रिगल ‘केस’ मा राष्ट्रपति र सरकारलाई सर्वोच्चको झापडः भविष्यका लागि सबक

A+ A A-

संविधान दिवसको सन्दर्भमा सरकारले योगराज भनिने रिगल ढकाललाई कैद कट्टी गर्ने निर्णय लियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चासाेमा ३ असोज २०८० मा ढकालको कैद सजाय मिनाहा भयो । र, रिगल युद्ध जितेजसरी तामझामसहित जेलबाहिर निस्के । ३ असोजमा जेलबाट रिगल निस्कँदै गर्दा ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो । अर्थात्, करिब ६० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी थियो ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्यो । अर्थात्, रिगललाई छुटाउन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहदेखि शीतल निवासससम्मको मिलेमतोमा निर्णय लिइएको थियो । कैद कट्टीको सामान्य मान्यतालाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले रिगलको कैद कट्टी गराउने निर्णय लिएकाे थियो । त्यसमा रहेका त्रुटि अनदेखा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरिदिए ।

कैद समय ६० प्रतिशत बाँकी रहँदै कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णयमाथि स्वाभाविक रूपमा सिफारिस गर्ने सरकार र माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्याे । रिगलको निर्णयमा सार्वजनिक वृत्तमा जसरी प्रश्न उठ्यो, त्यसले पहिला नै राष्ट्रपति र सरकारका लागि नैतिक प्रश्न उठाइसकेको थियो ।

बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्याका मुख्य नाइके भनिएका रिगलको कैद कट्टी गर्ने निर्णय राजनीतिक आधारमा भएको थियो । कांग्रेसको तरुण दल आबद्ध रिगललाई छुटाउन पार्टी उपसभापति, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्काकाे खास पहल थियो । त्यसमा राष्ट्रपति पौडेलको लाहाछापले रिगलको सन्दर्भमा थप प्रश्न उठाइदियो ।

भदौको अन्तिम साता राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले कैद मिनाहा गर्न लागेका ३४ जनाको सन्दर्भमा सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । गृह मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर राष्ट्रपति कार्यालयले जुन सक्रियता देखाएको थियो, रिगलको सन्दर्भमा मौनता साँधियाे । त्यसको खास कारणचाहिँ रिगल कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध हुनुसँग जोडिएको थियो ।

रिगलको कैद कट्टीमा सर्वोच्च अदालतले जसरी फैसला गर्ने हिम्मत जुटायो, त्यसले राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि गतिलो झापड हो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीको विश्लेषणमा रिगलको कैद कट्टी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपति र सरकारलाई गतिलो झापड दिएको छ । र, भविष्यका लागि सबक सिकाएको छ । शिलापत्रसँग उप्रेतीले भने, ‘रिगलको कैद कट्टी मिनाहासम्बन्धी फैसलाले राष्ट्रपति र सरकारका लागि ठूलो झापड हो र पछिका लागि सबक पनि ।’

सत्ता राजनीतिका कारण आममाफी र कैदकट्टी तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । सत्ताका लागि कतिसम्म आममाफी दिइन्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लोपटक रेशम चौधरी बनेका छन् भने राजनीतिक पहुँचमा कैदकट्टीको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरण रिगल हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूले आममाफी र मुद्दा फिर्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । रिगल पछिल्लो उदाहारण मात्रै हुन् । यो मुद्दा सार्वजनिक वृत्तमा बहस भएका कारण सबैलाई थाहा भयो । यस्ता निर्णय विगतमा धेरै भएका छन् ।’ त्यसैले, उप्रेती रिगलको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलालाई नागरिक र मौलिक हकको पक्षमा रहेको बताउँछन् । उप्रेती भन्छन्, ‘दलहरूले कानुनको जुन दुरुपयोग गरेका थिए, त्यसलाई हेर्दा यो प्रकृतिको फैसला आउन जरुरी थियो ।’

सर्वोच्च अदालको फैसलालाई वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि नागरिकको पक्षमा रहेको बताउँछन् । भट्टराईको भनाइमा फैसलाले राष्ट्रपति पौडेलमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ । अनि, सरकारका लागि संवैधानिक र नैतिक दुवै प्रश्न उठाइदिएको छ । शिलापत्रसँग भट्टराईले भने, ‘यो फैसलाले राष्ट्रपतिलाई नैतिक र सरकारका लागि नैतिक र संवैधानिक प्रश्न दुवै प्रश्न उठाइदियो ।’

रिगलको कैद कट्टी प्रकरणले राष्ट्रपति पौडेलमाथि सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफ दिन पौडेल प्रयास नगरेका भने होइनन् । उनले केही सम्पादक, पत्रकार, लेखक र राजनीतिकर्मीलाई समेत भेटेर रिगलको कैद कट्टीमा आफ्नो भूमिका नभएको बताउने गरेका थिए । ती भेटमा पौडेलले सरकारको निर्णयको सदर मात्रै गरेको बताउने गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति पौडेलले रिगलबाहेक ३४ जनाको सन्दर्भमा चाहिँ किन प्रश्न उठाएर गृहलाई पत्र पठाएको भन्नेचाहिँ जवाफ दिने गरेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० १९:१५