बाँध भत्कँदा फेवातालमा चलखेल, ५० वर्षअघि नै थियो ६० मिटर मापदण्ड

A+ A A-

पटकपटक परेका मुद्दामा जुनसुकै हालतमा फेवाताल संरक्षण गर्नुपर्ने आशयसहित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक चार जना अधिवक्ताले हालेको रिटमा अदालतले गत असारमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठले अदालत र न्यायाधीश फेवाताल संरक्षणमा कति गम्भीर छन् भन्ने देखाउँछ । अदालत फेवातालको पक्षमा उभिए पनि संघ र स्थानीय सरकार भने गम्भीर देखिएका छैनन् ।

२०७९ सालमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेको निवेदनमा अदालतले ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन मात्र भनेको छैन, त्यो क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा २०७८ साल चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारेका थिए । त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च गुहारेका थिए ।

६५ मिटर नै किन ?

चुनावको मुखैमा तालको मापदण्ड घटाउनु ‘राजनीतिक र मत केन्द्रित’ उद्देश्य प्रेरित थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन । अदालतले तत्कालीन कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरेसँगै त्यो गलत र अधिकारविपरीत थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ । अझ फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले फेवाताल संघ सरकार मातहतको सम्पत्ति भएकाले महानगरलाई मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको स्पष्टै भनेको छ ।

त्यसो भए अदालतले हरेकपटकका फैसलामा किन ६५ मिटर नै केन्द्रित रहेर फैसला गर्छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न १५ वर्षअघि फर्कनुपर्छ । कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ साल असार १५ गते बसेको १५औँ बैठकले तालको संरक्षणका खातिर वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाउने भनेर निर्णय गरेको छ ।

त्यही निर्णयलाई पछ्याउँदै तत्कालीन पोखरा नगर विकास समितिको २०६५ साल साउन २८ गते बसेको १७औँ बैठकले फेवाताल वरपर ६५ मिटरलाई बफर जोन कायम गर्ने एउटा मात्र निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई निर्णयलाई आधार मानेर अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै हुनुपर्ने पछिल्लो मुद्दामा फैसला सुनाएको छ ।

तत्कालीन नगर विकास समितिले निर्णय गर्दा दुर्गा तिमिल्सिना अध्यक्ष थिए । आफ्नो पालोमा भएको निर्णयलाई आधार मानेर अदालतले फैसला सुनाएकोमा उनी प्रफूल्ल छन् । निर्णय हुँदासम्म धेरै संरचना बनेको भन्दै उनी सुनाउँछन्, ‘मैले पनि अदालतकै पूर्णपाठ हेर्दै छु । त्यतिबेला धेरै संरचना थिएन, सीमसार थियो । फेवाताल जोगाउनपर्छ, चराचुरुङ्गी आउँछन्, पर्यटक आउँछन् भन्ने भएर त्यो निर्णय गरेका थियौँ । पछि के–के गरे के–के ?’

आफूले निर्णय गर्दा ६५ मिटरभित्र जग्गा पर्नेले हिँड्डुल गर्नै अप्ठेरो पारेको उनको अनुभव छ । ‘२०३२ सालतिर पोखराको टाउन प्लानिङ बनाउँदा पदमबहादुर क्षेत्री इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुझाव ६० देखि ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने थियो,’ तिमिल्सिनाले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यतिबेला दुई वर्ष त लेकसाइडतिर लुकेर हिँड्नुपर्‍यो । एक जना बैदामका बाजेले फेवाताल बचाउन ठीक निर्णय गर्‍यौ भन्नुभएको अझै सम्झन्छु ।’

तिमिल्सिनाकै पालोमा फेवाताल वरपर सौन्दर्यकरण गर्न र पर्यटकलाई हिँड्न सहज होस् भनेर ‘फुट ट्रयाक’को योजना अघि बढेको थियो ।

२०७५ साल वैशाख १६ गतेको फेवातालसम्बन्धी मुद्दामा पनि अदालतले मापदण्ड ६५ मिटर बनाउनुपर्छ भन्नेमा कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा नगर विकास समितिको निर्णयलाई आधार मानेको थियो । अदालतले पछिल्लो मुद्दाको फैसलामा ६५ मिटर मापदण्डमा कानुनअनुसार सरकारी संयन्त्रमा एकरुपता देखिएकाले त्यसलाई आधार मानेर उक्त मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन दोस्रोपटक आदेश जारी गरेको छ ।

‘यसरी फेवातालको वरिपरि तालको उच्चतम पानीको विन्दु वा वर्षायामको अधिक पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना बनाउन नपाइने र सो क्षेत्रलाई तालको संरक्षणको लागि खाली राख्नुपर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि कानुन बमोजिमका निर्णयमा एकरुपता रहेको देखियो,’ गत असार ४ मा फैसला भएको मुद्दाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसैको निरन्तरतास्वरुप यस अदालतबाट २०७५।०१।१६ मा जारी परमादेशबाट समेत फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरको दूरीमा भवनलगायत संरचनामा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक गतिविधि गर्न रोक्न लगाउन र भएका स्थायी अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनु भनी परमादेश जारी भएको छ । तालको संरक्षणका लागि खाली राख्नुपर्ने भन्नुको अर्थ तालको पानीको स्वच्छता, जैविक विविधतालाई बल पुग्ने गरी यो ६५ मिटरको वरिपरिको भू–भागमा हरियाली कायम गरिनुपर्नेमा समेत अन्यथा मान्न सकिँदैन ।’

बाँध भत्कँदा चलखेल

सर्वोच्च अदालतले यही हप्ता सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको सम्बन्ध २०३१ सालमा बाँध फुट्दा र २०३२/३३ सालको नापी सर्भेसँग जोडिन्छ ।

२०१८ साल मंसिरमा फेवातालमा बनाइएको बाँध २०३१ साल पुस १७ गते फुट्यो । बाँध फुट्नुअघि नै फेवातालमा २ सय मिटरको मापदण्ड लागू भइसकेको थियो । तर, बाँध फुटेर ताल सुकेको अवस्थामा धेरैले किनारको जग्गा अतिक्रमण गरे, आफ्नो नाममा बनाए ।

२०३४ सालमा शिलान्यास भएर २०३८ सालमा भत्किएकै ठाउँमा बाँध बन्यो । बाँध तयार भएपछि तालमा पानीको सतह बढ्यो र व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा तालभित्रै पर्‍यो । ‘फेवातालभित्र व्यक्तिको जग्गा छ’ भनेर बेलाबखत सुनिनुको कारण यही हो । फेवातालको १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा रहेको २०६९ को एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

बाँध भत्किनुअघि मुआब्जा विवाद नरहेको र बाँध भत्किएपछि केही विवाद देखिएकाले अदालतले २०३२ सालको नापीपछि दर्ता भएको जग्गालाई मुआब्जा नदिन भनेको हो । बाँध फुटेपछि व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा तालको नाममा ल्याउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

‘...त्यस्ता जग्गाहरूको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएन र ती जग्गाहरू फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखियो । सोही जग्गामध्येका केही जग्गाहरू वि.सं. २०३८ सालमा बाँधको पुनर्निर्माणपछि पुनः डुबानमा परेका देखिन्छ,’ गत असारको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गाहरू समेत २०१८ सालदेखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवातालकाे अरमा रहेको देखिँदा त्यस्ता जग्गाहरूको हकमासमेत मुआब्जा दिन पर्ने देखिन आएन ।’

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको छानबिन समितिले १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा बाँध भत्किएपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । फेवातालको विषयमा निरन्तर कलम चलाएका पत्रकार प्रशान्त लामिछानेले नागरिक दैनिकको अनलाइनमार्फत समितिको प्रतिवेदनले खारेज गर्नुपर्ने भनेका कित्ता र धनीको नाम २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

५० वर्षअघि नै थियो ६० मिटर मापदण्ड

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०३० मंसिर १५ गते पोखरा नगर योजना स्वीकृत भएको थियो । योबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि स्वीकृत योजना नेपाल राजपत्र २०३० मार्ग १७, अतिरिक्ताङ्ग ५२ निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भयो ।

स्वीकृत नगर योजनामा पोखरा शहरको विकासको खाका प्रस्तुत गरी संरक्षित क्षेत्रमा फेवाताललाई राखिएको थियो । त्यसमा तालको किनाराबाट कम्तीमा २ सय फिटसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको छ । २ सय फिट भनेको ६०.९६ मिटर हुन्छ । अर्थात् आजभन्दा ५० वर्ष अघि नै अहिलेजस्तै मापदण्ड थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन जसले गर्दा फेवाताल खुम्चँदै गयो नै, धमाधम संरचना विकास हुन थाले । अहिले तालको मापदण्ड ६५ मिटर बनाइनु २०३० सालकै पोखरा नगर योजनासँग जोडिन्छ ।

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९, विद्यमान नगर विकास ऐन, २०४५ ले खारेज गर्दा दफा २८.२ ले नगर विकास समिति ऐन, २०१९ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अन्तर्गत गठित समितिहरूले गरिआएको काम कारबाही र हक तथा दायित्व नगर विकास समितिमा सर्‍यो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको फेवातालको किनाराबाट कम्तीमा २ सय फिटसम्म कुनै निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भन्ने प्रावधान प्रचलित नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत नै रह्यो ।

नगर विकास ऐन, २०४५ लाई टेकेर तत्कालीन नगर विकास समितिले २०६४ साल साउनमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय अदालतले फेवातालको ६५ मिटर वरपरका भौतिक संरचना भत्काउन आदेश दिनुको एउटा बलियो आधार हो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई फेवातालको मापदण्डबारे जिल्ला परिषदमा छलफल गरेर निर्णय गर्न भनी २०६४ जेठमा लेखेको पत्र । परिषदमा छलफल र निर्णयपछि नगर विकास समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तय गरेको थियो ।

अदालतले २०३१ सालमा बाँध भत्किनुअघि फेवाताल जति क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो त्यसलाई नै वास्तविक फेवाताल अर्थ्याएको छ । यसो हुँदा फेवातालको क्षेत्रफल हालकोभन्दा दोब्बर हुन्छ । २०१८ सालमा बाँध बनिसकेपछि नेपाल–भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनले ताल २० हजार ३ सय ६४ रोपनीमा रहेको रिपोर्ट निकालेको थियो । २०७७ सालमा पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले ताल ११ हजार २ सय ५५ रोपनीमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतको आदेशलाई आधार मान्ने हो र बाँध बनेलगत्तै र हालको अवस्था हेर्दा फेवातालको क्षेत्रफल झण्डै दोब्बर हुन्छ । तर, सरकारी टोलीले नै गरेको अध्ययन भएको र पहिलोपटक राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको क्षेत्रफल नै आधिकारिक मानिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १२, २०८० २०:३६