मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु

A+ A A-

रूकुम जिल्लाका तीनवटै गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।

प्रदेश नं ५ ले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरी सो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । प्रदेश नं ५ का आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका घरपरिवार वा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गरेको बताइएको छ ।

यसैअन्तर्गत रुकुम (पूर्व) मा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका सिस्ने, भुमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सहजकर्ता लीलामणि गौतमले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम लागू भएको यस जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले यसै वर्षका लागि रु ४६ लाख ९० हजारका दरले बजेट बिनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकामा पूँजीगततर्फ रु १२ लाख ८० हजार रहेको छ भने चालूतर्फ रु ३३ लाख १० हजार रहेको छ।

कार्यक्रम सहजकर्ता गौतमका अनुसार उक्त बजेटबाट गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका घरपरिवार, दलित पिछडिएका समुदाय, घरबारविहीन परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदै विभिन्न सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

एक पालिका एक उत्पादनबाट पहिचान, परम्परागत सीप र कौशल प्रवद्र्धन, राहत, बादी परिवारको पुनःस्थापना र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । तीनवटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समिति गठनपश्चात् आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा तीनवटै गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम छनोटको काम पनि भइसकेको सहजकर्ता गौतमले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रम जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित रहेको सिस्नेका प्रशासकीय अधिकृत विमला रोकाले बताए । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अगाडि बढाउन सके प्रतिफल राम्रो आउने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिका आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि र भौगोलिक हिसाबले पनि विकट रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी आनन्दकेशरी पोखरेलले बताए ।

उक्त कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिकाबाट छनोट भएका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । सो क्रममा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरी समितिको गत माघ २२ गते बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट छनोट भएका कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको पोखरेलले बताए ।

कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि तीन वटै गाउँपालिका हेर्ने गरी एक जना अधिकृतस्तरको सहजकर्ता र प्रत्येक गाउँपालिकामा दुई जना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरिएको सहजकर्ता गौतमले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १०, २०७५ ०६:३६