धमाधम अख्तियारको ट्र्यापमा पर्दै कर्णालीका स्थानीय सरकार, एक सय ३० कर्मचारी, १७ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा

धमाधम अख्तियारको ट्र्यापमा पर्दै कर्णालीका स्थानीय सरकार, एक सय ३० कर्मचारी, १७ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा

A+ A A-

कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट संचालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा उनीहरूबीच यस्तो मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा कर्णालीमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मात्रै पुगेको छैन स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मुख्य दोषी देखिन्छन् । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले २ सय २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनको उदाहरणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले कर्णालीका अधिकांश पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशमा कुल २ हजार ८२ मुद्दा दर्ता हुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै १ हजार ८२ उजुरी रहेका थिए ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकाका ६ सय ११ वटा उजुरीउपर छानबिन गरिरहेको छ । व्यवस्थापकीय, कार्यकारी, न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । शक्ति र अधिकारको प्रयोग हुने ठाउँमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने गरेको उदाहरण अख्तियारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अख्तियारका अनुसार तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । गाउँका टाठाबाठाहरूले योजनामा आफू अनुकूलका उपभोक्ता समिति बनाउने र सोही अनुसार मिलेमतोमा पैंसा खाने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाउँछ ।

यस्तै, कर्णाली सदनमै यहाँका सांसदहरूले योजना छनोट गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवालय र कर्मचारीबीच कमिसनको खेलो हुने गरेकोआरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका २ सय २७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा १७ जना जनप्रतिनिधि, १ सय ३० जना कर्मचारी, ७२ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ८ जना अन्य व्यक्ति अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार विभिन्न प्रकारका ४४ वटा मुद्दामा २ सय २७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार २ सय २७ जनाविरुद्ध कुल ४४ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै गैर कानुनी लाभ तथा हानीमा २५ वटा मुद्दा परेका छन् ।

यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा नौवटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कलीमा एक, घुस रिसवतमा एक, परीक्षाको परिणाम फेरबदलमा एक, गलत प्रतिवेदन तयारमा एक र बाँकी अन्य गरी ४४ वटा मुद्दा अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा दायर सबै मुद्दामाथि सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अघि बढेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । गौतमका अनुसार कुल ४४ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मुगु जिल्लाबाट १२ वटा मुद्दा परेका छन् । यस्तै, सुर्खेतबाट सात, कालीकोट ६, सल्यान पाँच, हुम्ला चार, डोल्पा तीन, जुम्ला तीन, दैलेख दुई, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट एक/एक मुद्दा छानविन गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०८० १८:११