शिक्षकसँग गरेको सहमति विधेयकमा नआएको भन्दै आपत्ति

A+ A A-

एमाले सांसद सुनिता बरालले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौता र सहमति उल्लेख नै नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदमा पेस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै शुक्रबार बरालले शिक्षकहरूलाई सरकारले ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । आफू सांसद निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो सम्बोधनमै शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आएकामा खुसी भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयकका प्रावधान पर्याप्त नभएकामा दुःखी भएको बताइन् ।

शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ र शिक्षामार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुक समृद्ध बनाउने संकल्प सार्थक पार्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकार विधेयकमा चुकेको उनको टिप्पणी थियो । समितिमा छलफलमा जाँदासम्म नमिलेका धेरै विषय संशोधन भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

‘शिक्षकहरूसँग सम्झौता र सहमति भएको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, शिक्षकहरूलाई सरकारले झुक्याएर विधेयक ल्याएको छ, यो सच्याइयोस् । समितिमा जाँदा शिक्षकहरूसँगका सहमति समावेश गर्न म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

बरालले अपांगता भएका शिक्षकहरूका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताइन् । उनले अपांगता भएका शिक्षकको दरबन्दी तोक्दा र सरुवा गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेकामा जोड दिइन् ।

तीन तहका सरकार र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइसहित शिक्षा सम्वद्ध निकायबीच उचित सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेकोमा बरालले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने, प्रदेश र केन्द्रका सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समन्वय नहुने अवस्था छ’, उनले भिनन्, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्यप्त बजेटको अवश्यकता छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०८० २१:४४