अमेरिका-भारत नचिढ्याउने लाइनमा प्रचण्डको चीन भ्रमण, सम्झौता औपचारिकतामा सीमित

३ असोज २०८० मा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एक कार्यक्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको विषयमा बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान चीनसँग सहमति गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा विवाद भएछ । त्यसको जवाफ त उपप्रधानमन्त्रीले दिनुहोला ।’

त्यसदिन साँझ काठमाडौंको मल्ल होटलमा नेता भट्टराईले २९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकको परिदृश्य बताइरहेका थिए । उपस्थित सबैले कान ठाडो बनाएर सुनिरहँदा मञ्चमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नसुनेझैँ मौन बसिरहेका थिए । बोल्ने क्रममा भट्टराईले उपप्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मात्र खोजिरहेका थिएनन, बीआरआईसहित ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्नुपर्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिरहेका थिए ।

२९ भदौमा चीन भ्रमणसमेत स्वीकृत गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३० भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि अमेरिका उडिसकेका थिए । न्युयोर्क लागेपछि काठमाडौंमा भने प्रचण्ड चीनसँग ठूला परियोजना सहमति जुटाउने पक्षमा छैनन् भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको थियो । त्यही सन्दर्भमा भट्टराईको चासो अर्थपूर्ण मानिएको थियो ।

भट्टराईले त्यसरी सन्दर्भ निकाल्दै गर्दा भारत र अमेरिकलाई चिढ्याउने पक्षमा नरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँग बीआरआईको प्रसंग नै उठाउने छैनन् भन्ने चर्चा कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा बाक्लो भइसकेको थियो ।

२९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहितका कांग्रेस मन्त्रीहरू चीनसँग ठूला परियोजनामा सम्झौताको विपक्षमा उभिएका थिए । उनीहरू बीआरआई परियोजना त सुन्न पनि चाहिरहेका थिएनन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सुरुमै महतले असहमति राखेको बताइएको छ । स्मरण रहोस् सन् २०१७ मा बीआरआईमा सम्झौता गर्दा पनि परराष्ट्रमन्त्री रहेका महतले नै असहमति राखेका थिए ।

नेता भट्टराईले मञ्चबाट उक्त भनाइ राखेपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै बोल्ने पालो आयो । जवाफको सोधाई नसुनेझैँ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआईजस्ता ठूला परियोजनामा समझदारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको अभिव्यक्ति दिए । उपप्रधामन्त्रीको भन्दा पनि नागरिकले राख्ने अपेक्षाशैलीको अभिव्यक्ति दिएर श्रेष्ठले सन्दर्भलाई मोडिदिए । अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्‌मा कसले के असहमति जनाएको थियो भन्ने कुनै सन्दर्भ निकालेनन् ।

खासमा त्यस सााँझको परिदृश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको संकेत गरिसकेको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नै चीन भ्रमणमा ठूला परियोजनामा सहमति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि स्वभाविक रूपमा प्रचण्डको भ्रमणका उपलब्धिमा आंशका थियो । त्यसो त, बेइजिङको यात्रा न्युयोर्कबाट गर्नुले नै चीनसँग ठूला सम्झौता हुँदैन भन्ने सन्देश रहेको विश्लेषण भइरहेको थियो ।

कूटनीतिक वृत्तमा अमेरिका र भारतसँग नाखुस हुनेगरी चीनसँग सम्झौता नगर्ने मुडमा रहेका प्रचण्डले त्यसको संकेत भ्रमण टोलीका सदस्यमार्फत पनि देखाइसकेका थिए । र, प्रचण्डले चीनसँग दोस्ती बढाउने पक्षमा नरहेको सन्देश त गत बोआओ फोरम बहिस्कार गरेर नै देखाइसकेका थिए ।

प्रचण्ड र चीनको संशयको सम्बन्धलाई १२ बुँदे सम्झौता र एउटा समझदारीले पुष्टि गरेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएका सम्झौताको फेहरिस्तले काठमाडौंमा उत्साह भने सञ्चार गरेको छैन ।

नेपाल र चीनबीच भएका ती सम्झौत र सहमतिको सूचीमा चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अनि, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको थियो ।

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने, चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने र चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

अनि, चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने, चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति, चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिका यी सूची हेर्दा भ्रमणले उत्साहभन्दा औपचारिकता निर्वाह गरेको प्रष्टै देखिन्छ । काठमाडौंमा प्रचण्डले नै चर्चा गरेको ट्रान्समिशन लाइन, छहरे-टोखा सुरुङमार्ग, औद्योगिक पार्क, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहजस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको संकेत मिलेको छैन ।

प्रचण्ड चीनमा भ्रमणमा निकै दबाबमा थिए भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको थियो । त्यसको अर्थ काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको एक ट्विटले पनि देखाउँछ । प्रचण्ड होङजाऊमा ओर्लिएकै दिन नेपालस्थित भारतीय दूतावासले प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएको थियो । त्यसदिन दूतावासले भारतले नेपाललाई दिएको सहायताको फेहरिस्त शिलशिलेबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । प्रचण्डलाई अघोषित रूपमा दबाब बढाएको संकेतका रूपमा कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको थियो ।

कूटनीतिमा समय र संकेतले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यसैले, प्रचण्ड चीनमा ओर्लिने बित्तिकै भारतीय दूतावासको ट्विटमा भारतीय सहायताको फेहरिस्त सार्वजनिक हुनुलाई चीनसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी नगर्न भारतीय दबाबको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

त्यति मात्र होइन, चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि जतिबेला भ्रमण मिति पनि तय भइसकेको थिएन, त्यतिबेला अमेरिकी राजदूतको चासो पनि उत्तिकै थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर नै चीन भ्रमणको चासो राखेका थिए । त्यसैले चीनसँग भएका अहिलेका सम्झौता हेर्दा प्रचण्ड शक्तिराष्ट्रको चासो र दबाबमा परेको देखिन्छ ।

कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्य चीनसँग भएका सम्झौदा महत्त्वपूर्ण नदेखिएको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा आचार्यको भनाइ छ- संयुक्त वक्तव्यमा अरु थप आएमा केही भन्न सकिने तर अहिलेकै सम्झौताले चाहिँ भ्रमणको ओज बोक्दैन ।

उनले भने, ‘ससाना विषयमा सम्झौता भएको देखिन्छ, त्यसले खास अर्थ राख्दैन अब हेरौँ संयुक्त वक्तव्य के आउँछ ?’

आचार्यको भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला परियोजना र लगानीका लागि सामान्य वातावरण पनि बनाउन नसकेको र चिनियाँलाई आश्वस्त बनाउन नसकेको देखिन्छ ।’

राजनीतिशास्त्री डा. चन्द्रदेव भट्ट अहिले चीनसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताले चीनको छिमेक नीतिको संकेत गर्ने विश्लेषण गर्छन् । 'अहिले चीनसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताले चीनको अबको छिमेक नीति संकेत गर्छ,' उनी भन्छन् ।

विगतमा र अन्य देशमा चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आएकामा अहिले नेपालको सन्दर्भमा चीन सफ्ट पावरमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गर्ने भट्ट यसले चीन दोस्रो फेजमा प्रवेश गरेको देखिने बताउँछन् । 'विगतमा र अन्य देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने चीनले नेपालको सन्दर्भमा सफ्ट पावरमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसले चीन दोस्रो फेजमा प्रवेश गरेको बुझिन्छ,' उनले भने ।

तर, प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई सफल या असफल भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको मत छ । 'विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । छिमेक भ्रमण सफल र असफल भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ८, २०८० १७:२५