राजनीतिको टाकुराबाट भिरमा अड्केका महन्थ ठाकुर

A+ A A-

कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महन्थ ठाकुरले कांग्रेस छाेड्दा भनेका थिए, ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेश ।’ २६ मंसिर २०६४ मा कांग्रेस छोडेर मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा ओर्लिएका ठाकुर राजनीतिक आन्दोलनको 'जस' लिने अवस्थामा भने रहेनन् । संविधानसभा र संघीयताको मागसहित ‘मुक्ति आन्दोलन’ मा लागेका ठाकुरले न संविधानको अपनत्व लिन सके, न संघीयताको । उपेन्द्र यादवकाे नेतृत्वमा २०६३ सालमा भएकाे मधेश आन्दोलनपछि मधेश राजनीतिमा ओर्लिएका ठाकुरको १६ वर्षे राजनीतिक जीवन प्रभावहीनजस्तो देखिन थालेको छ ।

याेबीचमा न उनका सारथि साथमा रहे न पार्टी बलियो र प्रभावशाली । कांग्रेस छोडेर गठन गरेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)काे प्रभाव कमजोर भएपछि मधेशमा अन्य ६ वटा पार्टी मिलाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाए । त्यसको प्रभाव पनि ओरालो लागेकै कारण विपरीत धारका उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनाए ।

उपेन्द्रसँग वर्षदिन पनि रहन नसकेका ठाकुरले जसपाबाट आफ्नै नेतृत्वमा लोसपा बनाए । २०६४ देखि विभिन्न पार्टीमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका पनि अहिले लोसपा र ठाकुरकाे राजनीतिक भविष्य एकसाथ धमिलो बन्न थालेको छ । अनि ठाकुरको राजनीतिक जीवन सम्झेर जनकपुरतिर भन्न थालिएको छ– तारपर स खसल खजुरपर अट्कल । अर्थात् टाकुराबाट खसेर भिरमा अड्केको ।

हुनलाई कांग्रेसकाे लामाे राजनीतिमा उनले अवसर नपाएका हाेइनन्, पार्टीमा जिम्मेवारी पनि त्यसरी उकालाे लागेकाे हाे । राजनीतिमा ठाकुरको नाम सन्त, त्यागी, सन्न्यासी, बेदाग, शाली र भद्र नेताजस्ता विभिन्न उपमाले सिर्जित छ । अवसरभन्दा मधेशी जनताका लागि कांग्रेस छाेडेकाे ठाकुरले तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, उनमा देखिएको परिवारवाद र नेतृत्व क्षमताको अभावले उनमा पहिचानमा धब्बा आइपर्न थालेको छ । अन्य दललाई अलाेकतान्त्रिक र नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने भनेर आराेपित गर्ने तिनै ठाकुर १६ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण त परकाे कुरा महाधिवेशन गर्न पनि आनाकानी गर्छन् ठाकुर ।

खासगरी, २०७२ काे भारतीय नाकाबन्दी ठाकुरको निधारमा लाग्ने अहिलेसम्मको ठूलो कालाे धब्बा हो । दाेस्राे संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई अस्वीकार गरेर मधेश आन्दोलनमा निस्केका ठाकुरहरूकै आग्रहमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको आरोप छ । राेचक त ३ असोज २०७२ मा संविधान अस्वीकार गरेर नाकाबन्दी सम्म ओर्लिएका ठाकुरहरू अचानक १५ दिनपछि कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्न १९ असोजमा काठमाडौं उक्लिए । संविधान अस्वीकार गर्ने तर त्यही सविधानअनुसार भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा मतदान गर्ने ठाकुरको निर्णय आफैँमा रहस्यमय थियो । त्यसले पनि उनको राजनीतिक निर्णयमाथि मधेशमै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

संविधान बहिस्कार गर्ने तर त्यही संविधान अनुसार ०७४ मा भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा भाग लिए अनि लगत्तै सरकारमा सहभागी भए । जसले गर्दा पनि उनीहरूकाे संविधानविराेधी आन्दाेलनकाे ‌औचित्य पुष्टि गर्न गाह्राे भइरहेकाे छ ।

२०७८ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अलग भएर दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को एकल नेतृत्व गरिरहँदा उनको नेतृत्व क्षमता, योग्यता, सक्रियता र इमानदारीमा धेरै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ठाकुरको पार्टी लोसपाले २०७९ सालको चुनावमा ४ सिटमा मात्रै सीमित भएन, थ्रेस होल्ड कटाउनसमेत सकेन । २०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभामा १७ सिट ल्याएर मुलुकको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएका ठाकुर ५ वर्षपछि थप खिइएर ४ सिटमा सीमित भए ।

२०७९ सालको चुनावमा मधेशमा मात्रै सिट घटेन, थारू नेता रेशम चौधरीलाई जोडेर राख्न नसक्दा सुदूरपश्चिम पनि हातबाट फुत्किन पुग्यो । ५ वर्षअघि प्रदेशसभामा ३० सिटकाे नेतृत्व गरेका ठाकुर अहिले मधेशमा ९ र लुम्बिनीमा ३ गरी १२ जना प्रदेशसभा सदस्यमा सीमित भएका छन् । उनकाे यात्रा कतिसम्म ओरालाे लागेकाे छ भन्नलाई स्थानीय तहकाे चुनाव हेर्दा पनि हुन्छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २६ पालिका प्रमुखसहित १ हजार १ सय ११ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउन सफल भएका ठाकुरले २०७९ सालको निर्वाचनमा ४ पालिका प्रमुखसहित मात्र १ सय ५२ जनामा चित्त बुझाउन पुगेका छन् ।

नेतृत्व क्षमताकाे आँकलन गर्न जसपाबाट विभाजित भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमितिदेखि पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनहरूसमेत गठन गर्न नसक्नुले पुष्टि गरिरहेकाे छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ३० जनाको भनिए पनि बैठकमा १० जनासम्मको पनि उपस्थिति हुँदैन । यसरी, यो दुई वर्षको अवधिसम्म जे गुमाएको छ, त्यसको भरपाई गर्न लोसपालाई दशक लाग्ने मधेशमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा लागेका ठाकुर २०६३ अघि कांग्रेसको कोषाध्यक्ष थिए । कांग्रेसबाट मन्त्रीसमेत भएका ठाकुर २०६३ पछि मधेशको राजनीतिमा सक्रिय भए। विभेदविरुद्धका नारा दिएका ठाकुरलाई तत्कालीन समयमा हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, वृषेशचन्द्र लाल, डा. विजयकुमार सिंह, रामचन्द्र कुशवाहा, अनिश अन्सारी, जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदारसहितका नेताहरूले भरपूर सहयोग गरे । ती नेताहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा तत्कालीन तमलोपाको संगठन विस्तार गरे । तमलोपाले मधेशका सबै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्‍यो । यद्यपि तत्कालीन समयमा पनि तमलोपाको संगठन विस्तारमा ठाकुरको खासै भूमिका नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

लोसपामा दरार, ठाकुरलाई ग्रहण

लोसपाभित्र बाहिर नपोखिए पनि पार्टीभित्र धेरै अन्तरकलह रहेको नेताहरू बताउँछन् । १८ भदौमा लोसपामा प्रदेश विस्तारित बैठक महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त बैठकमा लोसपाका मधेश प्रदेशका ९ जना सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मासहित पाँच जना सांसदले बहिष्कार गरे । उनीहरूले पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थिए ।

२०७९ सालको चुनावअघि नै ठाकुरले सोनललाई प्रदेश अध्यक्ष बनाएका थिए । तर, प्रदेशका सोनलको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा २५ सांसदबाट ९ जनामा झरेको र अधिकांश कार्यकर्ता सोनलकै व्यहारका कारण अन्य पार्टीतिर लागेको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको लोसपाका एक सांसदले बताए ।

संसदीय दलको नेता छान्ने बेलामा पनि लोसपाभित्र विवाद भएको थियो । सोनल आफैँ दलको नेता हुनुपर्ने अडानमा थिए । तर, अध्यक्ष ठाकुरनिकट प्रदेश सांसद शर्माले त्यसको चर्को विरोध गरे र बहुमत जुटाएर दलकाे नेता भए । सोनल र शर्मा दुवै ठाकुरनिकटका मानिन्छन् ।

लोसपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरकै सल्लाहअनुसार शर्माले संसदीय दलमा उम्मेदवारी दिएका थिए । गत वर्षकाे चुनाव सम्पन्न भएको केही दिनपछि अध्यक्ष ठाकुरकी छोरी डा. मिनाक्षी झाले हात्तीवनमा एक घर खरिद गरेकी थिइन् । उक्त घर खरिद गर्न आफूले पनि सहयोग गरेको भनेर सोनलले पार्टीका केही नेताहरूलाई सुनाएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष ठाकुर सोनलसँग धेरै दिनसम्म रिसाएका थिए ।

अर्को, सोनलले केही भारतीय नेताहरूलाई ठाकुरजी अब जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेको र उनको उत्तराधिकारीको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भनेर सुनाएका थिए । यी कुराले पनि ठाकुर सोनलसँग रिसाएको हुन सक्ने लोसपाका नेताहरूको भनाइ छ । गत निर्वाचनमा आफूलाई पार्टीबाट सहयोग नभएको र कुनै जिम्मेवारी पनि नपाएकोमा पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अनिल झाको नेतृत्वसँग असन्तुष्टि त छँदै छ । मधेश प्रदेशमा लोसपाको संसदीय दलको नेतामा शर्मा, प्रमुख सचेतकमा रानी शर्मा तिवारी र प्रदेश सरकारमा मन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मी अध्यक्ष ठाकुरनिटक नै छन् । यसले पनि राजेन्द्र महतो र अनिल झा समूह असन्तुष्ट रहेका छन् ।

लोसपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका शरतसिंह भण्डारीनिकट मानिएका प्रदेश सांसद जयनुल राइन पनि असन्तुष्ट छन् । दुईपटक प्रदेशसभामा निर्वाचित राइनलाई पार्टीले अहिले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । जबकि पहिलोपटक २०७४ सालमा निर्वाचित हुँदा राइनलाई मन्त्री बनाउने पार्टीभित्र सहमति भएको थियो । तर, उनको स्थानमा नरेश राय यादवलाई मन्त्री बनाइयो । उनलाई पछि राज्यमन्त्री बनाउने भनियो तर अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना विश्वासिला पात्र सुरेश मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाए र राइनलाई महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा सीमित गरियो ।

कानुन व्यवसायमा लागे पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय भई नै रहेका छन् । जुन धार लिएर कांग्रेसलाई त्याग गरी मधेशको राजनीतिमा सक्रिय भएका ठाकुर जीवनको उत्तरार्द्धमा त्यो धारलाई विसर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्दा त्यसका हिमायती र उत्तराधिकारीहरू फरक बाटो रोज्न विवश र बाध्य भएका छन् । मधेश आन्दोलनताका मधेश मुद्दामा काठमाडौं तताउने युवाहरू ठाकुरलाई छोडेर सीके राउतको जनमततिर आकर्षित हुन थालेका छन् ।

सहयात्रीकै अविश्वास

मधेशकेन्द्रित दलका सबै नेताहरूले ठाकुरलाई नेता मान्दै आएका छन् । तर, उनले कसैलाई आफ्नो सागिर्द वा उत्तराधिकारी मानेका छैनन् । समानता, समावेशी र नेतृत्वको कुरा गरे पनि आजसम्म ठाकुरले कसैको नेतृत्व स्वीकार्य गरेका छैनन् । २०६४ सालदेखि कुनै न कुनै रूपमा उनी पार्टीको नेतृत्वमै रहेका छन् । हुन त, राजपाको अध्यक्ष उनी भए पनि केही समयका लागि पार्टीभित्र चक्रीय प्रणालीमा अध्यक्ष रहने सहमति भएको थियो । तर, ती चक्रीय प्रणालीलाई अध्यक्ष ठाकुरले स्वीकार गरेनन् ।

जानकारहरूका अनुसार तमलोपा बनाउन धेरै खटेका नेता थिए, त्रिपाठी । तर, ठाकुरले उनलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उनी २०७४ मा एमालेको चुनाव चिह्नबाट लडेर निर्वाचित भए । २०७९ को चुनावको सम्मुखमा अलग पार्टी नै दर्ता गराए । तमलोपामा बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिएका वृषेशचन्द्र लाल, डा. विजय सिंहले पार्टी मात्रै छोडेनन्, २०७९ को निर्वाचनमा ठाकुरलाई चुनौती दिँदै चुनावी मैदानमै उत्रे ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमले प्रत्यक्षमा ३०, समानुपातिमा २२ र मनोनीत २ गरी ५४ सिट ल्यायो भने तमलोपाले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ११ गरी २१ सिट ल्यायो । मधेशमा मधेश आन्दोलनको रापताप रहे पनि ठाकुर भने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्लाहीबाट पराजित हुन पुगे । त्यसपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले उनलाई संविधानसभाको सदस्यको रूपमा मनोनीत गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट उनी पराजित भए । दोस्रो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर भए र त्यसकाे प्रभाव ठाकुरमा प्रस्ट देखिन थालेकाे थियाे । पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा उनीहरूको हैसियत निकै कमजोर थियो, जसले ठाकुरको प्रभाव निरन्तर ओरालो लाग्न मद्दत गर्‍यो ।

उत्तराधिकारी छोरी !

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूमध्ये अध्यक्ष ठाकुरमाथि सबभन्दा बढी परिवारवादको आरोप लाग्ने गरेको छ । पार्टीले समानुपातिकमा पाएको मतबाट संविधानसभामा सम्धी उमाकान्त झालाई र दोस्रो संविधानसभामा सम्धिनी इन्द्री झालाई सांसद बनाए । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा सम्धी झालाई सिँचाइमन्त्रीसमेत बनाएका थिए । त्यति मात्र होइन, सम्धी झालाई अवसर भने थपीथपी दिएका छन् ।

सम्धीलाई सांसददेखि मन्त्रीसम्म बनाएका ठाकुरले २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशकाे प्रदेश प्रमुख बनाए । पार्टीका लागि दिनरात खट्ने नेता तथा कार्यकर्ताकाे मूल्यांकन नगरी पार्टीका लागि कुनै लगानी नै नगरेका नातेदारलाई अवसर दिने गरेका कारण ठाकुरको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

सम्धी र सम्धिनीलाई अवसरको खात लगाइदिने ठाकुरले छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसले ठाकुरलाई थप आलोचित बनाइरहेको छ । पार्टी राजनीतिमा खास भूमिका नभएकी छोरी डा. मिनाक्षी झालाई २०७९ को चुनावमा समानुपातिक सूचीमा राखेपछि लोसपाभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राखेकै कारण लोपसाका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसको प्रभाव भने थ्रेसहोल्डमा परेको लोसपाकै नेताहरू बताउँछन् । छोरीलाई अगाडि बढाउन थालेपछि ठाकुरसँग नजिक रहेकी चन्दा चौधरी चुनावको सम्मुखमा कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् ।

लोसपाका एक प्रदेश सांसदका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नी छोरीको नाम समानुपतिक लिस्टमा एक नम्बरमा राखेकै कारण जिल्लाजिल्लामा नेताहरूले पार्टीलाई समानुपातिक मत नखसाल्न गोप्य रूपमा प्रचार गरेका थिए । परिणामस्वरुप पार्टीले थ्रेस होल्ड पनि कटाउन नसकी राष्ट्रिय पार्टीको पहिचान नै गुमायो । उनले छोरीलाई सांसद पनि बनाउन सकेनन् ।

पछिल्लो समय अध्यक्ष ठाकुर एक्कली छोरी झालाई राजनीतिमा सक्रिय गराएका छन् । केही महिनाअघि उपचारका लागि दिल्ली जाँदा ठाकुरले छोरीलाई सँगै लिएर गएका थिए । त्यहाँ उपचारका साथसाथै राजनीतिक भेटघाट पनि भएको थियो । लोसपाका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरले भारतीय नेताहरूलाई आफ्ना उत्तराधिकारीको रूपमा छोरीलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए ।

लोप हुने खतरामा लोसपा

जसपाबाट अलग भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि लोसपाले केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्ला र पालिका कमिटी गठन गर्न सकेको छैन । जनमत, एमाले, जसपासहितका पार्टी संगठन विस्तारमा सक्रिय रहँदा लोसपा चुपचाप बसेको छ । पार्टी गतिविधिविहीन भएपछि लोसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी छोड्न थालेका छन् । लोसपाका एक नेता नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘लोसपा अब लोसपा रहेन, नेतृत्वको असक्षमता र मौनताले अब लोसपा 'लोप' भइसक्यो ।’

लोसपाकै एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘ठाकुरजी जीवनको उत्तरार्द्धमा हुनुहुुन्छ । अब उहाँमा ऊर्जा छैन । मुद्दाप्रतिको लगनशीलता छैन । न त कुनै इच्छा पूरा हुन बाँकी छ । उहाँले जे पाउनुपर्ने थियो, त्यो सबै पाइसक्नुभएको छ । अब केका लागि संघर्ष गर्छन् ? पार्टीलाई गतिशील बनाउने नेतृत्वले हो, नेतृत्व नै गतिहीन भएपछि पार्टीको हविगत यस्तै हुन्छ । त्यस कारण उहाँले अब आफ्नो स्वेच्छाले कसैलाई जिम्मेवारी हस्तारण गरेपछि मात्रै पार्टीको अस्तित्व जोगिन्छ ।’

पार्टीमा परिवारवाद, जातिवाद हावी हुँदै गएपछि पार्टी कमजोर बन्न पुगेको लोसपाकी प्रदेश सांसद रूपा यादवको गुनासो छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जबसम्म आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्दैनन्, कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्दैनन्, तबसम्म पार्टीको हविगत यस्तै रहने उनी बताउँछिन् ।

राजपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य असगर अली भन्छन्, ‘लोसपाका नेताहरू मधेशवादी भए पनि विचार भने फरकफरक छन्, एकको अर्कासँग विचार मिल्दैन, व्यहार मिल्दैन, विगतमा सबैले आ–आफ्नै पार्टीको नेतृत्व गरेर आएका छन् । सबैले आफ्नै मान्छेलाई अवसर दिन खोज्छन्, यस्तो पार्टीमा लामो समयदेखि लागेकाहरू निराश भएर विकल्प खोज्छन् ।’

पार्टीका एक सांसदले पार्टी नेतृत्व नै असक्षम र सुस्त भएको आरोप लगाइरहँदा लोसपामा मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले भने जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि अध्यक्ष ठाकुर ऊर्जाशील र सक्रिय रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, 'धेरै दिनसम्म पार्टीको कुनै खास गतिविधि नै थिएन । भदौमा बसेको प्रदेशको विस्तारित बैठकले पार्टीका वडादेखि बुथ कमिटीसम्मको संगठनलाई सुढृढीकरण गर्न समीक्षा र सुधारको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । अब लोसपाले त्यही अभियान लिएर अगाडि बढ्छ ।’

केही दिनअघि शिलापत्रले लोसपा र महन्थ ठाकुरका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशाेरसँग जिज्ञासा राख्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूले सत्तास्वार्थका कारण आफ्ना एजेन्डामा मौन बस्दा लोसपा मात्रै होइन, मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर हुन पुगेको र सो मामिलामा लोसपा निकै अगाडि रहेको जवाफ फर्काए ।

‘मधेश आन्दोलनताका ठाकुर जुन धार, लाइन लिएर कांग्रेस त्याग गरे, त्यो धार नै यतिबेला संकटमा छ, त्यो धार ठाकुरजीसँगै बागमतीमा विसर्जन त हुने होइन भन्ने एक प्रकारको आशंका छ, 'चन्द्रकिशाेरले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले मुद्दालाई रिफाइन्ड गर्ने, आफ्ना मुद्दामा जनतालाई कन्सिन्स गर्ने, समयसापेक्ष कार्ययोजना बनाउने र संगठन विस्तारदेखि समयअनुसार कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने हो । तर, त्यो लोसपाको नेतृत्वमा देखिँदैन ।’ लोसपा नेतृत्व कहाँबाट चलेको थियो र कहाँ पुग्नुपर्ने हो भन्ने नै बिर्सेको उनी बताउँछन् ।

‘संसदीय राजनीतिमा जुन चेहरा बढी देखिन्छ, बढी सुनिन्छ, बढी गतिशील हुन्छ, त्यसप्रति आमजनताको आकर्षण बढी हुन्छ । अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा लोसपा नेतृत्वको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कहीँ देखिँदैन, नेताहरू मौन बसेका छन् । कार्यकर्ताहरू निराश भएर विल्कप खोजिरहेका छन् ।’

'मधेशकेन्द्रित दलहरूको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको उनीहरू आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन खोज्छन्, तर राष्ट्रियवादी बन्ने होडमा मधेशका एजेन्डाहरू नै छोडेर सत्ताको जोडघटाउमा लाग्छन्,' उनी भन्छन्, 'लोसपाको भूमिका सधैँ शंकास्पद देखिन्छ । कहिले ओलीले संसद विघटन गर्दा समर्थन गर्‍यो भने कहिले प्रो इन्डियनको रूपमा सत्ता जोडघटाउमा लाग्छन्, नेतृत्वमा इमानदारीको अभाव देखिन्छ । जुन पार्टीलाई कमजोर बनाउने ठूलो हतियार हो ।’

ठाकुरले गुमाएको त्यो अवसर

ओरालो लागेको ठाकुरको राजनीतिक यात्रामा ३ असोज २०७२ अर्को खड्गो बनिदियो । त्यस दिन दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । ठाकुरकै नेतृत्वमा विरोध आन्दोलन मात्रै भएन, नाकाबन्दी नै भयो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा ठाकुरहरूको सहयोग रहेको भन्दै आलोचनाको केन्द्रमा रहे । जसले, काठमाडौंसहित शहरमा ठाकुरप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान बनिदियो ।

मधेशमा उनी लोकप्रिय भए पनि आन्दोलनको बैठान नै अनपेक्षित भएपछि मधेशमा पनि उनको माहौल कमजोर बन्न थाल्यो । उनीप्रतिको सम्मानमा कमी आउन मात्रै थालेन, पार्टीभित्रको प्रभावमा समेत ह्रास आयो र २०७९ को चुनावमा झण्डै पराजित हुन पुगे ।

संविधावनको विरोधमा ६ महिनाभन्दा बढी आन्दोलन चल्यो तर कुनै सहमतिबिना स्थानीय चुनावदेखि संघीय चुनावसम्ममा सहभागी भए । ठाकुरले मधेशी नागरिकलाई आन्दोलनको औचित्य र चुनावको उपयोगको रणनीतिबारे केही पनि बताउन सकेनन् । जसले गर्दा उनको प्रतिष्ठा मात्र होइन, पार्टीको राजनीतिमै प्रश्न उठ्यो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यही कमजोर देखिन थालेका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरूको आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि विभिन्न छवटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर राजपाको गठन भयो । कमजोर बनेका ठाकुरलाई २०७४ सालको चुनावमा जिताउन नेता विमलेन्द्र निधिको पहलमा कांग्रेसले सो क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार नै खडा गरेनन् । ठाकुरकै नेतृत्वमा पार्टीले उक्त चुनावमा अपेक्षाकृत मत ल्याउन सकेन तर पनि उनले सन्तोषजनक मत ल्याउन सफल भए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको प्रभाव मधेशकेन्द्रित पार्टीमा पनि देखिन थालेको थियो । त्यसपछि पार्टीलाई जोगाउन तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भई जसपा पार्टीको निर्माण भयो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवासहित आन्दोलनमा होमिए । यता, जसपाभित्र संसद विघटनलाई नै लिएर लामो समय बहस चल्यो । उपेन्द्र यादव आन्दोलनमा जानुपर्ने भनेका थिए भने ठाकुरसहितका नेताहरूले ओलीलाई साथ दिए ।

तत्कालीन समयमा कांग्रेस ओलीविरुद्ध लाग्दा अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमध्ये कुनै एक पद दिने आश्वासन पनि ओलीले दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । तर, ठाकुरले उधारोमा होइन, नगदमा मात्रै आफूले विश्वास गर्ने भनेपछि त्यो सम्भावना पनि ठाकुरले गुमाए । त्यही समयमा उनले उपेन्द्र यादवको साथ छोडेर जसपाबाट लोसपाको गठन गरे ।

लोसपा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा केपी ओलीको सरकारमा सहभागी भयो । र, त्यसको ठूलो आलोचना मधेशमा भयो । लोसपा त्यतिबेला १८ दिन मात्रै सरकारमा बस्यो । पार्टीको आलोचना बढेपछि वृषेशचन्द्र लाल, डा. विजयकुमार सिंह, गोविन्द चौधरीजस्ता ठाकुरका विश्वासिला पात्रहरूले उनलाई छोडे । लाल र सिंहले पुनः तमलोपा गठन गरे भने चौधरी मधेशवादलाई छोडेर एमालेमा प्रवेश गरे ।

राजनीतिमा ठाकुर

२०१६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भई जनकपुरधामको रारा बहुमुखी क्याम्पसबाट ठाकुरले राजनीतिक यात्रा थालेका थिए । ठाकुर नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघकाे संस्थापक सदस्यसमेत हुन् । महोत्तरीको एकरहियामा जन्मेका उनी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले राजकाजको मुद्दामा जेल हालेकाे थियाे ।

बीएल गरेका उनले जेलमै बसेर स्नातकोत्तर पढेका थिए । जेलबाट मुक्त भएपछि उनी रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरमै प्राध्यापन गर्न थाले । प्राध्यापक भएर पनि उनी विद्यार्थीहरूले गर्ने आन्दोलनमा सहभागी भइरहे । यस्तोमा उनलाई प्रध्यापकबाट हटाइयो । प्रसिद्ध रारा बहुमुखी क्याम्पसमा कानुनकाे पढाइ हुन्थ्यो । तर, कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेपछि क्याम्पसबाट कानुनको पढाइ नै हटाइयो ।

प्रध्यापकबाट हटाइएपछि ठाकुर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भए । त्यसपछि, राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकताका भारतीय प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश नेपाली, वासुदेव कोइरालासहितका नेताहरूलाई हातहतियार ओसारपोसार मुद्दामा पक्राउ गर्दा उनी पनि पक्राउ परे । पछि विहारका तत्कालीन कुर्परी ठाकुरले मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनीहरू जेलमुक्त भए ।

भारतको जेलबाट छुटेर नेपाल फर्किंदा नेपाल प्रहरीले पनि उनलाई पक्राउ गरी जेलमा राखेकाे थियाे । २०३६ सालमा बहुदल आएपछि उनी रिहा भए । त्यसपछि ठाकुरले सर्लाहीमा गएर वकालत पेसा सुरु गरे पनि अधिकांश समय राजनीतिमै सक्रिय रहे । २०४६ सालमा जनआन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागेकै कारण उनी पुनः जेलमा परे र आन्दोलन सफल भएपछि रिहा भए । त्यसपछि उनी २०४८ सालको निर्वाचनमा सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट पहिलोपटक निर्वाचित भए र २०५१ सालमा उपसभामुख पनि भए ।

२०५१ सालको मध्यवाधि चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रमा दोस्रोपटक चुनाव जितेर उनी कृषिमन्त्री र २०५६ सालमा कानुनमन्त्री र सञ्चारमन्त्री पनि भए । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासिलो पात्रको रूपमा ठाकुर कांग्रेसमा परिचित थिए । पछिल्लोपटक २०६४ सालमा कोइरालाले ठाकुरलाई पार्टीको महामन्त्री नबनाई तत्कालीन नेता रामवरण यादवलाई बनाउँदा आक्रोशमा आएका उनी कांग्रेस छोडेर मधेश राजनीतिमा होमिएको त्यतिबेलाका कांग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस छोड्दा उनी विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पनि थिए ।

जेलनेलदेखि विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री भएर काम गरिसकेका ठाकुर मधेशका सर्वमान्य नेताको रूपमा परिचित छन् । त्यसैले तत्कालीन राजपा र जसपाकाे पार्टी एकीकरण हुँदा उपेन्द्र यादवले उनलाई वरिष्ठ अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ७, २०८० १७:०६