बुढ्याैली हेरचाह कसले गर्ने, राज्य कि परिवारले ?

A+ A A-

बुढ्यौली एक सत्य हो । जनसंख्या वृद्धिको क्रमसँगै बुढ्यौली वृद्धि पनि अर्काे सत्य हो । जनसंख्या वृद्धिको धेरै देशले लाभ उठाइसकेपछि अहिले बुढ्यौलीको भार सजिलैसँग उठाइरहेका छन् । जुन देशहरूमा अहिले बुढ्यौलीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ, ती देशहरू पनि बुढ्यौलीभार सहज रूपमा उठाउने तयारीको प्रक्रियामा छन् ।

विकसित मुलुकहरूले वृद्धवृद्धा हेरचाह, नीति र कार्यक्रमहरूका साथै तिनीहरूको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । तर, न्यून आय भएका देशहरूले वृद्धवृद्धा हेरचाहका लागि उचित नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको र ठोस कार्यविधिसमेत अवलम्बन नगरेको देखिन्छ ।

यसै सिलसिलामा अस्ट्रेलियाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू र यसको कार्यान्वयनका अनुभवहरू बाँडेकाे छ । एएसके फाउन्डेसनमार्फत उसले आफ्नो अनुभव एसियाली देशहरूसँग बाँड्यो । मैले पनि एएसके फाउन्डेसनबाट अस्ट्रेलिया अवार्ड छात्रवृत्तिअन्तर्गत 'एज्ड केयर म्यानेजमेन्ट र नीति' फेलोसिपमा छनोट हुने अवसर पाएकाे थिएँ । यस कार्यक्रममा नेपालसहित सात मुलुक सहभागी थिए ।

एक समृद्ध मुलुकको अनुभव, उनीहरूको नीतिनिर्माण प्रक्रिया र नीतिकाे कार्यान्वयन पक्ष एकदमै निकटबाट हेर्ने बुझ्ने मौका हामीले पायौँ । यस प्रक्रियामा बुढ्यौलीसम्बन्धी नीति निर्माणको तथ्याड़क र प्रमाणमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने फ्लिन्देर्स युनिभर्सिटी, सरकारी निकाय एआरआरआईएले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका रहेछन् । त्यस्तै, निजी सेवाप्रदायकहरूको अनुभव र चुनौतीकाे पनि विश्लेषण हुने रहेछ ।

तथ्यांकमा केन्द्रित नीतिहरू

अस्ट्रेलियन सरकारले कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान दिएर उनीहरूको तथ्यांकमा टेकेर मात्र नीति निर्माण गर्ने रहेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा कमीकमजाेरी पत्ता लगाएर थप सुधारका कार्यक्रमहरूको सुझाव दिइने रहेछ । त्यही राय सुझावमा नीतिगत तहमा बसेका सरकारी कर्मचारीहरू तथा विज्ञहरूको छलफल र बहस पनि हुँदोरहेछ । साे अनुसन्धानका क्रममा यस्ता विश्वविद्यालयहरूले निजी सेवाप्रदायक वा कम्पनीहरूसँग पनि निकट बहस गर्दा रहेछन् ।

हरेक नीति निर्माणकाे प्रक्रिया समयसँग जोडिन्छ । त्यही समयमा आफ्ना नीतिहरू अवलम्बन गर्ने एउटा लक्ष्य दिने र तथ्यांकमा आधारित यस्ता नीतिहरूमा जनसंख्याको वृद्धिदर, विश्व परिस्थिति, जनशक्ति, स्राेतसाधन र सरकारले गर्नुपर्ने योगदानको उचित र मसिनो ढङ्गबाट प्रक्षेपण गरिने रहेछ ।

सो क्रममा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रममा उतार्ने रहेछ । हामीले देख्यौँ– फ्लिन्देर्स विश्वविद्यालय र एआरएलएलएले करिब १.४ अर्ब डलर बुढ्याैली अनुसन्धान र हेरचाहमा खर्च गरेको रहेछ ।

नीतिगत पक्षहरू

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २००६ अनुसार, वृद्धवृद्धाहरूप्रतिको हरचाहको प्रमुख जिम्मेवारी उसका नजिकका परिवारजनमा हुन्छ । जबकि अस्ट्रेलियामा बुढ्याैली हेरचाहलाई एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा अंगिकार गरिएकाे छ । जसमा वृद्ध जनसंख्याले आफ्नो जीवन अवधिभर देश विकासमा गरेको योगदानको कदरस्वरुप सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको देखियो ।

अस्ट्रेलियामा बुढ्यौली हेरचाहलाई एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा अंगिकार गरिएको छ, जसमा वृद्ध जनसंख्याले आफ्नो जीवन अवधिभर देश विकासमा गरेको योगदानको कदरस्वरुप सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको देखियो ।

यस किसिमको नीतिगत पहल उनीहरूले सन् १९८० को दशकमा नै सुरु गरेका रहेछन् । नेपालमा पनि अबको केही दशकमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्या ठूलो हुने निश्चित छ । त्यस कारण नेपाल सरकारले पनि अहिलेदेखि नै आफ्नो नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

हाल नेपालमा वृद्धवृद्धाहरूलाई सरकारले सीमित साधनस्राेत देखाएर वृद्धभत्ता मात्र दिइरहेकाे छ । त्यसले सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट भागेकाे देखिन्छ । व्यक्ति र उसकाे परिवारले मात्र त्याे दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पक्कै पनि सुखी बुढ्याैली जीवन हुँदैन ।

जनशक्ति र पूर्वाधार

अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरूको ख्याल गर्नका लागि लामो समयको अनुभव, अध्ययन र पेसागत विशेषज्ञहरूको सहयोगबाट आफ्नै अनुकूल हुने किसिमको जनशक्ति तयार पारेको देखिन्छ । साथै, वृद्धवृद्धाहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता जस्तै; खानपान, रोगव्याधि, धर्म-संस्कृति वा मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या भएकाहरूलाई त्यस्तै किसिमको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति तयार गरेको देखिन्छ ।

यसै क्रममा जनशक्तिहरू पूर्ण रूपले वृद्धवृद्धाकेन्द्रित नै तयार गरेको देखिन्छ । जस्तैः वृद्धवृद्धाहरूका लागि सहयोगी, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, आवश्यकताअनुसार अकुपंचर थेरापि, स्पिच थेरापि, सामाजिक परिचालक, चिकित्सकहरूको व्यवस्था पनि वृद्धवृद्धाको संख्याका आधारमा गरेको देखियो । धेरैजस्तो वृद्धाश्रमहरूमा त प्रायः हेरचाह गर्ने जनशक्ति नेपाली नै भेटिए ।

सराेकारवालाको संयाेजन

विभिन्न नीतिमा बहुल पक्षको सहकार्य गर्नुपूर्व अस्ट्रेलियन सरकारले विश्वविद्यालयहरू, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न कम्पनीहरू, चाहे त्याे निजी होस् वा सरकारी, अथवा गैर-नाफामूलक वा धार्मिक, अधिक नीतिहरूलाई प्रयोग गर्न निजीक्षेत्रकाे पनि उत्तिकै साथ रहँदाे रहेछ । यसले वा उसले गरेन भन्ने कुराकाे साटाे बहुपक्षबीच गहन रूपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने एउटा संस्कृति नै बनेकाे रहेछ अस्ट्रेलियामा ।

अस्ट्रेलियामा सरकारी लगानी पूर्ण रूपले वृद्धवृद्धासम्म पुग्ने रहेछ । त्यस्ता याेजना सरकारी अनुदानमा निहित रहेछन् । सरकारले व्यक्तिबाट कटौती गरेको रकम वृद्धवृद्धाहरूकाे रेखदेखका लागि भनेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुँदो रहेछ । अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो पूर्ण बजेटको करिब १.५ प्रतिशत वृद्धवृद्धाहरूकाे रेखदेखमा खर्च गर्ने गर्छ । यसलाई सही ढङ्गबाट नियमन पनि गरिँदाे रहेछ । यी यस्ता नियमन गर्ने निकायहरू सरकारी संयन्त्रबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुने रहेछन् तर यस्ता निकायहरूलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको छ ।

यी र यस्ता अमूल्य ज्ञानहरू समेट्दै हामीले आफ्नो करिब तीनहप्ते शैक्षिक भ्रमण सकायौँ । यस क्रममा नेपाल आफैँले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखियाे । जसरी अस्ट्रेलिया सरकार करिब ४० वर्षअघिदेखि नै वृद्धवृद्धाहरूलाई नीतिगत रूपमै सुरक्षित गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यसरी नै नेपालले पनि यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालले सराेकारवाला व्यक्ति, विज्ञकाे सहयोग लिएर गुणस्तरीय बुढ्याैलीका लागि काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १६, २०८० ०८:४५