संघीय सरकार नै प्रदेशकाे अधिकार कटाैती गर्दै छ ?

A+ A A-

अहिले संघीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेश सरकारले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विधेयकमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार संघ र स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको मधेश प्रदेशको आरोप छ । उसले, शिक्षासम्बन्धी कार्यमा प्रदेश रकारको अधिकार र दायित्व नहुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको आरोप लगाइरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको भनाइमा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको छ ।

अहिले संघीय संसदमा आइनसकेको तर सरकारी निकायमा अनौपचारिक रूपमा विमर्शमा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा पनि मधेश प्रदेशले प्रश्न उठाइरहेको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशका सरकारका सचिव सहसचिव, उपसचिव तथा स्थानीय तहका अधिकृतहरू संघीय सरकारमातहत रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारले आफ्ना उच्चपदस्थ कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । संघीय सरकारले सरुवाबढुवा गर्ने कर्मचारी संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु स्वाभाविक हो, यस्तोमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई खटनपनका लागि संघीय सरकारको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहनेछ ।

संविधानतः रेडियो दर्ताका लागि तीनवटै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यस्तोमा एउटा रेडियो कहाँकहाँ दर्ता गराउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । यी उदाहरण देखाएर संघीय सरकार नै संघीयतालाई संस्थागत गर्नुभन्दा बढी कमजोर बनाउनेतर्फ उद्यत् रहेको मधेश प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

यस्तो परिस्थिति देखिएपछि पछिल्लो केही दिनयता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशमा आएर प्रदेशको अधिकारको खोजीमा माहौल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा अध्यक्ष यादव संघीयता समाप्त पार्ने खेल भइरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाइरहेका छन् । उनको भनाइमा संघीयता समाप्त गर्न केही शक्ति ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । र, त्यही रणनीतिमा मधेशका जिल्लाहरूमा षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दु मुस्लिम समुदायबीच धार्मिक द्वन्द्वका घटनाहरूलाई नेपथ्यबाट हावा दिने काम भइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

काठमाडौंको एउटा तप्का संघीयप्रति अझै पनि घृणा व्यक्त गरिरहेको छ, जसले कानुन निर्माण पनि प्रभावित भइरहेको छ । त्यसलाई लक्षित गरेर अध्यक्ष यादव मधेश आएर संघीयताको सन्दर्भमा आंशका व्यक्त गरिरहेका हुन् । संघीयताका पक्षधर मानिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्तरप्रदेशको बैठक राख्न सकेका छैनन् । त्यसले उनको संघीयताप्रतिका धारणा बलियो भएको नबताउने प्रदेशसभाका सांसदको भनाइ छ ।

संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिएर संघीय सरकारले प्रदेशलाई पंगु बनाउन खोजेको जसपाका प्रवक्त मनिष सुमनले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने, दिएको अधिकार पनि कटौती गर्ने, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था समयमा नगर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद गराउने क्रियाकलाप गरेर संघीय सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको प्रवक्ता सुमनको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनमा लागि संघीय सरकारले बोर्ड र झण्डा झुण्ड्याउनेबाहेक थप काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘मुलुकमा संघीयता फोकटमा आएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । यसलाई समाप्त गर्ने कसैले भ्रम पालेका छन् भने त्यो भ्रम तोड्दा हुन्छ ।’ तर, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले गरिरहेको लापर्वाहीले पक्कै पनि संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको उनी स्वीकार्छन् ।

संविधान अनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिन संघीय सरकारले आलटाल गरिरहेको बेला मधेश प्रदेश सरकारले अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वदलीय बैठक गरेर संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी अधीनस्थ जग्गाको व्यवस्थापन तथा वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई दबाब दिने सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए ।

मन्त्री समिमले आन्दोलनको स्वरुप टुंगो नलागेको तर आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मागहरू राखेर १५ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी भने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अल्टिमेटम अनुसार मागहरू पूरा नगरे हामी सिंहदबारअगाडि धर्नामा बस्ने तत्काल सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’

बैठकमा मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेसहितका सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूको सहभागिता थियो ।

प्रदेश प्रहरी ऐन कागजमा सीमित

मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित गराई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणीकरण गराएका थिए । प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारको लापर्वाही र उदासीनताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनवाइ गरिरहेको छैन । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुंगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको छ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरू कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । त्यसपछि तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले २६ माघ, २०७८ सालमा प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित पनि गराए ।

त्यतिले पनि नपुग्दा मधेश प्रदेशका पहिलो लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियाको मार्ग खुल्ला गर्न २०७९ सालमै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएकाे थियाे । तर, त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चासो नदेखाउँदा मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहसहितका मन्त्रीहरू एक सातासम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयको परिसरमा धर्नासमेत बसे । पछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मौखिक आश्वास दिएपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले पहिलोपटक प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीका लागि पटकपटक संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले २०७९ सालमै सातै प्रदेशका गृहमन्त्री तथा मुख्यन्यायाधिवक्तालाई बोलाएर जनकपुरधाम घोषणापत्रसमेत जारी गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रको पहिलो बुदाँमै प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न माग गरिएको थियो । तर पनि संघीय सरकारले उक्त घोषणापत्रलाई कुनै वास्ता गरेन।

यसरी संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी ऐन आएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि नढाएर असंवैधानिक कार्य गर्दै आएको मधेशका पूर्वगृह तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । विभिन्न आन्दोलनको बलमा मुलुक संघीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि खस पहाडी शासकहरूले अझै पनि संघीयतालाई आत्माले स्वीकार नगरेकै कारण प्रदेश प्रहरी गठन र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रहरी र प्रशासनको अभावमा जनताले अझै पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री यादव भन्छन्, ‘बिनाबन्दुकको कुन सरकार र कस्तो सरकार हुन्छ ? उनीहरू आफैँले बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने केन्द्रीय शासनसत्तामा बस्ने शासकहरूलाई अझै पनि संघीयता पचेको छैन । उनीहरू संघीयता नै समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् ।’

यता, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर पछिल्लो समय संघीयताविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको बताउँछन् । यसरी संघीयताविरुद्ध जनमत बढेको खण्डमा संघीयतामाथि खतरा महसुस भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन, ‘प्रदेश सरकारहरू गठन भएको ६ वर्ष भइसक्यो तर पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यसमा संघीय सरकार दोषी छ नै, प्रदेश सरकारले पनि जनमतको बीचमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकेनन् । त्यस कारण संघीयताप्रति आमजनमानसमा वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयमा संघीय सरकारलाई दबाब दिन गरेको निर्णय सराहनीय रहेको बताउँदै यसमा अन्य प्रदेशहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २२, २०८० ०९:३३