वैदेशिक रोजगारीको अर्थराजनीति

A+ A A-

ग्लोबल परिदृश्य

रोजगारीका लागि भौगोलिक सीमा नाघ्ने मानिसको गतिशीलतासँग पुँजीवादको विकास पनि जोडिन्छ । उपभोगको चरण पार गरेर जब विनिमयका लागि उत्पादन हुन थाल्यो, तब पुँजीको उदय भएको मानियो । जब असमान विनिमयका आधारमा व्यापारीले नाफा गर्न थाले, यो नै पुँजीवादको सुरुवाती चरण थियो । यो चरणको व्यापारिक पुँजीवादलाई मार्क्सले मुद्रा-माल-मुद्राको उत्पादन प्रक्रिया भनी व्याख्या गरे ।

युरोपमा वस्तुको मागबमोजिम प्रविधिको विकासमार्फत मास स्केलमा वस्तुहरू उत्पादन गरी बिक्रीवितरणपश्चात् व्यापारिक पुँजीको स्थान औद्योगिक पुँजीले लियो । धेरैभन्दा धेरै उत्पादनमार्फत बजार कब्जा गर्ने होडबाजीका कारण टिक्न नसक्ने टाट पल्टिँदै गए र टिक्नेहरू एकाधिकारको रूपमा उदाउँदै गए । यो औद्योगिक पुँजीको समय अवधि कम रहेकाले छिट्टै यसको स्थान बैंक पुँजीले लियो । यसलाई वित्तीय पुँजीवाद पनि भनिन्छ ।

अहिले विश्व नवउदारवादी चरणअन्तर्गत एकाधिकार वित्तीय पुँजीको दबदबामा छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदयसँगै एकाधिकार वित्तीय पुँजीले अहिले विश्व भ्रमण गरिरहेको छ र उत्पादन बहुराष्ट्रियकरण भैरहेको छ । यसको खास कारण सस्तो श्रमको खोजी तथा जहाँ ज्याला सस्तो छ, त्यहाँ उद्योगहरू खोलिएका छन् । यसरी श्रमशक्तिको ओसारपसार भइरहेको छ ।

सस्तो श्रम, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, भू-राजनीतिक रणनीतिक विन्दुको वातावरण नै उत्पादनका स्थानान्तरणका कारणहरू हुन् । तर, मुख्यचाहिँ सस्तो श्रमको उपलब्धता नै मानिन्छ । सस्तो श्रमशक्ति ओसारपसारको यो विश्वव्यापी सञ्जाललाई 'ग्लोबल लेबर आर्बिटेज' भनिन्छ । स्थापित मजदुर अधिकारबाट भाग्न सकियोस् र प्रचुर नाफा उपलब्ध हुन् सकोस् भन्ने उद्देश्यले उत्पादनको विश्वव्यापीकरण र श्रमशक्तिको बसाइसराइ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरूको रणनीति रहेको छ । सारमा, आज संसार बहुराष्ट्रिय उत्पादन र बहुराष्ट्रिय श्रमशक्तिको सञ्जालमा छ ।

विकसित देशहरूको औसत ज्यालाभन्दा विकासोन्मुख देशहरूको औसत ज्याला कम देखिन्छ । सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार म्यानुफ्याक्चारिङ उद्योगमा प्रतिघण्टा ज्याला विकसित देशहरूमा औसत १६.८० डलर थियो भने विकासोन्मुख देशहरूमा २.१६ डलर मात्र (इसिमोड, २०११) थियो । सन् ९० को दशकमा मध्यपूर्वमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण आम्दानीमा वृद्धि भई म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूको स्थापना भयो ।

ज्यालाको यो असमान दर, सस्तो श्रम र मध्यपूर्वमा औद्योगिकीकरणका कारणले गर्दा एकाधिकार वित्तीय पुँजी विकसित देशबाट विकासशील मुलुकहरू जस्तै: चीनलगायत पूर्वी एसियन मुलुकहरूमा तथा केही मध्यपूर्वतर्फ स्थानान्तरण भयो ।

विपन्न नागरिकको हातमा रकम पुगेपछि साहु र जमिनदारसँगको परम्परागत सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएको छ । घरमूलीको भूमिकामा महिलाको संख्या बढ्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारीको भूमिका छ ।

ती देशहरूमा तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त काम गर्ने कामदारहरूका लागि बढी रोजगारी सिर्जना भयो । आईओएमको २०२० को तथ्यांकअनुसार करिब २८१ मिलियन (२८ करोड १० लाख) मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेन्ट्सको रूपमा रहेका छन्, जुन विश्वको कुल जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नेपालको परिदृश्य

नेपाली युवाहरूका लागि विदेशी सेनामा भर्ती हुन जाने, लाउरे बन्ने र धन कमाउने औपचारिक ढोका सुगौली सन्धिले खोलिदिएको हो (रमेश कुमार, २०७८) । त्यस बेलादेखि नै ‘लाउरे’ शब्दले सामाजिक मान्यतामा प्रतिष्ठा र सम्मान पाउन थालेको थियो । देशमा आम्दानीको स्रोत खासै नभएको बेला बेलायती र भारतीय सेनाका नेपाली फौजहरूले कमाएको त्यो लाउरेको धन नै आधुनिक 'रेमिट्यान्स' को प्रारम्भिक स्वरूप थियो ।

जीविकोपार्जनको खोजीमा विदेश जानु नेपालीका लागि नौलो कर्म होइन । जमिनदार र साहुको शोषण, गुजारामुखी कृषि र न्यून उत्पादनका कारण नेपाली श्रमिकले विनिमय बजार खोजिरहेका थिए । सन् ९० को दशकमा उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै नेपाल पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको हिस्सा हुन पुग्यो । यो नीतिअन्तर्गत पुँजीको बहुराष्ट्रियकरणसँगै 'ग्लोबल लेबर आर्बिटेज'को हिस्सा भएपछि नेपालको श्रमशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा विनिमयको अवसर पायो ।

नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०४९/५० अनुसार सुरुको चरणमा वार्षिक ३ हजार ६ सय ५ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आव २०५९/६० मा पहिलाको भन्दा तीस गुणा वृद्धि भई १ लाख ६ हजार ६ सय ६० जनाले श्रम स्वीकृत लिएका थिए । श्रम तथा रोजगार विभागको (२०७६) तथ्याङ्कअनुसार आव २०६५/६६ देखि २०६९/७० मा सबभन्दा बढी ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ, जुन समय मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको आशाबाट निराश भई रोजगारीका लागि भौँतारिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार जम्मा २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जनाले अक्सर विदेशमा बसोबास गरेको देखिन्छ, यसमा सानो अंश मात्र विदेशी छात्रवृत्तिमा अध्ययन र बाँकी कामदारको रूपमा रहेका छन् ।

२०५० सालपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम नेपालमा सघन भयो । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा २ अर्ब १५ करोड रेमिट्यान्स (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.७४ प्रतिशत) रहेकोमा आव २०७७/७८ मा बढेर ९ खर्ब ६१ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २३ प्रतिशत) पुगेको थियो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको २०१८/१९ को तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत २५ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहले आर्थिक गतिविधि र गरिबी निवारणमा निकै प्रभाव पारेको छ । आर्थिक वृद्धिदर सामान्य हुँदा पनि गरिबी न्यूनीकरणको गति तीव्र हुनुको कारण रेमिट्यान्स नै भएको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको अध्ययनले देखाउँछ ।

आव २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ सम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा झर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब रहेको देखाउँछ । तसर्थ, विपन्न नागरिकको हातमा नगद पुर्‍याएर जीवनस्तर सुधार्न र गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ ।

स्थानीय परिदृश्य

वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स आप्रवाहले ग्रामीण क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको छ । यसै क्रममा आव २०१८/०१९ मा दोलखा जिल्लाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र अभिलेखअनुसार वार्षिक १ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स औपचारिक रूपमा भित्रिएको देखिन्छ र यसको करिब १० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट आएको अनुमान गरिन्छ, जुन चारवटा पालिकाहरूको विकास बजेटबराबर हुन आउँछ ।

यो पंक्तिकारले दोलखा जिल्लाअन्तर्गत जिरी नगरपालिकाका वडा नं. ५ र ७ मा १२० घरपरिवारको स्याम्पल लिई क्रस-सेक्सनल डाटामार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने र प्राप्त नगर्ने घरपरिवारमा आर्थिक सामाजिक प्रभाव कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेको थियो ।

केही सरोकारवालाहरूसँगको डिस्कोर्स विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तीव्र वृद्धिका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचका लागि तथा उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तनका कारण नजिकका शहरबजारमा आन्तरिक बसाइसराइ बढेको छ ।

अध्ययनअनुसार १ प्रतिशत गुणाङ्क लिई ओड अनुपात विश्लेषण गर्दा रेमिट्यान्स प्राप्त नगर्नेभन्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने २१.५० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधार, १०.२९ प्रतिशतभन्दा बढीको गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार, ५.८५ प्रतिशतभन्दा बढीको स्वास्थ्य र सरसफाइमा सुधार, ९.७३ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारको सशक्तीकरणमा सुधार र ११.९५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारको जीवनको खुसीमा सुधार भएको तथ्यांकले देखायो । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा सिग्निफिकेन्ट प्रभाव पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, केही सरोकारवालाहरूसँगको डिस्कोर्स विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तीव्र वृद्धिका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचका लागि तथा उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तनका कारण नजिकका शहरबजारमा आन्तरिक बसाइसराइ बढेको छ । यसरी गाउँबाट शहरबजारमा आन्तरिक बसाइसराइ हुने क्रम बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा गिरावट आई भविष्यमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा चुनौती देखिन्छ ।

सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा आएको बदलाव

देशभित्र रोजगारीको अभावले न्यून आय भएका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढेको बुझ्न कठिन छैन । समाजको आर्थिक संरचनामा मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा पनि हलचल ल्याएको छ । यसले समाजको विपन्न र सामन्ती सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध र महिला पुरुषको सम्बन्धमा ठूलो हलचल पैदा गर्न रेमिट्यान्सको जबर्जस्त भूमिका छ ।

विपन्न नागरिकको हातमा रकम पुगेपछि साहु र जमिनदारसँगको परम्परागत सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएको छ । घरमूलीको भूमिकामा महिलाको संख्या बढ्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारीको भूमिका छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल घरपरिवारमध्ये ३१.५५ प्रतिशत घरमा महिला घरमूलीको भूमिकामा छन् । जुन २०६८ को जनगणनाअनुसार २५.५५ प्रतिशत घरमा मात्र महिला घरमूलीको रूपमा थिए ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहले आन्तरिक बसाइसराइमा वृद्धि भई नयाँ वर्गको पनि सँगसगै विस्तार भएको छ । घरजग्गाको मूल्यमा आएको उछालका कारण शहरी इलाकामा धेरै जग्गा भएका परिवार एकाएक धनी भएका छन् भने बिचौलियाहरूको पनि बिगबिगी छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र अत्यधिक नाफाले नयाँ वर्गको उदय भयो ।

रेमिट्यान्सले नेपाली समाजका लागि उत्तिकै घातक असर पनि छोडेको छ । आजको प्रमुख समस्या गाउँ नै रित्तिने गरी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशले उत्पादनशील जनशक्तिको लाभ लिने अवसर गुमाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको सघनतासँगै परिवार विखण्डन र सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि सामाजिक समस्याको रूपमा मुखरित भएको छ । रेमिट्यान्सका कारणले उपभोग मात्र धेरै हुने तर निर्यातको संकुचनले मुलुकको व्यापारघाटा फराकिलो र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा एउटा मात्र बाटो हुँदा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र 'डच डिजिज' अवस्थामा जाने सम्भावना हुने भेनेजुएलालगायत अन्य देशको घटनाले पुष्टि गर्छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगारी मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन । तसर्थ, रेमिट्यान्सको उपयोग उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु र वैदेशिक लगानी भित्र्याई औद्योगिकीकरणमार्फत विदेशिएको जनशक्तिलाई मुलुक फर्काउनु नै उचित हुने विभिन्न विकसित देशहरूको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०८० ०८:४३