आमचुनावको वर्ष दिन नपुग्दै मिसन २०८४ मा दलहरू, नयाँ दलको डर कि जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने रणनीति ?

आमचुनावको वर्ष दिन नपुग्दै मिसन २०८४ मा दलहरू, नयाँ दलको डर कि जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने रणनीति ?

A+ A A-

मिसन २०८४ लाई सफल गर्नु छ । जो-जससँग मिल्नुहुन्छ, आजै मिल्नुस्, नमिलेका पनि मिल्नुस् । तर, एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ । -अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

२०८४ को चुनावमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन । ढुक्क भए हुन्छ, कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ, गठबन्धन शब्द कसैले उच्चारण गर्न पाउँदैन । - महामन्त्री गगन थापा ।

राजनीतिको एउटा सटर त बन्द हुनैपर्छ हजुर ! कि तपाईंको, कि हाम्रो । ४ वर्षअघि नै एड्भान्समा घन्टी बजाएर सचेत गराएको छु, सोच्नुहोला । -रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ।

०००

यी त नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका प्रतिनिधिमूलक भनाइ हुन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै दलहरूलाई अर्को संसदीय चुनावको चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । २०८४ मा हुने संसदीय चुनावलाई लिएर दलका नेताहरूले अभिव्यक्तिसँगै कसैले चिन्ता त, कसैले अन्य दललाई चेतावनी दिन थालेका छन् ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चार वर्षभन्दा बढीको कार्यकाल बाँकी छँदै दलका नेताहरूले अर्को चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाबी गर्न थालेका छन् । अझ भन्ने हो भने ठूला दलहरूलाई अहिलेको चिन्ता होइन, चार वर्षपछिको चिन्ता लाग्न थालेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ८ असोजमा बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमालेको मिसन २०८४ लाई सफल पार्न अधिवेशन कोसेढुंगा सावित हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ र मिसन ८४ लाई कसरी सफल पार्छौं ? यो कुरामा बागमतीको अधिवेशनले ऐतिहासिक योगदान गर्नेछ ।’

अध्यक्ष ओलीले एमालेविरुद्ध गठबन्धन गर्न अन्य दललाई चुनाैती पनि दिए । 'एमालेविरोधी सबै एकै ठाउँ आए हुन्छ,' उनले चुनौती दिँदै भनेका थिए, '२०८४ मा एमालेले एकल बहुमत ल्याउँछ, त्यो पनि ढुक्कसँग । अनि एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्छौं ।’

एमाले मरेको बिरालोजस्तो नभएर जिउँदो बाघ भएर अघि बढिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेर एमाले सरकारमा गएको थियो । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो । ग्रासरुट अभियानमा एमालेका नेताहरू वडा-वडासम्म पुगेका थिए ।

ग्रासरुट अभियानमा एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक, अन्तर्क्रिया र स्थानीय कमिटीका समस्या सुन्ने, बुझ्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध के हो ? र, त्यसलाई हल गर्नेसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अभियानका लागि सात प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजन तथा अनुगमन टोली गठन गरेको थियो । केन्द्रीय नेताहरूलाई पालिकास्तरको कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

एमालेले चलाएको दुईमहिने अभियानको उद्देश्य आफ्ना कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र आउँदो निर्वाचनको तयारी थियो । एमालेले अहिलेका जल्लाबल्दा समस्या संसदमा उठाउँदै आएको छ । एमालेले जनताका समस्याभन्दा टाढा जाने कुरा नआउने र जनताका दैनिक जनजीवन, भ्रष्टाचार, महँगीलगायतका विषय उठाउँदै आएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

‘एमाले आज गर्नुपर्ने दैनिक जनजीवनका कुरा छोडेर मिसन २०८४ तिर लाग्दैन । जनताका जनजीवन, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषय सधैँ संसदमा उठाउँदै आएको छ । जनताका एजेन्डालाई स्थापित गराउनुपर्छ । जनताको काम गरेपछि चुनावमा त जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । एमाले जनताका समस्याबाट टाढा हुँदैन,' उनले भने ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले समानुपातिमा पहिलो र प्रत्यक्षमा दोस्रो बन्दै समग्रमा दोस्रो ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा पनि एमाले दोस्रो बन्न सफल भएको हो । एमालेविरुद्ध गठबन्धन हुँदा पनि पार्टी दोस्रो भएपछि अध्यक्ष ओलीले मिसन २०८४ लाई अघि सार्दै त्यसलाई सफल बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेका प्रदेश अधिवेशन सुरु भएका छन् । अध्यक्ष ओलीदेखि अन्य सबै नेताहरूले आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई मिसन २०८४ सम्झाउन छुटाउँदैनन् ।

देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र महँगी ह्वात्तै बढेको छ । तर, यसप्रति खास चासो कुनै दललाई छैन । छ त केवल अर्को संसदीय चुनाव र सरकारको । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी जनतालाई कामले प्रभावित पार्न नसकेपछि भुलभुलैयामा राख्न दलहरूले मिसन २०८४ भन्न थालेको बताउँछन् ।

'ठूला दलहरूमा आत्मविश्वास छैन । ठूला भनिएका दलहरूले मिसन २०८४ भन्न सुहाउँदैन,' सुवेदीले शिलापत्रसँग भने, 'मिसन २०८४ रास्वपालगायतका नयाँ दलहरूले भन्नु स्वाभाविक हो । जनतालाई कामले प्रभावित गर्न नसकेपछि भुलभुलैयामा पार्न यस्तो भनिरहेका हुन् ।’

माओवादी केन्द्रले १६ भदौदेखि तीनमहिने जनतासँग माओवादी रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियानको उद्देश्य पनि कमजोर भएको माओवादीलाई सकेसम्म बलियो बनाउने हो । माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले अभियानका क्रममा जनताले माओवादी नेताहरूले वास्ता गर्न छाडेको गुनासो गरेको बताए ।

'हामीलाई जनताले हिजोजस्तै माया गरेका छन् । तर, नेताहरूले वास्ता गर्न छाडेको गुनासो धेरै आयो,' एनले भने । उनका अनुसार तीनमहिने अभियान पार्टी बनाउनका लागि हो । 'हिजो जनतासँग छुटेको सम्बन्ध सुव्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौँ । पार्टी राम्रो भयो भने आउँदो चुनावमा राम्रो परिणाम त स्वत: आउँछ नै,’ सचिव आचार्यले भने ।

माओवादी केन्द्र पहिलो संविधानसभापछिका चुनावमा क्रमश: खुम्चिँदै गएको छ । २०६४ सालमा पहिलो दल बनेको माओवादी केन्द्र २०७० सालको चुनावमा तेस्रो बनेको थियो । त्यसपछि २०७४ र २०७९ को संसदीय चुनावमा पनि माओवादी तेस्रो दल नै बनेको छ । तेस्रो दल बने पनि प्रतिनिधसभामा सिट संख्या भने झन्‌झन्‌‌ घट्दै गएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि आफ्नो पार्टी अर्को संसदीय चुनावमा एक्लै लड्न सक्षम भएको र ठूलो दल हुने दाबी गर्न थालेका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले २०८४ को चुनावमा माओवादी एक्लै लड्न सक्षम रहेको र ठूलो दल बन्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि २०८४ सालको मिसनकै रूपमा लिन थालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०८४ मा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, '२०८४ को चुनावमा हामीले गठबन्धन गर्दैनौँ । एक्लै चुनाव लड्छौँ, कसैले गठबन्धन गर्ने भन्ने सोचेको छ भने त्यसलाई त्यागे हुन्छ ।'

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीले मिसन २०८४ भनेर अभियान नचलाएको बताउँछन् । 'हामीले मिसन २०८४ भनेर अभियान चलाएका छैनौँ । तर, मिसन २०८१, २०८२ हुँदै २०८४ मा पुग्छौँ,' विश्वकर्माले भने । 'हाम्रो मिसन २०७९ थियो । अहिले कमिटमेन्ट पूरा गर्ने अभियान हो । हामीले चुनावमा जुन प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ, ती कुरा सरकारमा बसेर पूरा गर्नु छ । हामी त्यही अभियानमा मात्रै छौँ,' उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गरेर गुमेको साख फर्काउनुभन्दा सस्तो राजनीतिक फन्डा बढी गर्ने गरेको बताउँछन् । १०-२४ भदौसम्म कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई जिल्ला-जिल्लामा खटाएर कांग्रेसले जनताका गुनासो र सुझाव लिएको थियो ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रजस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पहिलो चरणको अभियान सकेको छ । ‘जनआवाज सुन्ने' भन्दै रास्वपाका नेताहरू १९ जिल्लामा पुगेका थिए । जनआवाज सुन्ने भन्दै सभापति रवि लामिछाने माओवादीको आधार इलाका मानिने रोल्पा पुगेका थिए ।

रास्वपाले यसलाई पार्टीको दस्तावेज लेखनका लागि सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रमका रूपमा लिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले १४-२९ असोजसम्म मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको नेकपा एसले पनि जनतामाझ जान अभियान थालेको हो । नेकपा एसले मुलुकमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिबारे जनतालाई विद्रोहका गर्नुको कारण, निर्वाचनमा पाएको मत र जनतासँग संवादका लागि अभियान सुरु गरेको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले बताइन् ।

‘जनताबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर पार्टीको संरचना, संगठन निर्माण, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र पार्टीलाई सुदृढ बनाउन जनताको सल्लाह सुझाव लिन अभियान सुरु गरेका हौँ,' उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १६, २०८० १३:०४