प्रदेश प्रहरी गठनको लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा मधेश सरकार

A+ A A-

मधेश सरकारले प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब बढाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयको विषयमा सोमबार प्रदेशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।

२०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा कार्यान्वयमा आएको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक-पटक ध्यानकर्ष गराए पनि सुनावाइ भएको छैन ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले दतारुकता देखाएको छैन । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मधेशका तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले २६ माघ, २०७८ मा दर्ता गराएको प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले २०७९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियाको मार्ग खुला गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । देउवाले चासो नदेखाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहलगायतका मन्त्रीहरू एक सातासम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरमा धर्नामा बसे । पछि देउवाले २०७९ को चुनाव सकिएलगत्तै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वास दिएपछि स्थगित गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले २०७९ सालमै सातै प्रदेशका गृहमन्त्री तथा मुख्यन्यायधिवक्तालाई बोलाएर जनकपुरधाम घोषणापत्र समेत जारी गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रको पहिलो बुदाँमै प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अभिलम्ब सुचारु गर्न माग गरिएको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी ऐन आएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि नढाएर असंवैधानिक काम गरिरहेको मधेशका पूर्व गृह तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बताउँछन् ।

‘बिना बन्दुकको कुन सरकार र कस्तो सरकार हुन्छ ? उनीहरूले आफैँले बनाएको संविधानलाई कार्यान्वय गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका छन ?' यादव भन्छन्, 'यसले के देखाउँछ भने केन्द्रीय शासनसत्तामा बस्ने शासकहरूलाई अझै पनि संघीयता पचेको छैन । उनीहरू संघीयता समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा छन् ।’

मधेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग वृहत छलफलबाट आउने सुझावअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताउँछन् । संविधानअनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्नेमा संघीय सरकारले अझै यो अधिकार आफैसँग राखेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलबाट आउने सल्लाहसुझावअनुसार प्रदेश सरकार कुनै ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १९, २०८० २०:३८