विद्रोहको धम्की दिइरहेका शेखर संकटमा: एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आँट गर्लान् ?

विद्रोहको धम्की दिइरहेका शेखर संकटमा: एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आँट गर्लान् ?

A+ A A-

गत असारमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी चल्दै थियो । तर, गठबन्धनमा बहुमत पुग्न एक सांसदको कमी थियो त्यतिबेला । बहुमत नपुग्ने भएपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत समर्थन गर्न लगाएर सरकारको दाबी गर्ने गठबन्धनले उपाय निकाल्यो ।

गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई समेत सरकार गठनमा सहभागी गराउने तयारीमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको भने असहमति थियो । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता मुख्यमन्त्री बन्न लाग्दा पनि सभामुखलाई जोडेर सरकार बनाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने तर्क कोइरालाले गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन इतरको एउटा ठूलो समूहको नेतृत्व गर्ने कोइरालाले असहमति जनाएपछि गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षर नगराउला भन्ने थियो । तर, त्यसो भएन । सभामुख समेतको समर्थनमा सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेस नेता थापालाई २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनाएरै छाड्यो । लगत्तै कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार गठन गैरलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै लामो ट्वीट गरे ।

लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता बाहिर गएर गठबन्धनले निर्णय गरेको कोइरालाको ठहर थियो । 'सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ’, कोइरालाले लेखेका थिए ।

त्यो सरकार गठनको विषयमा कोइरालाले गरेको आलोचना सार्वजनिक आलोचनामा मात्र सीमित देखियो । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेससमेत सामेल गठबन्धनको निर्णय सच्यायो तर कांग्रेसले भने त्यो विषयलाई एक सामान्य राजनीतिक दाउपेचका रूपमा मात्र लियो । न त कांग्रेसको आधिकारिक फोरममा कोइरालाले त्यो कदमलाई गलत अभिलिखित नै गराउन सके ।

प्रतिपक्षी एमालेले थापाको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर गएपछि सर्वोच्च अदालतले थापालाई ११ असारमा पदच्युत गरायो । तर, २ साउनदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा शेखरले कोशी प्रदेशको विषयमा आफ्नो धारणा भने राखेनन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिखित भाषणसहित प्रस्तुत भएका कोइरालाले कोशीका विषय केही बोलेनन् ।

उद्धव थापाले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा मिचिएको संविधान दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा भने विश्वासको मत लिने बेला (अ)संवैधानिक काम भयो । सभाध्यक्ष गरेका व्यक्तिलाई समेत भोट गर्न लगाएर विश्वासको मत पाएका थापाको कदमलाई पुनः शेखर कोइरालाले विरोध गरे सार्वजनिक रूपमै ।

गठबन्धनले दोस्रोपटक पनि गैर-संवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै सोही विवाद लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले सभाध्यक्षको आसनमा रहेको व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या गर्दै थापालाई दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीबाट पदच्युत गरिदियो ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित शेखर कोइरालाले सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कोशीको विषयमा भएको गलत कामको अभिलेख गराउन सकेनन् । बरु उल्टै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थापाले आफूहरूले कोशीमा गरेको काम संवैधानिक रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

निर्णय गराउन असफल कोइराला

सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कांग्रेस नेता कोइरालाको चर्को असहमति थियो । कोशी प्रदेशमा मात्र हैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारविरुद्ध समेत कोइरालाले 'कडा' आलोचना गरिरहेका छन् । सरकार सरकारजस्तो नभएको भन्दै कोइरालाले पटक-पटक प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कोइरालाले केन्द्रीय सत्तादेखि प्रादेशिक सत्ताको सञ्चालनमा असहमति राख्दै आए पनि आलोचनाको विषयलाई भने पार्टी कमिटीमा इन्डोर्स गराउन सकेका छैनन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने कोइरालाको मागलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सुन्नसमेत तयार देखिएनन् ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा वा केदार कार्कीमध्ये कसलाई अघि बढाउने भन्नेबारे कांग्रेसभित्र विवाद भयो । सभापति देउवा थापालाई नै अघि बढाउनुपर्ने अडानमा अडिग रहँदा कोइराला भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा रहे । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण कोशीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको पोल्टामा परेको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनभित्र ठ्याक्कै बहुमत ४७ सांसद मात्र छन्, जसका कारण राप्रपालाई फकाउनुपर्ने स्थितिमा गठबन्धन छ । कांग्रेसभित्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा ठूलो अन्तर्विरोध छ । इतर समूहका नेता कोइराला स्वयम्‌ले सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लविङ गरे पनि गठबन्धन बैठकमा भने कोइरालाको प्रस्ताव इन्डोर्स हुन पाएन ।

गठबन्धनमा आङ्बोका नाममा सहमति भए पनि कोइराला समूहले वैधानिक विद्रोह हुने चेतावनी दिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को सरकार गठन दलीय ह्विपमा नभई 'स्वतन्त्र' तरिकाले गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । जसका लागि एमालेले समेत 'ग्रिन सिग्नल' दिएको कोइराला पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नै गृहप्रदेशमा लगातार कमजोर देखिँदै गएका कोइरालाको गृहनगर र गृहजिल्लामा अवस्था कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा कोइरालाले आफ्ना पक्षका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा छन् । पटक-पटक संस्थापन पक्षको सार्वजनिक आलोचना गरे पनि न कोइरालाले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकेका छन्, न त विद्रोह नै ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २५, २०८० १५:४६