वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अध्ययन समितिकाे सुझाव

A+ A A-

सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको संरचना र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिको सदस्यमा ओम गुरुङ, टिकाराम राई, पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने रहेका थिए । सरकारले गत चैत २४ मा यो समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मुख्यगरी सरकारलाई ६ वटा सुझाव दिएको छ । समितिका संयोजक क्षेत्रीका अनुसार समितिले रणनीतिक साझेदारीमा जान सुझाव दिइएको छ । विदेशी कम्पनीलाई ४० प्रतिशत शेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिले निगमको सीईओ र अध्यक्षको अधिकारबारे पनि प्रस्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने र सीईओलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्न सुझाइएको छ ।

यस्तै सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । समितिले निगमको हालको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एक, घरेलु उडानका लागि अर्को र ग्राउन्ड ह्याडिलिङ तथा तालिमलगायतका कामका लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

सरकारले डुब्न लागेको निगमलाई माथि उठाउने भन्दै पटक पटक यस्ता अध्ययन तथा सिफारिस समिति बनाउँदै आएको छ । तर, उपलब्धि भने खासै भएको छैन । नयाँ मन्त्रीका रुपमा किराती आएपछि उनले यो समिति गठन गरेका थिए ।

यसअघि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा उनले पनि सुधार समिति गठन गरेका थिए । २३ साउन २०७६ मा उनले पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए । पछि उनै घिमिरे वायु सेवा निगमको अध्यक्ष भएका थिए । तर, उनको पालामा पनि निगम सुधार हुन सकेन ।

वायु सेवा निगम श्वेतपत्र २०७५ अनुसार निगमसँग हाल वाइड बडी, न्यारोबडी, ट्वीनटर गरी १६ वटा जहाज छन् । तत्कालीन अवस्थामा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ यसको मूल्य अनुमान गरिए पनि अहिले भने यो मूल्य पर्दैन । त्यसपछि देशभरका २३ स्थानमा भवन र जग्गा छन् । सबैभन्दा धेरै मूल्य पर्ने जग्गा कान्तिपथमा छ । भवनसहित १४ रोपनी ७ आना जग्गा निगमको नाममा छ । सिनामंगलमा निगमको ३४ रोपनी १३ आना, मोरङमा साढे १२ कट्ठा जग्गा छ ।

बाँकेमा १ सय ५४ कट्ठा, रुपन्देहीमा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ९.५० कट्ठा, मुस्ताङमा साढे २८ आना, पोखरामा ८२.७५ आना, दाङमा ५.७४ कट्ठा, गोर्खामा ५.६९ आना, कैलालीमा १० कट्ठा, संखुवासभामा १५.१० आना, महेन्द्रनगरमा ३ कट्ठा, पर्साका दुई स्थानमा ८.११ कट्ठा, जुम्लामा २८.८५ आना, खोटाङमा ३२ आना, हुम्लामा १०.१८ कट्ठा जग्गा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १४, २०८० १६:४६