शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष सांसदको प्रश्नैप्रश्न, पुनर्लेखन गर्न माग

शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष सांसदको प्रश्नैप्रश्न, पुनर्लेखन गर्न माग

A+ A A-

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पुनर्लेखन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । शुक्रबार संसदमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएकाले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

‘विधेयकबारे प्रश्नहरू उठेका छन् । विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप बन्नुपर्छ । सरोकारवालाहरूको चिन्ता, चासो उठेको छ । यो विधेयकलाई संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाहरूको सबै चिन्ता र चासोलाई समेटेर सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत विधेयकमा हुनुपर्ने बताए । ‘यो विधेयकले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । विधेयकमा शिक्षक आन्दोलनको बेला सम्झौता जे भएको थियो, प्रस्तुत गरेको एक–एक बुँदामा सबैको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले समेत विधेयकलाई औपचारिकतामा पास गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानसम्मत नभएका कुराहरू छन् । सार्वभौम संसदले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्छ । देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने ? हाम्रो देश कस्तो बनाउने ? लोकतन्त्र, समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको हुँदा जनशक्ति, भोलिका कर्णधारहरूका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने भएको हुँँदा यो विधेयकलाई दफावार छलफलमा पनि व्यवस्थित ढंगले लामो समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले भने ।

श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने एउटा शिक्षण नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई कसरी एकरुपतामा लैजाने ? कसरी एउटै शिक्षा सबै विद्यार्थीले पाउने ? शिक्षालाई सीपसँग कसरी जोड्ने ? सीपलाई कसरी श्रमसँग जोड्ने ? श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने एउटा शिक्षण नीतिको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले देशभक्त नागरिक र जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले ढिलो भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु’, पुनले भने, ‘संविधाको मूल सैद्धान्तिक मर्म भनेको हामीले यस्तो राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन गरौँ, जसले देशलाई समाजवादतिर लिएर जान सकोस् । वैज्ञानिक, प्राविधिक र देशभक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षाको कुरा हो । त्यस प्रकारको शिक्षाको सिद्धान्ततिर संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ ।’

विधेयकका कतिपय व्यवस्था संघीय प्रणालीअनुकूल नभएको भन्दै उनले संशोधनमार्फत परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए । ‘हामीले राज्य प्रणालीमा पर्याप्त परिवर्तन गरेका छौँ । त्यो भनेको संघीय स्वरुप हो । संघीय स्वरुपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन् । छलफल र संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक उल्टो बाटोबाट ल्याएको आरोप लगाएको छ । विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि शिक्षक महासंघ र शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई कसरी संसदले ग्रहण गर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । ‘विधेयक बनाउनुपहिले सहमति गर्नुपर्थ्यो । बाहिर आन्दोलन भएर विधेयकको भावनाविपरीत सम्झौता गर्न पाइँदैन,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘पूर्ण तयारी भएन । विधेयक प्रस्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो ।’ उनले विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गरे । ‘यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ । संसदलाई हेप्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले विधेयक संघीयता विरोधी भएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामती सेवा स्थानीय तहमा छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई संघमा राख्नु हुँदैन । प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयताविरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो,’ उनले भने । वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको उनले बताए । माओवदीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानअनुसार विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । ‘संविधानको मर्मलाई विधेयकमा उल्लेख गरेर शिक्षाको जगलाई दरिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्न र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको बताए । ‘निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्दा घुँडा टेकेको सरकार सामुदायिक विद्यालयले आन्दोलन गर्दा लाठीचार्ज गर्न बाध्य किन भयो त ? सल्लाह सुझाव लिएको भए त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो कि । शिक्षकहरूको आन्दोलन त जायज थियो, त्यसैले सम्झौता गरेको हो । सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि त आएको होइन भन्ने प्रश्न गरे । प्रमुख सचेतक यादवले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्ने बताए ।

राप्राका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकको भविष्य सुरक्षित छैन भनेर सडकमा निस्किए । विधेयक बनाउँदा शिक्षक विद्यार्थी र शैक्षिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर समहमतिमा ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने थियो । यो समस्याको पोको भयो । विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउँदा उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विधेक निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने गरी आएको बताए । ‘शिक्षा व्यापार भयो । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको जिम्मा सरकारले लिँदैन । त्यो कसरी विकसित हुन्छ ? दुई थरी नागरिक बनाएर ब्रिकी गर्ने भयो,’ उनले भने ।

एमालकी सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य भने पनि विधेयक मौन रहेको बताइन् । ‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन, सामाजिक एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकले केही पनि बोलेको छैन,’ उनले भनिन् ।

एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । गुरुहरूलाई शिक्षक भन्यो । मर्यादा कायम गरिएन । विद्यालयलाई मन्दिर मेरो हाम्रो भविष्य हो भन्ने परिस्थितिको निर्माण गरिएन । यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिओस्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘सरकारले विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर उल्टो प्रक्रियामा हिँड्छ । शिक्षकले आन्दोलन गरे । सरकारले दुई चरणको सम्झौता गर्‍यो । कुनमा संशोधन गर्ने ? यो कर्मकाण्डी भयो,’ रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले भने ।

स्थानीय सरकारको अधिकारमा सुंकचित गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणा आएको उनले टिप्पणी गरे । रास्वपाकै गणेश पराजुलीले विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरे । ‘संविधाननको मर्मअनुसार बनाउनुपर्छ । सबै सरोकारवालसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गरौँ,’ उनले भने । माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेकय आएकाले संसदले अब गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘सरोकावालासँग छलफल नगरेको कमजोरी छ । ड्राफ्ट तयार गर्दा स्थानीय सरकारलाई सहभागिता गरायौँ कि गराएनौँ ? परिमार्जन गर्नुपर्छ । शैक्षिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जसपाकी रञ्जु कुमारी झाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई हटाउन नहुनेमा जोड दिइन् । ‘१२ को परीक्षा प्रदेशले, ८ को स्थानीयले र १२ पछिको केन्द्रले गर्नुपर्छ । संघीयताअनुसार जानुपर्छ । एसईईलाई आइरन गेट भनिन्थ्यो, त्यसलाई हटाएर कहाँ लगिदिने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

कांग्रेसका सांसद अर्जननरसिंह केसीले निजीलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्ने बताए । सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहमतिका आधारमा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । ‘निजी र सामुदायिकका उत्पादन फरकफरक दृष्टिकोणबाट आएका छन् । निजीलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ । १७ थरी शिक्षक छन् । कर्मचारीको समस्या छ । पाठ्यक्रममा परिर्वतन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

रास्वापकी सचेतक निशा डाँगीले विधेयकले मुख्य सरोकारवाला शिक्षक समुदायमा उत्साह/हौसला थप्नुको सट्टा निराशा र आक्रोश सडकमा आएर पोख्न बाध्य बनाउने गरी आएको बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल नगरेको स्पष्ट हुन्छ । विधेयकमाथि बृहत् छलफल गरेर संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ‘विधेयकमा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउने गरी आएको छ । यो प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा कसरी हुन्छ ?’

राप्रपाकी रोशन कार्कीले पनि दुई खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विधेयक भएको बताइन् । ‘यो विधेयक पास भयो भने निजी विद्यालयले धनी देश जाने र सार्वजनिक विद्यालयले खाडी जाने दुई प्रकारका उत्पादन गर्ने देखियो,’ उनले भनिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सांसदले भाग लिएका छन् । अधिकांशले सांशोधन र पुनर्लेखनको माग गरेका छन् । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ शिक्षामन्त्री अशोक राईले २१ असोजमा दिनेछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०८० १८:१९