'फितलो कानुन बनाई ‘रबर स्ट्याम्प’ आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन अपराधमा आममाफी दिनु प्रचण्डको अन्तिम अभीष्ट हो'

'फितलो कानुन बनाई ‘रबर स्ट्याम्प’ आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन अपराधमा आममाफी दिनु प्रचण्डको अन्तिम अभीष्ट हो'

A+ A A-

नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सत्र वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गराएर जनताका प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान निर्माण भयो । ठूलो रस्साकस्सी र तनावपछि माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भयो । तर, शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण दायित्व मानिएको संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरू पीडाको घाउ बोकेर न्यायको पर्खाइमा छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्दा भ्रमणको एउटा एजेन्डा शान्ति प्रक्रियासमेत हुने भनिएको छ । यसै सन्दर्भ पारेर शिलापत्रले संक्रमणकालीन न्यायका विविध विषयमा निरन्तर प्राज्ञिक विमर्श गर्दै आएका टीका ढकालसँग संवाद गरेको छ ।

विगत १७ वर्षदेखि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अल्झिरहेको छ । योबीचमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो । काम सम्पन्न नहुँदै दुवै आयोगहरू विघटन भए । अहिले त न आयोग गठन हुन सकेको छ, न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नै जुटेको छ । वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा किन यसरी जटिल बन्दै गएको छ ?

संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापन नेपाली शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण कार्यभार थिए, जुन पूरा भए । तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यभार मानिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पूरा नहुनुमा चारवटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक वृत्तमा यस मुद्दाप्रति गहिरो बुझाइ र स्वामित्वको अभाव छ । त्यसलाई म हाम्रो सामूहिक सतहीपन भन्छु । जस्तो, नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरू सबै कुरा बिर्सेर नयाँ सुरुवात गर्ने सम्झौतामा सकिए । तर, त्यस्तो सुरुवात कहिल्यै हुन सकेन । हरेक सम्झौतालगत्तै सत्ताको छिनाझप्टी सुरु भएको इतिहास छ । यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लिखित परिबन्द निर्माण गरेको थियो । त्यसै हुनाले यो सम्झौता अघिल्लाभन्दा फरक हो भन्ने पक्षलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सोही अनुरूप तदारुकता देखाउन सकेन ।

दोस्रो कारण, हरेक द्वन्द्वोत्तर समाजमा न्याय र शान्तिबीच असाध्यै संवेदनशील अन्तरसम्बन्ध हुने गर्छ । जसका कारण शान्ति सम्झौतापछि निकै लामो अवधिसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा खुलेर छलफल हुने वातारण रहेन । न्यायमा धेरै जोड दिएर ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको शान्ति गुम्ने खतरा कायम थियो । तेस्रो कारण, पीडक पक्षले नै निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था रहँदा पीडित समुदायले न्याय पाउने विषय प्राथमिकतामा परेन । र, चौथो कारण के हो भने संक्रमणकालीन न्याय आफैँमा निरन्तर विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले यसका सिद्धान्त, आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया आदिमा स्पष्टता थिएन । अहिले पनि यी चारमध्ये पहिलो र तेस्रो अवस्था यथावत् छन् । अन्यमा स्पष्टता छ ।

तपाईंले हाम्रो खास समस्यालाई अलिकति सैद्धान्तिकृत गर्न खोजेजस्तो लाग्यो । यसलाई अझै स्पष्ट गरौँ न ?

हरेक द्वन्द्वोत्तर समाजमा हुने ‘न्याय र शान्ति बीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध’ प्राज्ञिक अनुसन्धानको समेत बृहत् विषय हो । राजनीतिलाई प्रज्ञाले डोर्‍याउने अवस्था रहँदा यसको समाधानमा कतै न कतै एउटा ‘कम्प्रोमाइज’ खोज्नैपर्ने हुन्छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन राजनीतिक ‘एक्टर’हरूले गर्छन् । हामी त्यस विन्दुमा पुगेका छैनौँ । पुग्न सकिने सम्भावना छ, तर पुगिन्छ नै भन्ने निश्चित भने छैन । यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट पारौँ । गत सेप्टेम्बर (सेप्टेम्बर १–४, २०२३) महिनामा कोलम्बियाको ‘स्पेसल जुरिस्डिक्सन अफ पिस’ की म्याजिस्ट्रेट आना क्याथरिना ह्येक पुयाना नेपाल आइन् । उनकै उदाहरण किन दिएको भने केही महिनाअघि संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा अध्ययन गर्न स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, रमेश लेखक आदि नेताहरूको एक टोली कोलम्बिया गएको थियो ।

हतियार उठाउने माओवादी थियो भने त्यसलाई दमन गर्न संकटकाल लगाउने, सेना परिचालन गर्ने, रोमियो र किलो शेरा टु अपरेसन चलाउने सरकारहरूको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । शान्ति सम्झौतापछि पनि यिनै दुई पार्टीहरू सरकारमा निरन्तर छन् । यी दुईमध्ये एउटा सरकारमा नभएको कुनै पनि समय छैन ।

पुयानाले नेपाल आएर भनेको कुरामा धेरैको ध्यान गएन, तर प्राज्ञिकहरूले अवश्य सम्झेका होलान्– ‘कोलम्बियामा शान्ति छैन तर न्यायको कुरा भइरहेको छ । नेपालमा शान्ति छ तर न्याय छैन’ । सबै द्वन्द्वोत्तर समाजको पीडा यही हो । हामी सत्र वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ । अर्को पक्ष हामीले भुल्नुहुँदैन– नेपालको शान्ति सम्झौता द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्नेहरूबीच मात्रै भएको हो । त्यो सम्झौताले उनीहरूलाई नै सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्‍यो । त्यहाँबाट पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नु चानचुने कुरा होइन ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्नुमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति कति जिम्मेवार छ ?

तीनवटा मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका यस मुद्दामा सबैभन्दा धेरै हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी पार्टीहरू द्वन्द्वका प्रत्यक्ष हिस्सेदार हुन् । हतियार उठाउने माओवादी थियो भने त्यसलाई दमन गर्न संकटकाल लगाउने, सेना परिचालन गर्ने, रोमियो र किलो शेरा टु अपरेसन चलाउने सरकारहरूको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । शान्ति सम्झौतापछि पनि यिनै दुई पार्टीहरू सरकारमा निरन्तर छन् । यी दुईमध्ये एउटा सरकारमा नभएको कुनै पनि समय छैन । यस क्रममा उनीहरूको भूमिका द्वन्द्वकालका अपराधमा सकेसम्म आममाफी दिलाउने, ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’मा जानुपर्छ भन्ने रह्यो ।

नेकपा एमाले तुलनात्मक रूपले द्वन्द्वमा कम सहभागी राजनीतिक पार्टी हो । उसले पनि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका सिद्धान्तमा आधारित अडान निरन्तर राख्न सकेन । फलतः माओवादीलाई तर्साउन, सत्ताको समीकरण बनाउन वा भत्काउन संक्रमणकालीन न्याय दाउपेचको साधन बनेको छ । नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका केही कमीकमजोरीका बाबजुद धेरै सकारात्मक छ । पीडित समुदायका पक्षमा निरन्तर उभिने र रचनात्मक हल खोज्ने यिनै दुई पक्ष मात्र हुन् । पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्याय भूराजनीतिक दाउपेचको औजार बनेको चाहिँ यथार्थ हो ।

कस्तो औजार ? अलिक प्रस्ट पारिदिनुस् न ?

हामी बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चापमा छौँ । विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भए पनि आजको संसार राजनीतिक र आर्थिक निर्णयमा बहुध्रुवीय भएको छ । सैन्य सामर्थ्यमा विश्व एकध्रुवीय नै छ, तर त्यसमाथि गम्भीर चुनौती बढिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धले निर्माण गरेको विश्व व्यवस्थामाथि यस्तो दबाब यसअघि शीतयुद्धकालमा पनि महसुस गरिएको थिएन । यसका केन्द्रविन्दुहरू हाम्रै छिमेकमा छन्, उत्तर र दक्षिण दुवैतिर । भारत र चीन महाशक्ति बन्ने होडमा छन् । हाम्रा लागि यो नितान्त नयाँ परिवेश हो, जसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई सोझो र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसै हुनाले अहिले माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दबाब सिर्जना गर्न, कांग्रेस स्वयम्‌लाई दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ नहुने देखिँदादेखिँदै पनि उसलाई माओवादी सँगै राखिराख्न संक्रमणकालीन न्याय उपयोग भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी बीचको समीकरण दोहोरो त्रासका कारण निर्माण भएको हो, अपेक्षा वा आशाका कारण होइन । पहिलो त्रास बाह्य शक्तिबाट छ, जसले यी दुई पार्टीहरू एक ठाउँ नबसे द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने चुनौती दिएको छ । अर्को त्रास आन्तरिक रूपमा नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकिएला कि भन्ने छ । त्रासको जगमा उभिएको सिद्धान्तहीन समीकरणले आशा जगाउन सक्दैन । निराशा फैलाउँछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कार्यकालको मुख्य जिम्मेवारी नै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गो लगाउने हो भन्नुभएको थियो । तपाईं यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएकाले प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको पहलकदमी कति फलदायी देखिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै यो विषय टुङ्गोे लाग्दैन । दाहाल यसअघि पनि दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएको हो । उहाँकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बाबुराम भट्टराईले पनि यस विषयलाई निष्कर्षमा लैजाऊँ भन्न खोज्नुभएकै हो । पहलकदमी मात्रैले त नहुने रहेछ । केका लागि पहलकदमी भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । उहाँहरू सबैखाले अपराधबाट उन्मुक्तिसहितको टुङ्गो खोजिरहनुभएको छ । मुखले आममाफी हुँदैन भन्दै आए तापनि फितलो कानुनका आधारमा ‘रबर स्ट्याम्प’ आयोग बनाएर सबै द्वन्द्वकालीन अपराधमा आममाफी दिलाउनु नै प्रधानमन्त्री दाहालको एक मात्र र अन्तिम अभीष्ट हो । यसमा कसैले सन्देह नराख्दा हुन्छ । आफ्नो हातमा सत्ताको तालाचाबी भएको बेला त्यसको उपयोग गर्दै दण्डहीनतासहितको उन्मुक्ति (दण्डमुक्ति) हासिल गर्न सजिलो हुने ठानेर अहिले उहाँको सक्रियता बढेको हो । त्यसैले उहाँको पहलकदमीमा बेइमानी मिसिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा यत्तिकै रहिरहे छिट्टै नेपालमा एउटा यस्तो राजनीतिक घुम्ती आउँदै छ, जुन बेला द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण अपराधको भारी माओवादीले बोक्नुपर्नेछ । माओवादीका लागि त त्यो महँगो पर्छ नै, मुलुकले पनि त्यसको थोरबहुत मार बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

द्वन्द्वको खेती गर्न रुचाउने नागरिक समाजको एउटा तप्का छ, जो यो मुद्दा टुंगो लागोस् भन्ने चाहँदैन र अनेकन बहाना झिकेर अल्झाइरहन्छ र द्वन्द्वपीडितहरूलाई उचालिरहन्छ भन्ने आरोप पनि छ ? तपाईंको आशय बुझ्दा त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै यो मुद्दा टुङ्गोे लागोस् भन्ने पक्षमा छैनन्‌जस्तो देखिन्छ । माओवादीको आरोप र तपाईंको भनाइबीच तादात्म्य मिलेको हो ?

मेरो भनाइ के हो भने, यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालको उद्देश्यसँग नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उद्देश्य मेल खाइरहेको छैन । एमालेका स्वाभाविक राजनीतिक दाउपेच होलान् । विपक्षमा भएको दलले सत्ताधारीलाई सजिलो त पारिदिँदैन । तर, द्वन्द्वपीडितहरू यस मामिलामा ‘कन्सिस्टेन्ट’ छन् । उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारवादीहरूको बलियो साथ छ । यहीँबाट हामीले सहमति खोज्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहाल अलिकति लचक हुनासाथ सहमति हुन्छ । हामीले पीडितहरूबाट लचकता खोज्ने होइन । उनीहरूले जस्तो अन्याय कसैले सहेको छैन । अन्यायमा परेको पक्षलाई अझै अन्याय सहनुपर्छ भनियो भने त्यो निन्दनीय हुन्छ ।

नागरिक समाजको जुन प्रश्न तपाईंले उठाउनुभएको छ, त्यसबारेमा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । अहिलेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र नागरिक समाज बुझ्ने नभएर उपयोग गर्ने मनोदशा बोकेको राजनीतिक समूह हो । लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’मा नागरिक समाज यसै पनि बहुलतापूर्ण हुन्छ । त्यसभित्र विचारमा एकरूपता खोज्नु हुँदैन । नागरिक समाजमा समेत वैचारिक एकरूपता भयो भने त्यसले राजनीतिक दलको आकार लिनुपर्छ । त्यसैले नागरिक समाज भनेको बहुविध विचारको संयोगबाट बन्ने पानी हो, जसले आफूलाई लोकतन्त्रको भाँडोमा मात्र राख्न सक्छ र उसको आकार लोकतन्त्रजस्तो मात्रै हुन सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नागरिक समाजले के भन्छ होइन, पीडित समुदायले के भन्छ भन्ने मुख्य हो । पीडितको आवाजलाई बलियो पार्ने र खारिदिने काम नागरिक समाजको हो । पीडितमाथि आफ्ना कुरा थोपर्न खोज्दा नागरिक समाज र पुष्पकमल दाहालबीच भिन्नता रहँदैन । कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजका केही सदस्यलाई आफ्नो विचार नै सम्पूर्ण लाग्न सक्छ, राजनीतिक दलसँगको निकटता महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ । त्यो क्षणिक मात्रै हो ।

तर, यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, प्रचण्ड स्वयम् र माओवादीका लागि अप्ठ्यारो विषय हो नि ?

संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वकालका घाउहरूको स्थायी उपचार खोज्ने र त्रासदीपूर्ण विगतलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्ने विषय हो । कुनैपनि घाउ लामो समयसम्म उपचारविहीन रह्यो भने त्यो कच्पल्टिन्छ र निको नहुने ठाउँमा पुग्न सक्छ वा त्यसबेलाको उपचार असाध्यै महँगो पर्न सक्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका दृष्टिमा हतियार उठाउनेले त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेन भने सजायको पहिलो र ठूलो भागीदार ऊ स्वयम् हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा माओवादी पार्टी, त्यसका नेताहरू र प्रधानमन्त्री दाहाललाई दीर्घकालमा समस्या पर्छ भन्ने गरिएको छ । त्यो कुरा धेरै हदसम्म सही भए पनि म अहिले त्यसो भन्दिनँ । मुलुकले भोगेको समस्या हुनाले त्यसको सामूहिक समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने नै मेरो आजको विचार हो । यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा यत्तिकै रहिरहे छिट्टै नेपालमा एउटा यस्तो राजनीतिक घुम्ती आउँदै छ, जुन बेला द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण अपराधको भारी माओवादीले बोक्नुपर्नेछ । माओवादीका लागि त त्यो महँगो पर्छ नै, मुलुकले पनि त्यसको थोरबहुत मार बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अहिले संसदको उपसमितिले चारवटा विषय थाती राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आखिरमा यो कुन हदसम्मको सहमति हो ? अब त एक हदसम्म सहमति खोजेर टुङ्गोे लगाउँदा हुँदैन ?

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले सरकारद्वारा तयार गरिएको विधेयकमाथि निकै लामो छलफल गर्‍यो । विधेयकमा सुधार हुनुपर्ने प्राविधिक र सारभूत अन्तरवस्तुहरू थिए । विधेयकमा सहमति खोज्दा हामीले सारभूत र प्राविधिक विषयबीचको अन्तर बुझ्नुपर्छ । प्राविधिक विषयको तुलनामा सारभूतको महत्त्व ठूलो हुन्छ र त्यसमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री दाहाल नै लचक हुनुपर्छ । हत्यालाई माफीयोग्य बनाउनुपर्छ, कुटेर हातखुट्टा भाँची काम नलाग्ने बनाएको पनि माफी हुनुपर्छ भन्ने विधेयक छ अहिलेको । त्यसलाई मान्न सकिन्न । जम्मा १३ वटा विषयमध्ये ६ वटालाई मैले सारभूत मानेको छु ।

पहिलो– दोहोरो भिडन्तबाहेकका हत्या, सबैखाले गम्भीर यौनहिंसा र अङ्गभङ्ग बनाउने यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राख्ने । दोस्रो– साक्षी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने । तेस्रो– बेपत्ताको परिभाषालाई कायम राख्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राख्ने । चौथो– पूर्व बाल लडाकुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने । पाँचौँ– आयोगले कारबाही सिफारिस गर्ने कानुनी आधार उल्लेख गर्ने । छैटौँ– कुनै पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनमा पीडितको सहमति नभई माफी दिन नमिल्ने ।

आयोगको कार्यावधिलगायतका विषय प्राविधिक हुन् । काम नसकिए आयोगको म्याद स्वाभाविक हिसाबले थप हुन्छ, काम नभई चार वर्ष गुजार्ने खेल भए त्यो धर्तीको बोझ मात्र हुन्छ । यी छवटामध्ये बेपत्ताको परिभाषा कायम राख्ने र अपराधपीडितको हकअन्तर्गत साक्षी संरक्षणलाई छुनसम्म खोजिए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले सारभूत विषयलाई समेटेकै छैन । प्राविधिक विषयमा धेरै सुधार गरे पनि सारभूत विषयमा सुधार नहुँदा कानुनको औचित्य हुँदैन । त्यसको ठाउँ अझै छ, समितिमा यसबारे आवाज उठ्ने ठाउँ छ र उठ्छ । त्यहाँ नभए संसदमा त उठ्नैपर्छ ।

चालु अधिवेशनमै टीआरसी विधेयक संसदमा पुग्ने र कम्तीमा आयोग गठन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा संसदको समिति प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारले गर्छ । परिष्कृत संसदीय अभ्यासमा त्यस्तो बिजेनस सरकारबाट त आउँछ नै, समितिबाट पनि आउँछ । विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा ड्राफ्ट हुन्छन् । त्यसले कार्यपालिकालाई निरन्तर सचेत बनाउँछ, नियन्त्रित गर्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मान्यता पनि यही हो । यसपालि सरकारले बिजेनस दिन नसकेर संसदको बैठक यत्तिकै लम्बियो । सात महिना बैठक बसेर जम्मा दुईवटा कानुन बनेका छन् । दसैँअघि स्थगन गरेर राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधनका लागि बैठक बोलाउँदा दोहोरो आतेजाते भत्तामा हुने खर्च बचाउन मात्रै संसद स्थगनको घोषणा नभएको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अझै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले संसदको यसै अधिवेशनमा पेस हुन सम्भव छजस्तो लाग्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । उनको भ्रमणको एजेन्डा जलवायु परिवर्तनसँगै शान्ति प्रक्रिया पनि हो भनिएको छ । यो कुन हदसम्मको चासो हो ? त्यो चासोको प्रभाव कति पर्छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, जुन स्वागतयोग्य हो । जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य–२०३०, विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सुरक्षा निकायमार्फत खेलिएको भूमिका आदिका कारण उहाँको भ्रमण–एजेन्डामा यी विषय रहनु स्वाभाविक छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्र संघले चासो राख्नुसम्मलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकियो । संक्रमणकालीन न्यायमा नेपालकै सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले विभिन्न सन्धिमार्फत जनाएका प्रतिबद्धता र पीडित समुदायको आवाजभन्दा पर पुगेर राष्ट्रसंघले खेल्ने भूमिका मैले अहिले देखेको छैन । राष्ट्र संघका महासचिवले ‘छिटो गर्नुहोस्, र नेपालभित्र समाधान खोज्नुहोस्’ सम्म भन्न सक्नुहोला । कानुनमा सुधारको रस्साकस्सी चलिरहेको बेलामा त्यसभन्दा अगाडि उहाँले जानु हुँदैन र जानुहोला भन्ने पनि लाग्दैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गोे लागेन भने शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन । यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका के हुन सक्छ ?

संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा लैजाने सबैभन्दा सहज बाटो क्रमैसँग यस्तो हुन सक्छ– कानुनमा सारभूत सुधार गर्ने, संसदमा भएका राजनीतिक दलबाट नागरिकसमक्ष सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउने, राज्य र माओवादीले द्वन्द्वकालका ज्यादतीप्रति माफी माग्ने, आयोग गठन गर्ने र आयोगले तोकिएको समयमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने । यसका लागि हामीलाई अहिले प्राप्त भएको अवसर अन्तिम हो । शान्ति प्रक्रियाको जहाज अहिले आकाशबाट जमिनमा सहज अवतरण खोजिरहेको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राविधिक, आर्थिक, भौतिक सहयोग चाहिन्छ ।

यो मुद्दा लम्बिइरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ ?

शान्ति प्रक्रियाको जहाज आकाशमा उड्न थालेको १७ वर्ष भयो । यसको इन्धन ६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि र गणतन्त्र हो । इन्धन सकिने बेलामा जहाज फोर्स ल्यान्ड गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसबेला जहाजका सबै यात्रु सकुशल हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि । जहाज जोगिन पनि सक्छ, नजोगिन पनि । अर्थात् शान्ति प्रक्रियाका सबै वा कुनै खास विषयहरू धरापमा पर्न सक्छन् । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भन्दा धेरै हाम्रो आफ्नै भूमिका हुन्छ । लोकतन्त्रका मान्यतामा आधारित रहेर हामीले तय गरेको गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाउनुपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर गए सचेत गर्न सक्छ । अहिले पनि कानुनमा सारभूत सुधार गर्न नसकिए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनुपर्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रसंघको भूमिका हुन्छ ।

अहिले नै समाजमा के कुरा जबर्जस्त उठिरहेको छ भने शान्ति सम्झौता हुँदाको अवस्थामा नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन फरक थियो । अहिले त्यसमा बदलाव आएको छ । अब न्यायको कुरा गर्दा शान्ति खलबलिने खतरा नेपालमा छैन । हतियार र लडाकु राज्यलाई बुझाएपछि माओवादी फेरि हिंसा मच्चाउने ठाउँमा पनि छैन । त्यसो हुनाले सबै द्वन्द्वकालीन अपराधलाई नियमित अदालतबाट प्रचलित कानुनअनुसार छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

खासमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने प्रयासमै छन् । सुरक्षा निकायको पनि सहयोग छ । तर, राजनीतिक रूपमा एमालेको दोहोरो भूमिकाले समस्या आएको भन्ने पनि तर्क गरिन्छ नि ?

त्यसरी गरिने तर्कमा कुनै सत्यता भएजस्तो लाग्दैन । अहिले प्रतिपक्षमा भएको हुनाले द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारका पक्षधरहरूको आवाजलाई नेकपा एमालेले उठाएको छ । भोलि फेरि सत्तामा पुग्यो भने के गर्ला छुट्टै कुरा हो । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिमा भएका वार्ताहरूमा पनि यसअघि मैले उल्लेख गरेका सारभूत विषय उठाउने नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू सुवास नेम्वाङ र महेश बर्तौंला मात्र हुन् । नेपाली कांग्रेसको एउटा समूह र माओवादीहरू संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडित पक्षीय र मानवअधिकारका सिद्धान्तमा आधारित होस् भन्ने पक्षमा छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले निष्कर्ष दिएपछि सुरक्षा निकायले सहयोग नै गर्छ । विशेष गरी नेपाली सेनाको संस्थागत सम्मानमा आँच आउनु हुँदैन भन्नेमा सबै पक्ष समहत देखिन्छन् ।

एक दशकको लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा एमालेका नेताहरू दोषीको रूपमा देखिने सम्भावना कम छ । यो कालखण्ण्डमा कांग्रेसले धेरैजसो समय सत्ता सञ्चालन गर्‍यो । केही समय राजाको प्रत्यक्ष शासन रह्यो । त्यसले गर्दा एमाले जेसुकै होस् भन्ने मनोविज्ञानमा छ भन्ने गरिन्छ नि ?

नेकपा एमाले द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न होइन । यसले उक्त पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाका जटिल मुद्दामा आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल प्रस्ट पार्ने सुविधाजनक ठाउँ उपलब्ध छ । यद्यपि एमालेले अहिलेसम्म त्यसको पूरा उपयोग गरेको छैन । एमालेको कुरा छोडिदिऊँ । अहिले नै समाजमा के कुरा जबर्जस्त उठिरहेको छ भने शान्ति सम्झौता हुँदाको अवस्थामा नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन फरक थियो । अहिले त्यसमा बदलाव आएको छ । अब न्यायको कुरा गर्दा शान्ति खलबलिने खतरा नेपालमा छैन । हतियार र लडाकु राज्यलाई बुझाएपछि माओवादी फेरि हिंसा मच्चाउने ठाउँमा पनि छैन । त्यसो हुनाले सबै द्वन्द्वकालीन अपराधलाई नियमित अदालतबाट प्रचलित कानुन अनुसार छिनोफानो गर्नुपर्छ । त्यसैले मेरो विचार के हो भने, कदाचित् माओवादी र कांग्रेस मिलेर सारभूत सुधार नगरी संसदमा कानुन पेस गरे भने नेकपा एमालेले त्यसमा समर्थन गर्नु हुँदैन र संसदको रोस्ट्रमबाट घोषणा गर्नुपर्छ कि आउने चुनावबाट उसको सरकार बनेको खण्डमा उसले यो कानुनलाई खारेज गर्नेछ र नियमित अदालतबाटै द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण अपराधको छानबिन र अभियोजनको बाटो लिनेछ । एमाले त्यहाँसम्म नपुग्ला कि भन्नेचाहिँ मेरो चिन्ता छ ।

अर्कोतिर, २०८४ को चुनाव धेरै टाढा छैन भन्ने तथ्यलाई सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणा गरेका मिसन–८४ वाला नाराले बोलिरहेका छन् । त्यसबेला निर्वाचन जित्ने शक्तिले अहिले बन्ने कानुन फेर्न सकिहाल्छ । प्रस्तावित कानुनमा आयोगको कार्यावधि चार वर्ष तोकिएको हुनाले आउँदो चुनावसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा ज्युँका त्युँ रहने धेरै सम्भावना छ । त्यसबेला आउने नयाँ सरकारले नयाँ शिराबाट अनुसन्धान र अभियोजनलाई अगाडि बढाउने कानुन ल्यायो भने अहिलेका सबै प्रयास निरर्थक सावित हुन्छन् । फितलो कानुनको वकालत गर्नेहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिऊन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १०, २०८० ०८:१६

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

युवा विद्यार्थी लक्षित परिसंवाद गर्दै हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल, एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने

बाग्लुङबाट पोखरा आउँदै गरेको बस दुर्घटना, १९ घाइते

लुक्लामा हवाई उडान प्रभावित हुँदा पर्यटकहरू समस्यामा

६९ हजार मत खसेको इलाममा मतगणनाको तयारी

लगानी सम्मेलनः विगतको तुलनामा यसपटक फरक के ?

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

२५ अर्ब किलोमिटर टाढाबाट आयो पृथ्वीमा सन्देश, उत्साहित भए नासाका वैज्ञानिक

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदै नाउपा, रञ्जितानिकट चौधरी मन्त्री बन्ने

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

शिक्षा

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै