भुइँ मान्छेको घरमा दसैँ न तिहारः सरकारले सम्झौता बिर्सिदिएपछि बादीको झुप्रोमा छैन रौनक

भुइँ मान्छेको घरमा दसैँ न तिहारः सरकारले सम्झौता बिर्सिदिएपछि बादीको झुप्रोमा छैन रौनक

A+ A A-

देशभर दसैँको रौनक छ । रोजगारी, अध्ययन, पेशा व्यवसायका लागि बाहिरिएकाहरू कोही घर पुगिसकेका छन्, कोही यात्राकै क्रममा छन् । लामो समय परिवारबाट टाढा रहेकाहरू विशेष गरेर दसैँ र तिहारमा घर फर्कने गर्दछन् ।

कर्णालीमा पनि यो क्रम जारी छ । विभिन्न कारणले परदेशिएकाहरू दसैँमा घर फर्किएर परिवारिक खुसियाली साटिरहेका छन् ।

तर, प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ११ झुप्रा खोलाको बादी बस्तीमा भने दसैँंको कुनै रौनक छैन । २०४४ साल अर्थात् ३६ वर्षदेखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जिविका चलाइरहेका बादी समुदायका लागि दसैँ- तिहार जस्ता चाड पर्वहरू कहिल्यै खास बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश राजधानी भित्रने मुख्य रत्न राजमार्गमा दसैँंको रौनक बोकेर सयौँ गाडीहरू भित्रँदा सडक छेउमै रहेको यो बस्ती भने सुनसान छ । झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरहरूमा झण्डै १५० घरधुरीको बसोवास छ ।

उनीहरूले खोला किनारमा जसोतसो बाससम्म त बस्न पाएका त छन्, तर झुप्रा खोलामा आउने बाढीको जोखिमको त्रासले भने उनीहरू ढुक्कले निदाउने अवस्था भने छैन । आज पनि यो समुदायले अझै पनि देह व्यापारको गलत कलंकको उपमा पाउन बाध्य बन्दै आएको छ ।

१९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आएकी थिइन् लालपरा बादी । अहिले उनी ५५ वर्षकी भइन् । उति बेला उनी पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्थिन् । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा बस्न थाल्यो ।

झुप्रा खोला किनारमा सरेपछि दैनिकी गुर्जान यो समुदायका मानसिहरूले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्न थाले ।

‘म सानै थिएँ, बाउ बाजेका पालामा देहव्यापार गर्ने, नाच्ने गाउँने, मादल, सुल्पा बनाएर जीविका चलाउथे, हाम्रा पालमा यस्तो गरेर जीवन चलाउन सम्भव भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘म यहाँ बस्न थालेको पनि कति भइसक्यो, हामी पहिलेको जस्तो छैनौँ, हाम्रो कतै जग्गा पनि छैन, आय आर्जन गर्ने अन्य कुनै पाटो पनि छैन, यही खोलाको गिट्टी कुट्ने बालुवा चालेर छाक टार्नुको विकल्प छैन ।’

उति बेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजरहरू प्रयोग हुँदैन थिए । यसको विकल्प भनेकै यो समुदायका मानिसहरू थिए । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जफविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको बादी बताउँछिन् । तर, जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थाल्यो त्यसपछि भने छाक टार्न धौ-धौ पर्न थालेको बादीले गुनासो गरिन् ।

‘उति बेला खोलामा बालुवा पनि धेरै हुन्थ्यो, दुई तीन दिन लागेर एक ट्रिप बालुवा निकाल्थ्यौँ, २५ सयभन्दा माथि बालुवाको मूल्य हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले १२ महिना खुला हुन्थ्यो अहिले नगरपालिकाले तीन महिना बन्द गर्छ, बालुवा तथा गिट्टी तान्न ठेक्का दिन्छ, ठेकेदारले डोजर लगाएर अहिले बालुवा पनि निकै कम भइसेकको छ, मूल्य पनि पाउँदैन, यसपाली त दसैँं पनि कसरी मनाउने हो भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौ गरी तीन महिना नदी तथा खोलाजन्य सामग्रीहरू निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको भए पनि यो नियमले आफूहरूलाई दसैँं खल्लो लाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा हिरा बादी बताउँछन् ।

‘नगरपालिकाले तीन महिना बन्द गर्ने गर्दछ, यो समय भनेको दसैँं तिहार जस्ता चाडपर्वको मुखैमा पर्छ,’ हिरा भन्छन्, ‘नगरपालिकाले असोज १ गतेबाट खोल्ने गरी ठेक्का दिन्छ तर, ठेकेदारहरूले पहिले स्टक गरेको बालुवा बिक्री नहुन्जेल खोलामा गाडी पठाउँदैनन्, यसले हामीलाई ठूलो समस्या पारेको छ ।’

दसैँं खर्च जुटाउने भनेर जम्मा गरेको बालुवा हालसम्म पनि बिक्री हुन नसकेको हिराको भनाइ छ । उनीहरूले संकलन गरेको बालुवा ठेकेदारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न पाउँदैनन् ।

निमुखाका लागि राज्य निरीह बन्दा सदियौँदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसेको कर्णाली प्रदेश बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल बादी गुनासो गर्छन् ।

‘हामीले हाम्रा हकहितका लागि २०६२ सालमा काठमाडौंमा आन्दोलन गर्‍यौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, अन्य नागरिकसरह हामी पनि जिउन चाहन्छौँ, हामीलाई अधिकार चाहियो भनेर सरकारसँग माग राख्यौँ, सरकारसँग सहमति पनि भयो, तर कार्यान्वयन भने भएन,’ छविलाल भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि पनि यिनै मागहरू राखेर १८ दिनसम्म आन्दोलन गर्‍यौँ, तर हामीले अधिकार पाएनौँ, राज्यको यो विभेद र थिचोमिचो हेर्दा कहिलेकाँही लाग्छ हामी यो देशका नागरिक नै होइनौँ ।’

हक अधिकारका लागि राज्यका सबै निकाय धाउदा पनि आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभएपछि चुप लागेर बस्न बाध्य हुनुपरेको छविलालले गुनासो गरे । तीनै तहका सरकारले बादी समुदायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको भए पनि पर्याप्त बजेट भने नछुट्याउने गरेको उनको भनाइ छ । उचित जमिनसहितको पुनर्वासका लागि राज्य गम्भिर हुन नसक्दा आफ्नो समुदाय हरेक क्षेत्रबाट पछि परेको उनले बताए ।

यति मात्रै होइन यो बस्तीमा खानेपानीको समेत उचित प्रवन्ध छैन । खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगहरूसँग जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ । वीरेन्द्रनगरलगायतका बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित छ ।

प्रदेश सरकारले बिर्सियो बादीसँगको सम्झौता

झण्डै तीन वर्षअघि बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकाबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा यो बादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । तर, यो सम्झौता अहिले आएर प्रदेश सरकारले बिर्सिएको छ ।

दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन बादी समुदायसँग भएको सहमति

२०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका बादी समुदायका नागरिकहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि १८ दिन लामो धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकार पाँचबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो । सहमतिपछि उनीहरूको आन्दोलन त फिर्ता भयो तर सहमति कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म नभएको छविलाल बादी बताउँछन् ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो । तर, सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको अवस्था छैन ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले बादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।

अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि काम भएका छैनन् । यता, सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आन्नद थारुले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिस गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताउँछन् ।

बादीका समस्या समाधानका लागि संघ र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै रहेकाले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम गरिहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सीमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै बादी विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माणलगायतका कामहरू सुरु भएको सारुको भनाइ छ ।

कर्णालीका अधिकांश बादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन । मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायको पुर्ख्यौली पेसा हो । तर, पछिल्ला केही दशकयता आधुनिकीकरणको प्रभावका कारण उनीहरूका हस्तकलाका सामान पनि बिक्न छाडेका छन् ।

जसले गर्दा बादी परिवार नदी किनारआसपासमा माछा मारेर, बालुवा चालेर, ढुङ्गा–गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउने गर्दछन् । कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा बादी समुदायको बसोबास रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २९, २०८० १६:०७