जनताको ढाड सेक्ने गरी बढ्यो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य

A+ A A-

आमसर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मका उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

शनिबार राति नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । त्यस दिन खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य त झन् अचाक्ली बढाइएको थियो । तर, व्यापक जनदबाबपछि सरकार पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भयो । अनि उनको निर्देशनपछि निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लियो ।

अधिकारकर्मीहरू भने मूल्यवृद्धिका कारण आमसर्वसाधारण समस्यामा पर्दा सरकारको भूमिका भने नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुशासन स्थापना गर्ने भन्दै आएका छन् । तर, प्रचण्डको यो भनाइमा पछिल्लो समय भएको मूल्यवृद्धिले प्रश्नचिह्न उठाइदिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले जनताको आवाज नसुनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको टिप्पणी छ । सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको उनको आरोप छ ।

‘तरकारीदेखि किराना पसलमा सर्वसाधारणहरू महँगी बढेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन्,' बानियाँ भन्छन्, 'तर, सरकार, संसदले जनताको आवाजै सुन्दैन । सरकार संसद भए पो सुन्नु । सरकार नै व्यापारीसँग मिलेर घोटाला गर्छ ।’

समयमा तदारुकताका साथ सरकारले बजार अनुगमन गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य किन्नै नसक्ने गरी बढेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । चाडबाडको मुखमा महँगी बढ्दा त्यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याएको छ ।

अरु त अरु सरकारले अनुदानमा किन्ने भनेको चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बजारमा चिनी मात्र होइन दाल, चामल, तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ । सरकारले अनुगमन नगर्दा महँगीको मारमा उपभोक्ताहरू परेका छन् ।

अचाक्ली मूल्य बढ्दा चिनी बेच्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका सदस्य ध्रुवप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘यो वर्ष पनि दाल, चामल, चिनीको मूल्य बढेको छ । अझ चिनीको मूल्य अचाक्ली नै बढेपछि हामीले त नबेच्ने निर्णय गरेका छौँ,' अधिकारी भन्छन्, 'चीनीको कुनै सिस्टम छैन । बेच्न नसकिने भएको छ ।’

नेपालका मिलहरूले आफूहरूसँग चिनी नभएको जवाफ दिएकाले आयात गर्दा मूल्यवृद्धि भएको अधिकारीको भनाइ छ । 'अहिले नेपालका मिलहरूले आफूसँग चिनी नभएको र बाहिरबाट मगाउँदा महँगो भएको जवाफ दिन्छन्,' अधिकारी भन्छन्, 'यहाँ उत्पादन हुँदैन, अर्को देशबाट ल्याउँदा मूल्यवृद्धि भएर आउँछ ।’

उनका अनुसार तेलको पनि मूल्य बढेको थियो । तर, अहिले भने पुरानै मूल्यमा आएको अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै चामलको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।

गत वर्षभन्दा यो वर्ष चामलमा प्रतिबोरा २०० र दलमा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको अधिकारी बताउँछन् । ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष चामल २५ केजीको बोरामा दुई सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । दालमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ,' अधिकारी भन्छन्, ‘सबै वस्तु अर्को देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि मूल्यवृद्धि भइरहन्छ ।'

होलसेलमै मूल्य बढेकाले आफूहरूले पनि महँगोमा सामान बेच्नुपर्ने अवस्था आएको अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीलाई होलसेलबाट नै भारतबाट ल्याउँदा अथवा अर्को मुलुकबाट ल्याउँदा मूल्यवृद्धि भएको छ भन्दै मूल्य बढाएर सामान दिइन्छ,' उनले भने, 'हामीले पनि उपभोक्तालाई बढेको मूल्यमा दिन बाध्य हुन्छौँ ।’

तर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यसमिति सदस्य तथा खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपालमा पनि त्यसको असर परेको तर्क गर्छन् ।

‘हामी खाद्यलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भारतसँग निर्भर छौँ । भारतले मूल्य बढाएर पठाउँदा नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'कोरोनाको समयमा भन्दा मूल्य धेरै कम भएको छ । अलि-अलि तलमाथि हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

तर, बानियाँ भने सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसकेकाले कालोबजारी नियन्त्रण नहुँदा मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन् । अहिले जनताको पक्षमा बोलिदिने सरकार र संसद नभएको उनको टिप्पणी छ ।

‘अहिले सस्तो भन्ने कुनै वस्तु छैन । सरकार भएको भए बजार अनुगमन हुन्थ्यो । कालोबजारी नियन्त्रण गर्थ्यो,' बानियाँ भन्छन्, 'यहाँत संसद पनि छैन सरकार पनि छैन । सबै कुराको मूल्य बढेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १४, २०८० १८:१७