‘प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ, स्वार्थ समूहहरूले एक वर्षभन्दा बढी तालाबन्दी गरे’ (भिडियो)

‘प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ, स्वार्थ समूहहरूले एक वर्षभन्दा बढी तालाबन्दी गरे’ (भिडियो)

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिहीबारबाट बिदा हुँदै छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास गरे पनि मूर्त रूप पाउन सकेन । उनको नेतृत्वमा त्रिविले १५ सूत्रीय योजना अगाडि सारेको थियो । आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको योजना कार्यान्वयन नहुनुमा कोभिड महामारी, बन्द, हडताल र स्वार्थ समूहको १ वर्षभन्दा बढी तालाबन्दी भएको उपकुलपति बाँस्कोटाको निष्कर्ष छ ।

‘विभिन्न संघसंगठनको आवरणमा स्वार्थ समूहद्वारा एक वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालय वन्द गरी निरन्तर काममा अवरोध सिर्जना गरिनु,’ उपकुलति बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेको चारवर्षे प्रगति विवरणमा भनिएको छ । उपकुलपति बाँस्कोटाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने, पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतले पार्टी सम्हाल्नुपर्ने, संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसदमा पनि उत्तिकै समय व्यतित गर्नुपर्ने हुनाले कुलपतिले चाहँदाचाहँदै पनि विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने उनको निचोड छ । ‘प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाई विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको ट्रस्टको प्रावधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानको विकास गर्नुपर्ने,’ उनको प्रगति विवरणमा भनिएको छ ।

पार्टीपिच्छे स्थापना भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको संघ संगठनहरू विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिको बेला ज्यादै सक्रिय हुने गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘आफूअनुकूल व्यक्तिको नियुक्तिपश्चात् उसले गरेका कामको मूल्याङ्कन कहिल्यै नगर्ने तर उसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रथाको सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक चुस्तता, सुशासन आदिमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा सहभागी गराई समग्र विश्वविद्यालयको उन्नयनमा प्रयोग गरिनुपर्ने,’ बाँस्कोटाको प्रगति विवरणमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूको क्रियाकलाप पूर्णतः शैक्षिक पात्रोअनुसार पठनपाठन समयमा भए/नभएको, परीक्षा सञ्चालन समयमा भए नभएको, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार व्यावहारिक ज्ञानका लागि प्रयोगशालाको उपलब्धता, पुस्तकालय पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता र तोकिएअनुसार कक्षाहरू सञ्चालन भए/नभएको तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

‘विश्वविद्यालयमा चन्दा आतंक पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने,’ उनले भनेका छन् । संकटकालबाहेक कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य सङ्गठनका आवरणमा गरिने बन्दलाई सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा उनको छ । ‘यदि कसैले त्यो साहस गरी बन्द गरेमा तत्काल स्थानीय प्रशासनले खोल्नुपर्ने प्रावधान तय गर्न राजनीतिक सहमति गरिनुपर्ने,’ उनले भनेका छन् ।

उच्च शिक्षामा राज्यले विनियोजन गर्दै आएको १० प्रतिशतको हाराहारीको बजेटलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी सार्क मुलुकहरूसरह कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुसन्धान तथा विकास बजेटमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि गरी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्ति समयावधि सकिनुअगावै नियुक्त गरी रिक्त हुने पहिलो दिनबाटै पदाधिकारीले पूर्ण रूपमा तोकिएको काममा सहभागी हुने पद्धतिको विकास गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । तीन करोड जनसंख्यालाई लक्षित गरी कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने हो, यसमा गहन छलफल गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

‘स्थापित भइसकेका विश्वविद्यालयहरू नै आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै जानु आर्थिक हिसाबले कति हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ, यसमा सरकारले नै गहन रूपमा सोच्नुपर्ने,’ उनले भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लामो समयसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो उनले गरेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समय सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा त्रिविका शिक्षक कर्मचारीहरूको पदोन्नति तथा नियुक्तिमा अवरोध सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।

विश्वविद्यालय आर्थिक अभावमा गुज्रनुको कारणमा सरकारद्वारा प्राप्त अनुदानमा कटौती भएको उनले औँल्याएका छन् । आर्थिक स्रोतमा रहेको विद्यार्थीहरूबाट उठाइने शुल्क विगत १३ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म विद्यार्थी आन्दोलनका कारणले वृद्धि गर्न नसकिएको उपकुलपति बाँस्कोटाले गुनासो गरेका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गराउन सर्वदलीय सहमति नभएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १५, २०८० १८:२३

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सिराेहियाले भने– अनुसन्धानमा सघाउँछु, तर प्रतिशोध सहन्न

कांग्रेसले गर्‍यो वेल जाम, सभामुखको उस्तै काम

सहकारी ठगीविरुद्ध राप्रपाको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्वीरहरू)

दुई लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको कलाकार ज्योतिप्रकाशको त्यो पेन्टिङ

नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार छलफल

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

'दल फुटाउने ओलीकाे षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सीसीटीभी फुटेज हेर्ने

रवि–गगन झगडामा झाँक्रीकाे इन्ट्री– आराेप प्रमाणित गर्न दिइन् चुनाैती

विचार

विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका सन्दर्भमा एमयूको नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी

भारतीय विदेश नीतिका ६ रणनीतिक प्रवृत्ति

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

ललितपुरको कुमारीपाटीमा राइटपाथले भोलि ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ’ गर्ने

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम