केन्द्रलाई देखाइदिने कँडेलको रणनीतिले कर्णालीमा चुनाव !

A+ A A-

गत बुधबारदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश प्रथम अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएको चार दिनसम्म अन्योल बनेको अधिवेशनमा आइतबार ढिला गरी मतदान सुरु भएको हो ।सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि गरिएको प्रयास असफल बनेपछि चुनाव उन्मुख बनेको अधिवेशन नेताहरूका आफ्नै हठका कारण मतदानमा ढिलाइ हुँदा विभिन्न जिल्लाहरूबाट अएका प्रतिनिधिहरू समस्यामा परेका छन् ।

अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका हुम्लाका एक प्रतिनिधिले आफूले बोकेर आएको खर्च सकिन थालेपछि खान र बस्नमा समस्या हुने डर रहेको बताए । उनी शुक्रवार नै फर्किने गरी आएका थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लामो समयसम्म मतदान प्रक्रियालाई अन्योलमा राख्नु राम्रो नभएको ती प्रतिनिधिले बताए ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँले कर्णालीमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको बताइन्छ । एमालेका एक प्रतिनिधिका अनुसार केन्द्रीय नेतृत्वको चाहनाकै कारण निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नै टिममा बनेको गुटलाई रोक्न नेताहरूसँग वान टु वान गरेको भेटघाटमा सहमतिको प्रयास गरे पनि स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल र प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहबीचको प्रतिष्ठाको लडाईंले अधिवेशन निर्वाचनमा गएको हो ।

‘केन्द्रीय नेतृत्वले चाहेको भए कर्णालीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्थ्यो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर ओलीले नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न चाहेनन् ।’ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न नचाहे कै कारण ओलीले नेपालगञ्ज हुँदै कार्यक्रमस्थल आएको र कार्यक्रम जारी रहँदै विदाइ भएको ती नेताको बताए ।

‘कुनै नेताको सपोर्ट नलिए जस्तो देखाउन ओलीले कुनै नेतालाई भेट्ने अवसर दिएनन्’ उनले भने, ‘कसैलाई नभेट्नका लागि उनी नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत आए, नेतृत्व नमिलाएरै गइहाले । कर्णालीमा नेताको क्षमता र पार्टीका लागि गरेको योगदानबारे केन्द्रीय नेतृत्व जानकार थियो’, प्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘तर कर्णालीमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न चाहेन ।’ त्यसको सुरुवात मानवअधिकार एलान्सका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाहीलाई कर्णालीमा पठाएर भएको स्रोत दावी गर्छ । शाहीसँगै पोलिटब्यूरो सदस्य गुलावजंग शाहलाई पनि नेतृत्वका लागि तयार रहन केन्द्रीय नेतृत्वले सुझाएको एमालेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

दुवै नेतालाई पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले प्रदेशको नेतृत्वका लागि तयारी गर्न आश्वासन दिएकाले दुवै नेता अध्यक्षको दौडबाट टसमस भएनन् । अन्ततः परिस्थिति निर्वाचनकै प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थिति आएको स्रोतको दावी छ । जसले गर्दा कर्णालीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन । केन्द्र अनुकूल नभई आफैँ नेतृत्व चयन गर्न सबल छ कि छैन भन्ने सन्देश दिन पनि केन्द्रीय नेतृत्वले मतदान रोजेको एमाले वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

जस अनुसार प्रदेश नेतृत्वका लागि तीन जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जसमा सल्यानका गुलावजंग शाह, कालीकोटका मीनबहादुर शाही र कालीकोटकै प्रकाश रोकाया छन् । यस्तै, उपाध्यक्षका लागि जुम्लाका टेकराज पछाई, जाजरकोटका लालबहादुर महतरा र मुगुका दानसिंह परियार तथा सचिवमा सुर्खेतका धु्रवकुमार शाही र दैलेखका रुद्रबहादुर शाहीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

उपसचिव, समावेशी सचिव र अन्य पदमा पनि थुप्रै नेताको उम्मेदवारी परेको छ । अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुटगत रुपमा उम्मेदवारी दिए सबैको पद नै खारेज गरिदिनेसम्मको धम्की दिएका थिए । तर, व्यवहारतः त्यसको ठीक उल्टो भयो ।

कर्णालीको क्षमता जाँचको रणनीतिमा केन्द्रीय नेतृत्व

एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट पार्टी सचिव बन्न चाहन्थे सुर्खेतका यामलाल कँडेल । कर्णालीले जसरी पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडानसहित कँडेल चितवन पुगेका थिए । न्यायोचित अधिकारका लागि कँडेललाई कर्णालीका अन्य नेताको पनि समर्थन थियो ।

दुर्भाग्य, कँडेलको चाहना केन्द्रीय नेतृत्वले सम्बोधन गरेन । त्यसकै फलस्वरुप अहिले पार्टी सचिव लेखराज भट्टले कर्णाली प्रदेशको संयोजकको जिम्मेवारी निभाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा अघि पनि कँडेलको माग केन्द्रले सम्बोधन गरेन । ६ वर्षअघि अर्थात् २०७४ मा कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा थिए । ४० सदस्यी प्रदेशसभामा एमालेबाट मात्रै २० सदस्य थिए । उतिबेला कँडेल मुख्यमन्त्रीको निर्विकल्प पात्र थिए । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको एकतापछि बनेको नेकपामा कँडेल प्राथमिकतामा नपरेपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा भएन । पार्टी एकतापछि पनि कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्न कोसिस गरे ।

तर, कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय नेतृत्वले कँडेलको माग सम्बोधन गर्न तयार भएन । १० पुस २०७९ मा राष्ट्रिय समीकरणमा आएको बदलावले कँडेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने मौका थियो । तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच सत्तासमीकरण हुँदा पनि केन्द्रले कँडेलका लागि कर्णालीमा प्राथमिकतामा पारेन । पटक–पटक केन्द्रको अन्यायपूर्ण व्यवहार सहँदै आएका कँडेल यसपटक आफू अनुकूल नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन् ।

अध्यक्ष र महासचिवले सर्वसम्मत रुपमा आफू अनुकूलको प्रदेशको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष रुपमा असहयोग गरे पनि कँडेल निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भए पनि आफू अनुकूल नेतृत्व चयन गरेर देखाउने पक्षमा रहेको स्रोत दावी गर्छ । जसका लागि कँडेलले अध्यक्षमा गुलावजंग शाहलाई अघि सारेका छन् । उनी केन्द्रको असहयोगका बावजुत आफू अनुकूलको नेतृत्व चयन गरेर देखाइदिने पक्षमा छन् । तर, केन्द्रीय नेतृत्वले पनि यो अधिवेशनलाई कँडेलको परीक्षाका रुपमा लिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

केही समयअघि महासचिव पोखरेलले कँडेललाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलको उक्त भनाइअनुसार नै कँडेलले आफ्नो प्रभाव केन्द्रीय नेतृत्वलाई देखाउँछन् या प्रदेशमै सीमित रहन्छन् त्यो अधिवेशनले प्रष्ट्याउने बताइएको छ ।

कँडेल समग्र कर्णालीको नेतृत्व बन्न सक्छन् सक्दैनन् ? आगामी अधिवेशनमा उनको स्थान कहाँ हो ? २०५१ सालमा एमाले विभाजन हुँदा माले बनेका कँडेल कर्णालीमा एमालेका नेता बन्न योग्य छन् या छैनन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर कँडेलबाट केन्द्रले खोजिरहेको छ । कँडेलबाट यही सन्देश पाउन केन्द्रले मतदान चाहेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १४, २०८० १५:०२