारण उक्त प्रश्न उठाउने अवस्था ती निकायहरूमा नभएको देखिन्छ ।

त्यसो त, धावन मार्गमा प्राविधिक र आर्थिक दुवै कोँणबाट महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । खासगरी, धावन मार्गको उचाइको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । धावन मार्गको उचाइ सुरुको डिजाइनभन्दा किन कम गरेको भन्ने प्रश्न महालेखाको छ, जसका कारण छिनेडाँडालाई काट्नुपर्ने उचाइमा पनि फरक परेको छ । अर्थात्, धावन मार्गको पूर्वीतर्फ १ दशमलव ५ किलोमिटरमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साबिकमा व्यवस्था भएकोमा धावन मार्गको उचाइ कम हुँदा अब ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । अझ उक्त डाँडा काट्ने जिम्मा सुरुमा निर्माण कम्पनीकै भनिए पनि पछि प्राधिकरणको जिम्मामा आएको थियो । त्यसले प्राधिकरणको अतिरिक्त रकम खर्च गराएको देखिन्छ । त्यसमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

धावन मार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल निर्माणकर्ताले धावन मार्ग निर्माणमा नै प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले ५ किलोमिटर टाढाबाट रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपरेको थिएन । यसबाट भएको खर्च कटौतीमा समेत अनियमितता भएको बताइएको छ ।

महालेखाले परामर्शदाताबाट लिइएको काम र खर्चको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माण कार्यको परामर्श सेवाका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा त्यो रकम घटाई अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बीओक्यूमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाख डलरलाई घटाई सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषय पनि विवादमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, सम्झौतामा परामर्श सेवाबापतको खर्चको व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले उक्त सम्झौताअनुसारको खर्च नगरी प्राधिकरणले आफ्नो लागतबाट खर्च गरेको विषय पनि प्रश्नको घेरामा छ । खासगरी, प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजाइन रिभ्युको परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदतासँग ३७ करोड ९५ लाख हजार रुपैयाँमा अर्को सम्झौता गरेको विषयमा प्रश्न उठेको हो ।

महालेख परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सम्झौतामा परामर्श खर्चका लागि ईपीसीमा २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था भए पनि छुट्टै सम्झौताबाट अनुमानित रकमभन्दा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत धेरैले गर्दा एकातिर आयोजनाको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनले सुपरभिजन कन्सल्टेन्सीसँगको ठेक्कामा प्रोभिजनल समबापत १९ करोड ५२ लाख रूपैयाँको व्यवस्था गरेको र परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजिनल सम राखेको औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख गरेको छ । विमानस्थलमा प्राधिकरणको विज्ञसहितको भ्रमणबाट पनि सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।

विमानस्थलको पश्चिमतर्फ र अन्य दुईवटा लिंक ट्याक्सी वेको व्यवस्था गर्दा धावनमार्ग पुग्न समस्या भएको र उडान सञ्चालनमा समस्या हुने विश्लेषण पनि गरिएको छ । हेलिकोप्टर पार्किङका लागि ठाउँको व्यवस्था नभएको, कार्गो बुकिङ तथा टिकट काट्ने कोठाको व्यवस्था नभएको, धावन मार्ग आन्तरिक उडानका लागि छुट्याइएका र्‍याप एरियामा जम्मा ३ देखि ४ वटा मात्र बस अट्न सक्ने हुँदा समस्या देखिएको विषय पनि उठेको थियो ।

गत १७ पुस २०७९ मा विमानस्थलको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए । विमानस्थलको उद्घाटन मुख्य उपकरण जडान नगरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । विमानस्थलमा विमान अवतरणका लागि आवश्यक मुख्य उपकरणमध्येको आईएलएस विमानस्थल हस्तान्तरणपछि मात्र जडान भएको थियो । ११ फागुन २०७९ मा आईएलएस उपकरण जडान भएको थियो भने आईएलएस जडानअघि १ माघ २०७९ मा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सोच करिब पाँच दशकअघिको हो । त्यही सोचअनुसार सन् १९८९ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो । तर, त्यसले तीव्रता भने सन् २०१६ पछि पाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा उक्त परियोजना निर्माणमा चिनियाँ ऋणमा निर्माण गर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो । पोखराका व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मीहरूको ठूलो आन्दोलनपछि सरकार विमानस्थल निर्माणमा राजी भएपछि लगानीकर्ताको खोजी भएको थियो । त्यही खोजीका क्रममा चिनियाँ ऋण तथा कम्पनीसँगको आबद्धताबारे छलफल अघि बढेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका क्षेत्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यही सहमतिअनुसार नै सन् २०१६ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले २१५.९६५ मिलेनियम अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो । चीनको एक्जिम बैंकबाट १.७५ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको हो । त्यसमा निर्माण सुरु भएको सात वर्ष कुनै भुक्तानी दिनुपर्दैन र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ । उक्त सहमतिअनुसारको त्यो सात वर्ष यो वर्ष सकिँदै छ र अर्को वर्षबाट नेपालले ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । एक्जिम बैंकको ऋण रकममध्ये २५ प्रतिशतमा ब्याज मिनाहा हो भने ७५ प्रतिशत ऋण रकमको चाहिँ ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सावाँको ऋण मिनाहा भने हो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २०७२ को सम्झौताअनुसार करिब १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २१, २०८० १९:४४

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्रमै सुहाङलाई ११ सय ५५ मतको अग्रता, तेस्रो स्थानका लागि थेगिम र लिम्बूको प्रतिस्पर्धा

रेडक्रसको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बन्यो छानबिन समिति, दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न रोक

इराकमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराध मान्ने विधेयक पारित, १५ वर्ष जेल हुन सक्ने

लगानी सम्मेलनबारे के भन्छन् स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी ?

बझाङमा एमालेका दमन भण्डारी निरन्तर अगाडि

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

शिक्षा

युवा विद्यार्थी लक्षित परिसंवाद गर्दै हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल, एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै