सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन- विद्यार्थीलाई दसैँमा स्कुल र कलेजका गाडीबाट गन्तव्यमा पुर्‍याउनू

सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन- विद्यार्थीलाई दसैँमा स्कुल र कलेजका गाडीबाट गन्तव्यमा पुर्‍याउनू

A+ A A-

पूर्वाधार विकास समितिले दसैँमा विद्यार्थीका लागि स्कुल र कलेजका सवारीबाट सहुलियतमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौंबाट २० लाख बढी यात्रु उपत्यका बाहिर जाने भएकाले यात्रालाई सहज बनाउन विद्यार्थीलाई विद्यालय र कलेजका गाडी प्रयोग गरी सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो । 'नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरू तथा निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजका सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाई मुख्य शहरहरूबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई गन्तव्यमा पुग्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नू,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातको अधिकतम उपयोग गरिने भएकाले भाडा दर जथाभावी निर्धारण गर्ने, परिचय पत्र नभएका व्यक्तिले टिकट बेच्ने, यात्रु टिकटको जाँच गर्ने परिपाटी नहुने, यात्रुको सूची नराख्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नेलगायतका कानूनी प्रावधानको उल्लंघन हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग छलफल गरेपछि निर्देशन दिएको हो ।

टिकट बिक्री वितरण कार्यलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न, टिकट बिक्रीमा विचौलियालाई रोक्न, अग्रिम टिकट बुक भइसकेको जानकारी दिएर महँगोमा बेच्ने तथा सवारीको क्षमताभन्दा बढी टिकट बेच्ने टिकट विक्रेता एवं व्यवसायीलाई कडा निगरानी गरी अवाञ्छित कार्य गरेको देखिएमा तत्काल कारबाही गरी यातायातको अभाव हुन नदिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बढ्दो सवारी चापलाई धान्न सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवसायीहरूलाई चलाउन योग्य सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गरी सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख नदिनेजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनको सडकमै छड्के चेकजाँच गर्न/गराउन समितिले भनेको छ ।

सडकमा सवारीसाधनको चापलाई कम गरी यात्रुलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सवारीसाधनको अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन, सवारीको गतिको मापत गर्न, लापरबाही ढंगले सवारीसाधन चलाउन नदिई यात्रुको सुरक्षामा चासो दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ । वर्षायाममा अवरुद्ध भएका देशैभरका मन्त्रालय मातहतका सडक सञ्जाललाई तत्काल सुचारु गर्न/गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ । सवारी आवतजावत हुने मुख्य स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष तत्काल सञ्चालन गर्ने, लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य रूपमा दुईवटा चालक राख्ने व्यवस्था मिलाउन, राजमार्गका जोखिमयुक्त ठाउँमा तीव्र गति नियन्त्रण गर्न तथा टाइम कार्ड अनिवार्य लागू गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

राजमार्ग आसपासका यात्रुलाई खाना खुवाउने होटलहरूको सरसफाइ, शौचालयको प्रबन्ध, खाद्यान्नको गुणस्तर तथा मूल्यसूचीको जाँच तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरे बापत पाउनुपर्ने बक्यौता रकमको भुक्तानी शीघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएको समय र गुणस्तर अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनि धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्थामा सुधार ल्याउन सडक सुरक्षा, सवारीसाधनको परीक्षण र सवारीसाधन सञ्चालनमा संलग्न जनशक्तिको व्यवहार सुधार गर्न, अनुगमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०८० १६:५०