प्रचण्डको आर्थिक गोलमेच सम्मेलनको तयारी के हुँदै छ ? उकास्ला त व्यवसायीको मनोबल ?

प्रचण्डको आर्थिक गोलमेच सम्मेलनको तयारी के हुँदै छ ? उकास्ला त व्यवसायीको मनोबल ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ कात्तिकमा भने, 'आर्थिक संकटको उपाय खोज्न आर्थिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गर्ने ।' प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमाथि सत्ताघटक र विपक्षी दलहरूबीच गम्भीर छलफल भने भइसकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले १५ कात्तिकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित उपत्यका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा साे विषय उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले अर्थतन्त्रको संकट हटाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र संकटमुक्त भए पनि पूरै लयमा फर्किनसकेका कारण राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै पछिल्लो एक वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ । नागरिकमा लगानी उपभाेगप्रति आत्मविश्वास कमजोर भइरहेको छ । उद्यमी बन्नेभन्दा विदेशिने मनोविज्ञानले नागरिक ग्रस्त भएका छन् । बैंकमा पैसा जम्मा हुने तर कर्जा प्रवाह उत्साहजनक नहुने परिस्थिति बनेको छ । अर्कातिर विश्वव्यापी छाएको आर्थिक मन्दीको तुलनात्मक प्रभाव पनि परेको छ । त्यसले गर्दा आत्मबल गिरेको नेपाली समाजलाई त्राण भर्ने प्रयास सरकारबाट भने भएको छैन, जसले गर्दा लगानी गर्नेभन्दा पनि पुँजी पलायनको परिस्थिति बनेको अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् ।

ठूला उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, साना उद्यमी पनि लगानीका लागि ‘रिजर्भ’ मा बसेका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभाव पर्न थालेको छ । घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको छ । शेयरबजार निराशाजनक अवस्थामा छ । निर्माण व्यवसाय धराशायी भएको छ, जसको मारमा सिमेन्ट उद्याेगदेखि छड उत्पादक उद्याेगसम्म परेका छन् । अर्थात्, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने सरकार स्वयम्‌ले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का रकमको भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

११ पुस २०७९ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड पुग्दै गर्दा नै अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक थिए । त्यसमा प्रचण्डले उत्साह भर्न सकेनन्, उल्टै व्यवसायी त्रासमा छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । बजार चलाउन नसके प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योग्यतामाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने छैन, उनीविरुद्ध सडकमा विद्रोह निस्कन सक्नेसम्मका विश्लेषण भइरहेका छन् । त्यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गोलमेच सम्मेलनको सोचमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यूनतम तयारीसहित उक्त सम्मेलनका बारेमा बोलेका हुन् ? भन्नेचाहिँ चासोको विषय बनेको छ । हुनलाई आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गर्न २३ जेठमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमै बोलेका थिए । त्यतिबेला भट्टराईले भनेका थिए, ‘देश चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले संकट समाधानका लागि बृहत् गोलमेच सम्मेलन गरौँ ।’

आर्थिक गोलमेच के हो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गोलमेच सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त कसरी बनाउने भन्ने उपायको खोजी गर्नेछ । राष्ट्रिय रूपमा छलफल गरेर समस्या समाधानको पहलका लागि राष्ट्रिय विमर्श पनि हो । अर्थात्, लिकबाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भए पनि ठीक बाटोमा हिँड्न सक्ने बनाउने उपायमाथि विमर्श हुनेछ र विज्ञका धारणामा टेकेर सरकारलाई नीति बनाउन सहजीकरण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको भनाइमा सरकारले आर्थिक संकटमोचनका उपायका खोजीमा बृहत् छलफलको तयारी गरेको हो । शिलापत्रसँग गजुरेलले भने, ‘आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार सबै राजनीतिक तथा विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने सोचमा पुगेर आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।’ तर, सरकारले अहिलेसम्म मिति भने तय गरिसकेको छैन । गजुरेल अहिले अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको र मिति टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।

टालटुले नीति र निर्णयले अर्थतन्त्रको समस्या हल नहुने अवस्थामा छ । त्यसका लागि सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको बृहत् गोलमेच सम्मेलन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय बताउँछ ।

यसअघि नै गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव गरेका एमाले सांसद योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । आर्थिक संकटमोचनको जिम्मेवार सरकार भएकाले महसुस हुने गरी कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘सरकार, राजनीतिक दल, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, निजीक्षेत्र, विकासका साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायतको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी संकटको पहिचान र निकासको बाटो खोज्नुपर्छ र देशको आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।’

आर्थिक संकटको अवस्था आउँदा विश्वका धेरै देशहरूले बृहत् आर्थिक सम्मेलन, गोलमेच सम्मेलन गर्ने अभ्यास छ । भट्टराई राज्यका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको २५ प्रतिशतले तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिने बताउँछन् ।

विज्ञको मत

अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिक लोकरिझ्याइँभन्दा पनि नीतिगत सुधारको प्रयासको पक्षमा मत राखिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको पक्षमा रहेका उनीहरू प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई सकारात्मक उल्लेख गरे पनि नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने मत राख्छन् ।

अर्थराजनीतिशास्त्री हरि रोका गोलमेच सम्मेलन गरेर मात्रै आर्थिक संकट हल नहुने भएकाले पहिचान भएका समस्याको शल्यक्रियाका लागि गहिरो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘नेपालमा आर्थिक समस्या हुनुको कारण पहिचान भएको छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्रमुख हो । नेपालमा संरचनागत समस्या छन् । तिनको समाधान गर्न लाग्ने हो । अनि, नेपालमा २२ वटा उत्पादनका क्षेत्र छन्, यसमा सुधार गर्ने हो । सम्मेलन गर्ने होइन ।’

रोकाको भनाइमा सम्मेलनले ८० प्रतिशत बाँझोमा अन्नबाली फल्दैन र धराशायी उद्योग क्षेत्रको आत्मबल बढ्दैन । उनको भनाइमा पहिचान भएका समाधानका उपायको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत विकास र लगानी चाहिन्छ । र, परिवर्तन गर्ने अठोटबिना जे गरे पनि उपलब्धि हुँदैन ।

आर्थिक गोलमेच गर्दा समस्या ‘सटआउट’ गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन सहयोगी हुने अर्थशास्त्री श्रीराम पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक आर्थिक गोलमेच सम्मेलन भन्नुभएको होला । हरेक क्षेत्रले समस्या छ भन्दै आएका छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्या समाधान गर्नेबारे छलफल गर्दा फाइदा हुन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक संकट समाधान गर्न गोलमेच सम्मेलन गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि एउटा तरिका गोलमेच सम्मेलन हुने र छिट्टै आयोजन गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सेनाले जानकारी दिए ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, विभिन्न राजनीतिक दलसहित विभिन्न उद्योग व्यवसायीका संघ/संगठनसँग छलफल पनि गरिसकेको छैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेको आर्थिक गोलमेच सम्मेलन कस्तो हुनेछ ? भन्ने खाका आएको छैन । यद्यपि, उद्यमशीलता र लगानीप्रति गिर्दो मनोबल उकास्नका लागि हस्तक्षेपकारी सरकारी पहल आवश्यक रहेको विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।

निजीक्षेत्र के भन्छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको प्रयास गम्भीरतापूर्व हुनुपर्ने बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार महासंघको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।

श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने, ‘महासंघले आर्थिक संकट सम्बोधनका लागि आर्थिक सम्मेलन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यसैअनुसार अहिले आर्थिक गोलमेच सम्मेलनको कुरा आएको हुनसक्छ ।’

सरकारी संयन्त्रबीच हुने गरेको बेमेल र असहयोगमाथि महासंघले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । शिलापत्रसँग श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच र विभागहरूबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने गरेका छन् । त्यसैले, अहिलेकै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सरकारले चलाउनुपर्‍यो, होइन भने नयाँ उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर भए पनि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली नेपालमा कामभन्दा बढ्ता छलफल भएकोले अब नीतिगत सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछिन् । व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ । शिलापत्रसँग ज्ञवालीले भनिन्, ‘नेपालमा आर्थिक संकटमोचनका लागि अनेक छलफल र प्रयास भएका छन्, समस्याका पहिचान र समाधानको उपाय पनि थाहा भइसकेको छ, समस्या कार्यान्वयनको हो, त्यसको वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

ज्ञवाली व्यवसायीको मनोबल निकै खस्केको बताउँछिन । उनी भन्छिन्, ‘दसैँ सिद्धियो, तिहार आईसक्यो , सपिङ मलका सटरहरुमा ग्राहक देखिँदैनन्,युवाहरुको पलायन बढ्दो छ, यो अवस्थामा उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्ने हो,जसले रोजगार बढ्थ्यो र युवाहरु रोकिन्थे अनि बजार चलायमान पनि हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १७, २०८० १८:४७