ठूलो बैंक बनाउँदैमा जोखिम कम हुँदैन

A+ A A-

समग्र बैंकिङका साथै कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा राम्रो दख्खल राख्ने सुमन शर्मा माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । करिब २२ वर्ष अगाडि नेपाल एसबीआई बैंकको अधिकृत तहबाट बैंकिङ करियर सुरू गरेका शर्माले एनएमबी बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकसम्मको जिम्मेवारी वहन गरेर माछापुच्छ्रे बैंक गए । माछापुच्छ्रे बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका शर्मा त्यसपछि ग्लोबल आईएमई बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । उनी करिब एक वर्षअगाडि मात्रै माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रूपमा माछापुच्छ्रे बैंक आएका हुन् । प्रस्तुत छ, सीईओ शर्मासँग माछापुच्छ्रे बैंकको अवस्था, आगामी योजना, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, अबको गन्तव्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन्ः

माछापुच्छ्रे बैंकको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?

गत आर्थिक वर्षसम्मको सूचकलाई आधार मान्दा माछापुच्छ्रे बैंकको समग्र अवस्था राम्रो छ । व्यवसाय वृद्धि, इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), शाखा संजाल विस्तार तथा अन्य वित्तीय सूचकका आधारमा बैंकले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ । पछिल्लो समय माछापुच्छ्रे बैंकलाई समग्रतमा बलियो र राम्रो बैंकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

नियामक निकायको नजरमा पनि हामी एउटा राम्रो बैंकको पहिचान बनाउन सफल भएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थलगत निरीक्षणका लागि टोली आउँदा पनि तपाईंहरू राम्रो बैंक हो भन्दै आउनुहुन्छ । जाने बेलामा निकै राम्रो रहेछ भनेर जाने गर्नुभएको छ ।

बैंकसँग भएको सम्पत्तिको गुणस्तर पनि राम्रो छ । हामीले गरेको कर्जा प्रवाहमा खराब कर्जाको अंश ०.३७ प्रतिशत छ । आरओई बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले धेरै कमाए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तर, हाम्रै बैंकको कुरा गर्ने हो भने पनि लगानीको १८ वर्षपछि आरओई १५ प्रतिशत पुगेको छ । अंकलाई हेर्ने हो भने १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छौं । तर, आरओई हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको औसत आरओई १५ प्रतिशत हो । हाम्रो बैंकको पनि त्यति नै छ ।

संस्थागत सुशासन, पारदर्शिताजस्ता कुरामा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं । यसमा हामीलाई गर्व पनि छ । जहिले पनि असल बैंकिङ अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौं ।

विगतका दिनहरूमा यो बैंक व्यवसाय वृद्धिका लागि त्यति आक्रामक ढंगले अगाडि आएको थिएन, अब रणनीति परिवर्तन गर्न लाग्नुभएको हो ?

विगतको कुनै सयमा बैंकले जुन रूपमा प्रगति गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । केही ऋणहरू बिग्रेका कारणले पनि यस्तो भएको हो । स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्ज भएपछि यो बैंकको संचालक समितिको संरचनामा केही परिवर्तन भयो । सात वर्षयता बैंकले जुन प्रकारको प्रगति गर्यो, त्यसमा सबैले ध्यान दिएजस्तो देखिन्छ । अहिले बैंकले धेरै राम्रो गरेको छ, परिसूचकहरूले यही कुरा देखाउँछन् । नियामकीय प्रावधान पालनामा हामी कुनै मोलाहिजा गर्दैनौं । त्यसका लागि कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुन्छौं । सम्पत्तिको गुणस्तर एकदमै राम्रो छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका कुनकुन ऋण डिफल्ट भएको छ भन्ने कुरा म जुनसुकै बेला पनि मौखिक रूपमै भन्न सक्ने स्थितिमा छु ।

रिटेल डिपोजिटको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा ६७ प्रतिशत रिटेल डिपोजिट छ । अरू बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो अवस्था छैन होला । राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप भए हुन्छ भनेको छ, हामीसँग ३३ प्रतिशत मात्रै छ । यी सबै कुरा हेर्दा हामी असाध्यै राम्रो अवस्थामा छौं ।

अघिल्लो आवको सुरूमा हामीले ८६ वटा शाखामार्फत व्यवसाय सुरू गरेका थियौं । अहिले १ सय ३७ वटा पुगेका छन् । शाखा सञ्जाल निकै बढाएका छौं । यो वर्ष र आगामी वर्ष हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण पनि छन् र व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि राम्रो अवसर पनि छ ।

पछिल्लो समय बैंक व्यवस्थापनलाई लाभांशका कारण बढी दबाब पर्न थालेको हो ?

व्यवसायमा लगानी गरेपछि प्रतिफलको अपेक्षा त हुन्छ नै । बैंकमा गरेको लगानी यसबाट अछुतो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बैंकको साधारणसभा नजिक यस्तो खाले दबाब धेरै हुन्छ पनि । तर, प्रमुख लगानीकर्ताहरू भने बैंकले दिएको प्रतिफलप्रति सन्तुष्ट नै देखिनुहुन्छ । यो कुरा मैले हाम्रो बैंकको सन्दर्भमा भनेको हुँ । अरू बैंकको विषयमा मलाई थाहा भएन । पछिल्लो समय माछापुच्छ्रे बैंकले लगातार प्रगति गरिरहेको र सुधारको बाटोमा भएकाले संचालक समिति विश्वस्त हुन सकेको होला ।

कुनै पनि व्यवसायमा सेयरधनीलाई केन्द्रमा राख्ने कि सबै सरोकारवाला (स्टेक होल्डर) लाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो बहसको आवश्यकता र औचित्य कति देख्नुहुन्छ ?

कुनै पनि व्यवसाय स्थायी रूपमा राम्रो भइरहेको हुँदैन । निश्चित विन्दुसम्म वृद्धि भएपछि खस्कँदै जान्छ । बजारको अवस्था पनि यस्तै हुन्छ । जस्तो कि सन् २०१० मा नेपालमा रियलस्टेट क्षेत्रमा संकट आयो । त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट भएपछि रियलस्टेट क्षेत्रमा समस्या आएको थियो । देशको शोधनान्तर स्थिति नोक्सानीमा रह्यो । त्यही रियलस्टेट संकटका कारणले त्यो बेलाका केही बैंकको अहिले नामै छैन । मर्जर वा एक्विजिसनका कारण केही बैंकको अस्तित्व सकियो । यो भनेको बजारको अवस्थाको कारणले हो ।

बैंकले बजारका इकाइहरूलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हो । बजार जोखिमले पनि यस्ता कुराहरूमा प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ । जस्तो कि कुनै बैंकले स्कुल कलेजहरूमा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले यस्तो क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरिदियो भने त्यो क्षेत्रमा बैंकले गरेको लगानी डुब्छ । अर्थात् बजार इकाइहरूमा आएको वा आउने संकटले त्यो क्षेत्र वा इकाइमा लगानी गर्ने बैंकको नाफा प्रभावित हुन्छ ।

अर्काे कुरा तरलता पनि हो । भोलिका दिनमा लगानीयोग्य रकमको सिर्जना नहुने र ब्याजदर यसरी नै बढ्दै जाने हो भने अर्काे खालको समस्या हुन्छ । केही संस्थाहरूसँग निक्षेप हुने, त्यस्ता संस्थाको संख्या कम हुने र ती संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउँदै जाने हो भने यसको ब्ययभार ऋणीमाथि पर्छ । एकै वर्षमा ब्याजदर निकै माथि गयो भने बैंकको ऋण नतिर्ने (डिफल्टर) को संख्या बढेर जान्छ ।

कसैलाई ऋण दिँदा १० प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्दा उसले ऋणको किस्ता तिर्न सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गरेका हुन्छौं । त्यो ब्याजदर बढेर एकै वर्षमा १८/१९ प्रतिशत पुग्यो भने अब उसले किस्ता तिर्न सक्दैन । किनभने उसको आम्दानी बढेको हुँदैन ।

जस्तो कि हामीले कसैलाई ऋण दिँदा १० प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्दा उसले ऋणको किस्ता तिर्न सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गरेका हुन्छौं । त्यो ब्याजदर बढेर एकै वर्षमा १८/१९ प्रतिशत पुग्यो भने अब उसले किस्ता तिर्न सक्दैन । किनभने उसको आम्दानी बढेको हुँदैन । बजारचक्रको यो कटु सत्यलाई सेयरधनी र सरोकारवालाले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तै कारणले कुनै समय बैंकको लाभांश धेरै हुन्छ, कहिले कम हुन्छ । अर्थात् कुनै व्यापारिक संस्थाले सेयरधनी र सरोकारवाला दुवैलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।

तरलता संकट फेरि गहिरिएको हो ?

विगत ३ वर्षदेखि हामी यस्तै संकटमा छौं । तत्काल संकट आउँदैछ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । आर्थिक वर्ष सुरू भएको २ महिना बित्यो । तर, चालू आवको पहिलो महिनाको देशको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक भर्खर सार्वजनिक भयो । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा अब यो बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तय मैले देशको आर्थिक तथ्यांकलाई हेरेर गर्ने हो । तर, हामीले यस्ता तथ्यांक निकै ढिला गरेर पाउने गरेका छौं ।

आवको सुरूमा बजारमा ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता थियो । अहिले घटेर १४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले बजारमा तरलता कम भयो भन्ने संकेत गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरूमा अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशत थियो भने अहिले साढे ४ देखि ५ प्रतिशत पुगेको छ । यी तथ्यले बजारमा रकम कम भएको पुष्टि गर्छ । के कारणले कम भयो भनेर सोध्नुभयो भने मसँग तथ्यांक छैन ।

अहिले सबैभन्दा धेरै कर्जा कुन क्षेत्रतिर गइरहेको छ ?

हाम्रो बैंकको कुरा गर्दा हामीले व्यक्तिगत कर्जालाई त्यति प्राथमिकता दिएका छैनौं । व्यापारिक र साना तथा मझौला कर्जालाई नै बढी जोड दिएका छौं । पहिला नै प्रतिवद्धता जनाएका परियोजनालाई ऋण दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो कर्जा पनि दिइरहेका छौं । समग्रमा हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रले कर्जा मागिरहेको देखिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रबाट कर्जाको माग कम भएको छैन । निर्माण क्षेत्रको कुरा गर्दा छड उत्पादनका लागि कर्जाको माग केही कम भएको छ ।

कन्जुमर कर्जाको माग कम भएको हो ?

यस्तो कर्जाको माग केही घटेको छ । यसका खास कारणहरू पनि छन् । जस्तो कि सवारी कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले ५० प्रतिशत रकम हाल्नुपर्छ । घर जग्गा किन्नका लागि प्लटिङमा कडाइ गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरिएको छ । सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको लगानीको स्रोतलाई कडाइका साथ हेरिने गरिएको छ । यस्ता कारणले कन्जुमर कर्जाको माग केही घटेको छ ।

अझ बढ्ने संकेत मिलेको छ । ब्याजदरका कारणले कन्जुमर कर्जाको मागलाई केही कम गराएको होला । अहिले सबैभन्दा धेरै कर्जा गएको भनेको जलविद्युत, सिमेन्ट, होटलजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हो ।

यसमा अर्काे कारण पनि छ । अहिले पनि ब्याजदर महँगो नै छ । घटेको छैन । अझ बढ्ने संकेत मिलेको छ । ब्याजदरका कारणले कन्जुमर कर्जाको मागलाई केही कम गराएको होला । अहिले सबैभन्दा धेरै कर्जा गएको भनेको जलविद्युत, सिमेन्ट, होटलजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रकै कमजोरी हो ?

त्यस्तो होइन । मैले माथि पनि उल्लेख गरेको छु कि एउटा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हैसियतले मलाई मेरो देशको आर्थिक तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक हेरेपछि देशको आर्थिक अवस्था कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । कुनै पनि संस्थाले ‘प्यासिमिष्टिक’ भएर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको हुँदैन । देशले यति अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छ, त्यसो हुँदा बजारमा यति रकमबराबरको तरलता बढ्छ र हामी यसरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्छाैं भन्ने हिसाबले योजना तय गरिन्छ ।

यसरी योजना बनायो एकै वा दुई महिनामा नै सबै भताभुंग हुन्छ । किन यस्तो हुन्छ भने हामीलाई समयमै तथ्यांक प्राप्त हुँदैन । पहिला नै हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध हुने हो भने हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्दै योजना र कार्यक्रम ल्याउने थियौं । हाम्रो बैंकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नियामकले भनेका सबै कुरा पालना गरेर अगाडि बढेका छौं । जलविद्युत, कृषि, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा भनेअनुसार कर्जा दिएका छौं । निक्षेप–कर्जा–पुँजी (सीसीडी) अनुपात सीमाभित्रै राखेका छौं । एउटा बैंकसँग राज्यले गर्ने अपेक्षा यही होला । हामीले यही गरिरहेका छौं ।

मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यको हाराहारीमा नै बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा गएको देखिन्छ, त्यसो हुँदा पनि तरलता अभाव छ, त्यसो भए समस्या नीतिगत तहमा हो ?

देशको अहिलेको समस्या भनेको नै व्यापार असन्तुलन हो । अहिले विदेशी मुद्राको संचिति १० वर्षयताको सबैभन्दा कम भयो । व्यापार असन्तुलन हुनुको पछाडि उपभोग प्रवृत्ति वा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढेर भन्ने कारण हुन्छ । उपभोगका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने वा पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिने निर्माण सामग्रीको उत्पादन देशभित्रै गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिको मात्रै पहलमा सम्भव छैन होला । यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीति (बजेट) सँगसँगै जानुपर्छ होला ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीति सँगसँगै गएपछि मात्रै कहाँनेर सन्तुलन खोज्ने र प्रतिफल कति खोज्ने भन्ने हुन्छ । र, त्यहीअनुसारको उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । जस्तो कि बैंकले दिने ऋणको अंश कम गरेर सवारीसाधन खरिदमा जाने कर्जा रोकियो । चामलको आयात कम गर्न के गर्ने ? तरकारी आयात घटाउन के गर्ने ? अथवा निर्यात बढाउन हामीले केकस्ता प्रवर्द्धनात्मक कामहरू गरेका छौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो कुरा मौद्रिक नीतिको मात्रै विषय होइन ।

अर्काे कुरा, जग्गाको मूल्य यति धेरै भइसक्यो कि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसँग कुनै सामञ्जस्य नै हुँदैन । जग्गामा खेतीपाती गरेर जति प्रतिफल पाइन्छ, त्योभन्दा बढी प्रतिफल वा लाभ त्यो जग्गा टुक्रा पारेर बेचेको अवस्थामा पाइन्छ । अहिले देशभरको जग्गा लगानी प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले बोल्दैन । वित्त नीति वा सरकारका अन्य नीतिले यसलाई प्रभाव पार्ने हो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्र तरलता संकटको कुरा गरिरहेको छ, अवस्था यस्तै रह्यो वा यसैगरी अगाडि बढ्यो भने कर्जा संकटको अवस्था पनि आउने देखिन्छ ?

त्यो त आउँछ नै । जस्तो कि कसैले १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १६ प्रतिशत पुग्यो भने कसैले पनि तिर्न सक्दैन । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण बढीमा १२ प्रतिशतसम्म पुग्दा तिर्न सकिन्छ होला । १६ प्रतिशत पुग्यो भने कसरी तिर्ने ? यस्तो अवस्थामा आफ्नो बदनाम नहोस् वा बैंकको बुकमा आफ्नो नाम असल ऋणीमा परोस् भनेर जसोतसो एक÷दुई वर्ष उहाँहरूले म्यानेज गर्नुहोला । सधैं त म्यानेज हुँदैन । नियमित रूपमा यस्ता विसंगति देखियो भने त्यसले अर्काे प्रकारको गम्भीर असर पार्ने म देख्छु ।

कर्जाको संकटको सम्भावना नजिकिएको हो ?

हामी त सकारात्मक भएर सोच्छौं । सरकारले सन्तुलित ढंगले खर्च गर्यो भने पनि तरलता संकट कम भएर जान्छ । अर्काे कुरा, अहिले जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । म त के भन्छु भने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा असाध्यै धेरै कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा जग्गा खरिदविक्रीको क्रम कम होस् । यस्तो भयो भने जग्गाको मूल्य कम हुन्छ र खेती किसानी वा उद्योग राख्नका लागि उचित मूल्यमा जग्गा पाइन्छ ।

अहिले त कस्तो देखिन्छ भने काठमाडौं वा अन्य शहरी क्षेत्रमा पुख्र्यौलीदेखि रोपनीका रोपनी जग्गा छ । त्यस्तो जग्गा काटेर ४ आना मात्रै विक्री गर्यो भने ठूलो गाडी आउँछ । अहिले सबैभन्दा धेरै मूल्यको आयात पेट्रोलियम पदार्थको छ । ठूलो गाडीसँग पेट्रोलियम पदार्थदेखि त्यसका पार्ट्सको आयात बढ्छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भनेर बैंकले मलाई अहिले जुन गाडी दिएको छ, म बैंकबाट हटेपछि यो गाडी चढ्न सक्दिनँ । मैले २२/२३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै भएँ । तर, मैले अहिले चढेजस्तो गाडी चढ्नेहरूको संख्या धेरै छ । यो पैसा कहाँबाट आयो ?

मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भनेर बैंकले मलाई अहिले जुन गाडी दिएको छ, म बैंकबाट हटेपछि यो गाडी चढ्न सक्दिनँ । मैले २२/२३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै भएँ । तर, मैले अहिले चढेजस्तो गाडी चढ्नेहरूको संख्या धेरै छ । यो पैसा कहाँबाट आयो ? जग्गा बेचेरै आएको हो, आर्थिक क्रियाकलाप गरेर होइन । आर्थिक वृद्धि भएर होइन । अनुत्पादक अर्थतन्त्र बढेर हो । कुनै पेशा व्यवसाय नगरेका व्यक्तिहरू ठूल्ठूला तारे होटलहरूमा जेजस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्छन्, मजस्ता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सक्दैनन् ।

यसमा केही नियन्त्रण जरुरी छ । यस्तै, नियन्त्रण गर्न खोज्दा केही मन्त्रीहरू पनि अलोकप्रिय हुनुभएको होला । तर, देशको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने प्रश्न अहम् होइन र ? अहिलेको कुरा हेर्नुस् न । सेयरको मूल्य घट्यो भने अर्थमन्त्रीलाई दोष दिइन्छ । यस्तो दोष दिनु उचित होइन । कुनै कम्पनीको सेयर राम्रो छ भने कसले के बोल्यो भन्ने कुराले के अर्थ राख्छ र ? प्रतिफल राम्रो दिने बैंकको सेयर मूल्य कसैले केही बोल्यो भन्ने आधारमा घट्नु परेन ।

तरलता संकटको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट रकम ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ, यो नीतिगत व्यवस्थाले केही सहयोग गरेन ?

केही बैंकहरू विदेशबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा छन् । केही बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट ल्याएका छन् । केही बैंकले अन्य संस्थाहरूबाट पनि ल्याएका छन् । हामी पनि यो प्रक्रियामा छौं । यसले केही सहयोग गरे पनि जुन रूपमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या कम गर्ने उपाय खोजिरहेको छ, बैंकको संख्या कम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रेका बैंक नै राम्रा हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा भयो भने कम ब्याज अन्तर (स्प्रेड) मा काम हुन्छ । कम मार्जिनमा ग्राहकले सेवा पाउँछन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर अहिलेको जस्तो बैंकहरूलाई योभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने अवस्था नआओस् । बजार आफैं नियमन होस् । ग्राहकले राम्रो सुविधा पाऊन् ।

बैंकको संख्या कम गर्यो भने बैंकको प्रभावकारिता कम हुन्छ । पहिला नै फैलिएको अवस्थालाई खुम्च्याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि वीरगन्जमा २८ वटै बैंकको शाखा होलान् । अब बैंकको संख्या घटाएर १४ बनाउने हो भने वीरगन्जका दुईवटा शाखालाई एउटा बनाउनुपर्यो । एउटा शाखा त हटाउनै पर्यो । कर्मचारी कटौती गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने अर्काे समस्या आउला । र, यसरी संख्या घटाएपछि फेरि ब्राण्डिङ गर्नुपर्यो । अलि ठूलो ठाउँमा शाखा राख्नुपर्यो । यसो गर्दा फेरि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो ।

यी सबै विषयको विश्लेषण गरेर पहिला नै थोरै बैंक बनाएको भए हुन्थ्यो । पहिला लाइसेन्स दिने र अहिले आएर संख्या कम गरौं भन्ने बाटोमा जाँदा त्यसले सुखद परिणाम दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि जनशक्ति व्यवस्थापनकै कारण मर्जर भनेको एकदमै गाह्रो काम हुने भन्नेजस्तो देखिन्छ । मर्जरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि केही बैंकको बाहेक सफलताका कथाहरू निकै कम पाइन्छन् । जबसम्म ‘स्ट्रङ सिनर्जी’ हुँदैन, तबसम्म मर्जरले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।

कुनै बैंकको पूर्वमा राम्रो उपस्थिति छ, पश्चिममा छैन भने पश्चिममा राम्रो उपस्थिति भएको बैंकसँग मर्ज गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, सयवटा शाखामा ७० वटा शाखा एकै ठाउँमा भएका बैंकबीचको मर्जरले सिनर्जी प्राप्त हुँदैन । गुणस्तरमा पनि सुधार हुँदैन । किनभने दुई प्रकारको संस्कार बोकेर काम गरिरहेका जनशक्तिलाई एउटै संस्कारमा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

आजको मितिमा सबै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबर छ । तर, यी सबै बैंकले उत्तिकै तहको प्रुडेन्ट बैंकिङ गरिरहेका छन् ? संस्थागत सुशासन वा पारदर्शिताको अवस्था सबैको बराबर नै छ ?

अर्काे कुरा कस्तो जोखिम देखेर मर्जर गर्न लागिएको भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छजस्तो लाग्छ । संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता भन्ने कुरा ठूलो बैंक भएपछि मात्रै प्राप्त हुने कुरा हो ? मलाई त हो भन्ने लाग्दैन । जस्तो आजको मितिमा सबै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबर छ । तर, यी सबै बैंकले उत्तिकै तहको प्रुडेन्ट बैंकिङ गरिरहेका छन् ? संस्थागत सुशासन वा पारदर्शिताको अवस्था सबैको बराबर नै छ ? अब यी बैंक मर्ज भएपछि संस्थागत सुशासन वा पारदर्शिताजस्ता कुरामा सबैको सुधार हुन्छ त भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । त्यसैले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र जोखिम पनि कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउला । सन् २००८ मा अमेरिकामा वित्तीय संकट आयो । त्यो बेला सरकारले संरक्षण नगरेको भए त्यहाँका ठूला बैंक जोगिँदैनथे । अमेरिकी सरकारले संरक्षण नगरेको भए एआईजी नामक अमेरिकी बीमा कम्पनी जोगिँदैनथ्यो । सरकारले संरक्षण नगरको भए जनरल मोटर्स भन्ने ठूलो कम्पनी नै बाँच्दैनथ्यो । त्यसैले ठूलो भयो, अब जोखिम छैन भन्ने कुरा हुँदैन ।

अहिले बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । हामीले ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण दिने हो भने जोखिम नै हुँदैन । १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दियौं भने अर्काे ८ अर्ब रुपैयाँको जोखिम भयो । यसरी बढाउँदै जाँदा ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइयो भने जोखिम अझ बढ्यो । आखिर समस्या यही हो भने पुँजी र व्यवसायको अनुपात मिलाए हुन्छ । त्यसैले कुन बेला कस्तो निर्णय लिने भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मर्ज गरेर संख्या कम गर्दैमा जोखिम घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पुरानो लगानीलाई लिएर बैंकिङ कसुरको अभियोगमा एक जना पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

आजभन्दा ६/७ वर्षअघिदेखि नै मैले मेरा आफन्तलाई के भन्दै आएको छु भने तपाईंहरू मलाई खाना बोकेर पुलिसकोमा आउन तयार भएर बस्नुस् । जति बेला जे पनि हुन सक्छ । हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो देशको अभ्यास, सोच नै अर्कै प्रकारको छ । न्यायाधीशसँग कुरा गर्नुभयो भने ‘बैंकले बिनाधितो पनि लगानी गर्छ र’ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

बैंकले जति लगानी गरेको छ, त्यसको सबै धितो हुँदैन । वा धितो विक्री गर्यो भने ऋण लगानी पूरै उठ्ने भन्ने हुँदैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै संलग्न भएको भनिएको यो विषयमा बैंकिङ फ्रडसँग सम्बन्धित विषय होजस्तो मलाई लाग्छ । के कारणले फ्रड भएको हो भनेर नभनी सबैलाई समातेर लानुपर्छ भन्ने नहुनु पर्ने हो । मैले सुनेअनुसार सो कर्जा प्रवाहमा विभिन्न सम्पत्ति धितो राखिएको छ । त्यसमध्ये एउटा सम्पत्ति कमसल परेको छ ।

सो सम्पत्ति कमसल पर्यो भनेर सीईओलाई समातेको हो भने उसलाई मात्र किन समातेको ? कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई समात्नुपथ्र्याे होला । सबै धितो बैंकको सीईओले नै स्थलगत रूपमा गएर हेर्ने भन्ने हुँदैन । नक्साअनुसार हेर्ने भन्ने हुँदैन । फेरि हाम्रो देशको जग्गाको नक्सा पनि ठीक छैन । यस्तो विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमाथि यो तहको कारबाही जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बैंकका सीईओले बढी सुविधा लिएका छन्, हाइफाइ धेर भयो भन्नेजस्ता विषयलाई लिएर उनीहरूप्रति एक प्रकारकारको नकारात्मक धारणा बनिरहेको हो ?

तपाईंले भनेजस्तो प्रश्न उठाउने प्रयास गरिएको छ । उद्यम व्यवसाय क्षेत्रबाट बैंकको ब्याजलाई लिएर हामीमाथि नै प्रश्न गरिन्छ । नीति निर्माण तहबाट पनि कुनैकुनै बेला अनौपचारिक रूपमा प्रश्न गर्ने गरिएको छ । आममानिसले पनि बैंकको उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा र ड्रेसकोडलाई लिएर प्रश्न गर्ने गरिएको मैले पनि सुनेको छु ।

यस्ता विषयमा संचारमाध्यमको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । किनभने सबै मानिस उत्तिकै जानकार हुँदैनन् । संचारमाध्यमले गम्भीर रूपमा बुझेर यो विषय यस्तो हो है भनिदियो भने त्यस्ता विषयमा प्रष्टता आउँछ । १० वटा मिडिया मिलेर राम्रो मान्छेलाई पनि ‘यो मान्छे खराब हो’ भनेर लगातार भनिदियो भने त्यो मान्छे सकिन्छ ।

बैंकका सीईओले महँगो र ठूला गाडी चढ्छन् भन्ने गुनासो मैले पनि सुन्ने गरेको छु । मैले अगाडि पनि भनें कि अहिले बैंकले मलाई जुन गाडी दिएको छ, जागिर छोडेपछि यस्तो गाडी चढ्न सक्ने हैसियतमा म छैन । यस्तो गाडी चढ्न सक्दिनँ । तर, मेरो एउटा सानो प्रश्न छ । त्यो प्रश्न के हो भने मैले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको २३ वर्षजति भयो । अहिले म जुन गाडी चढ्दै छु, त्यस्तै गाडी चढिरहेकाहरूले यो देशमा कति योगदान गरेका छन् ? मेरो जस्तै गाडी चढेर हिँड्नेहरूले राज्यलाई कति कर तिरेका छन् ? कत्तिको पारदर्शी छन् ? यस्ता कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको तरलता अभावको समयमा निक्षेपको ब्याजदरलाई दबाएर कर्जाको ब्याज घटाउने हो भने को खुशी हुन्छ ? ८ लाखको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ता कि केही हजारको संख्यामा रहेका ऋणी ?

बैंकले ब्याज धेरै लिएर हामीलाई अप्ठेरो पार्यो भन्ने उद्यमी व्यवसायी कुनै न कुनै बैंकको सेयरधनी हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले ८ लाख निक्षेपकर्ता छन् । हजारको संख्यामा ऋणी छन् । आजको तरलता अभावको समयमा निक्षेपको ब्याजदरलाई दबाएर कर्जाको ब्याज घटाउने हो भने को खुशी हुन्छ ? ८ लाखको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ता कि केही हजारको संख्यामा रहेका ऋणी ? यस कारण ब्याजदर निर्धारण गर्ने अवस्था बैंकको हातमा छैन ।

देशको व्यापार असन्तुलनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु कुनै बैंक विशेषको समस्या होइन । देशको समस्या हो । वित्त नीति बैंकले बनाउने होइन । मौद्रिक नीति बैंकले बनाउने होइन । देशका विभिन्न नीतिहरू बैंकले बनाउने होइन । बैंकको काम निक्षेप लिने र कर्जा दिने हो । बैंकले बढी ब्याजमा निक्षेप लियो भने मार्जिन राखेर सोही अनुपातमा कर्जामा ब्याज लिने हो । निक्षेप कम दरमा आयो भने कर्जा पनि कम ब्याज दरमै दिने हो ।

देशको व्यापार असन्तुलनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु कुनै बैंक विशेषको समस्या होइन । देशको समस्या हो । वित्त नीति बैंकले बनाउने होइन । मौद्रिक नीति बैंकले बनाउने होइन ।

कुनै बेला बैंकहरूले ६ प्रतिशत ब्याजमा पनि ऋण दिएका थिए । बैंकको उद्देश्य अन्य क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्नु नै थियो भने त्यो बेला १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्थे होला । अझ त्यो बेला त राष्ट्र बैंकले ब्याज अन्तर (स्प्रेड) पनि तोकेको थिएन । नियामकले केही नभनेको बेलामा बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिए, नियामकले यतिभन्दा बढी गर्न पाइँदैन भनेर सीमा तोकेको बेलामा किन १६ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्यो भनेर बुझ्न जरुरी छ । बैंकले धेरै कमाए भन्ने हो भने लगानीमा प्रतिफल (आरओई) १५ देखि १६ प्रतिशत छ । हाम्रै बैंकको विगत हेर्नुभयो भने पनि यहाँ १८ वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका लगानीकर्ता छन् । १८ वर्षदेखि लगानी गरेका लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत प्रतिफल धेरै होइन ।

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै बैंकरमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ, तपाईंले भनेका कुरा नबुझेर प्रश्न गरिएको त होइन होला ?

बैंकमा काम गर्नुअघि मलाई बैंकरप्रति कस्तोकस्तो लाग्थ्यो । सुटटाइ लगाएर हिँडेको देख्थें । कस्तो गज्जब जागिर भन्ने लाग्थ्यो । तर, बैंकमा काम गर्ने साथीहरूको पीडा बेग्लै छ । अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले कति समय दिएका हुन्छन्, कति मेहनत गरेका हुन्छन् र बैंकमा काम गर्नेले के कसरी काम गरेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा मैले अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन । उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ । तर, सत्य के हो भने जुन क्षेत्रमा लागेर जसले दत्तचित्त भएर मेहनतपूर्वक काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ ।

बैंकमा काम गर्ने साथीहरूको पीडा बेग्लै छ । अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले कति समय दिएका हुन्छन्, कति मेहनत गरेका हुन्छन् र बैंकमा काम गर्नेले के कसरी काम गरेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ ।

बैंकमा काम गर्दैमा धेरे कमाइ हुन्छ भन्ने होइन । सुट र टाइ भनेको त ड्रेसकोड मात्रै हो । म यो बैंकबाट बेलुका ८ बजे निस्कँदा ब्रान्चका साथीहरू काम गरिरहनुभएको हुन्छ । बिहान साढे ९ बजे आइपुगेका कर्मचारीहरू बेलुका ८ बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । यो देशका सबै संस्थामा काम गर्नेहरू, सबै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यसैगरी काम गर्ने हो भने देशको द्रुततर विकास हुन्छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकको आगामी योजना के कस्ता छन् ?

हामीले शाखा संजाल बढाएका छौं । अघिल्लो वर्ष ८६ वटा शाखा थिए । अहिले शाखा संख्या १ सय ३७ पुगेको छ । साना तथा मझौला र रिटेल कर्जामा बढी केन्द्रित भएका छौं । डिजिटल बैंकिङका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । निश्चित तहको निर्णय डिजिटल्ली होस् भन्ने संयन्त्रको विकास गरिरहेका छौं ।

केही काम त सुरू नै भइसक्यो । जस्तो कि क्रेडिट कार्डमार्फत हुने कर्जा प्रवाह अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल्ली नै हुन्छ । यो भनेको ग्राहकले क्रेडिट कार्डका लागि अनलाइन फाराम भर्नुपर्छ । यसरी फाराम भर्दा उसले दिनुपर्ने विवरण र पेश गर्नुपर्ने कागजातलाई प्रणालीले नै निक्र्याेल गरेर ऋण दिने नदिने तत्कालै जानकारी दिन्छ ।

डिजिटल बैंकिङ भनेको पेपरलेस बैंकिङ मात्रै होइन, पेपरलेस भनेको डिजिटाइजेसन मात्रै हो ।

अर्थात् अब हामी खास अर्थमा डिजिटल बैंकिङमा अगाडि बढिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङ भनेको पेपरलेस बैंकिङ मात्रै होइन, पेपरलेस भनेको डिजिटाइजेसन मात्रै हो । क्रेडिट कार्डमा यस्तो व्यवस्था गरिसकेपछि अन्य प्रकारका कर्जामा पनि यस्तै व्यवस्था गर्ने हाम्रो योजना छ ।

हामी डिजिटल बैंकिङको अवधारण कार्यान्वयन गरेर हाम्रो उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउँछौं । प्रुडेन्ट बैंकिङ हाम्रो मूल मर्म हो । मूल मर्म बचाउँदै राम्रो बैंकको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०७६ ००:२२