पाँच वर्षमा जलविद्युत्‌मा चमत्कार भएको छ : पुन

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चमत्कार भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विद्युत् विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकार र निजीक्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको बताए ।

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युत्‌मा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा चमत्कार गरेका छौँ । पाँच वर्षअगाडि १ हजार हाराहारीमा रहेको कुल जडित क्षमता अहिले ३ हजार पुगेको छ,’ उनले भने, ‘पाँच दोब्बर होइन, तीन गुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाटवरिपरि पुग्छ । हामीले यसमा राम्रो गेरका छौँ ।’

उनले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडल जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख गरे । जलविद्युत्‌मा निजीक्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै पुनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए । विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनले बताए ।

‘पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत् नै हो । प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ, ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ,’ पुनले भने, ‘विगतमा उत्पादन, वितरण र व्यापारको काम सरकारले गर्थ्यो । निजीक्षेत्र उत्पादनमा मात्र थियो । विधेयकले प्रसारण, वितरण र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा पनि प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ भनेको छ । यो त एउटा डिर्पाचर हो । निजीक्षेत्रका लागि पनि धेरै राम्रो विधेयक आएको छ ।’

पुनले विगतमा निजीक्षेत्रलाई नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दिइएकोमा अब जलाशययुक्त आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिनुपर्ने औँल्याए । नेपालका प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलस्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रस्तावित विधेयकले भरपर्दो र दिगो ढंगले ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेको भन्दै पुनले त्यसको प्रशंसा गरे । यस्तै, विधेयकले तीनवटै संघीय इकाइका बीचमा विद्युुत् उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटेकाले औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

विगतमा जस्तो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको र अहिलेको विधेयकले काम गर्न नसक्ने प्रवर्द्धकको हातमा लाइसेन्स रहँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न खोेजेको पुनले उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत्‌का संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले ड्यामसहित विद्युत्‌का संरचनाहरूको सुुुरक्षाका विषय समावेश गरेको चर्चा उनले गरे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २१, २०८० १८:४७