अस्थिरताको दुष्चक्र तोड्‌न नसकेको संविधान

A+ A A-

संविधानसभाबाट संविधान पारित भएलगत्तै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन । संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन । यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ ।’

गत साता (२६ भदौ) नेम्वाङ बितेर गए । जनताका प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान जारी भएको दशक पुग्नै लाग्दा उनले भनेझैँ कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी भने देखिएको छैन । जसका कारण संविधान पटक–पटक मिचिएको छ, कुल्चिएको छ ।

बितेका आठ वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ । ३ असोजलाई कालो दिन भन्ने शक्तिहरू करिबकरिब संविधानको परिधिमा आइसकेका छन् । संविधान घोषणा गर्ने बेला राज्य पुनःसंरचनामा जुन असन्तुष्टि र आक्रोश थियो, त्यो मत्थर भइसकेको छ । पहिचानसहितका ११ प्रदेशको माग अहिले पनि सुनिन्छ, तर आवाज धेरै मधुरो छ । संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गए पनि कार्यान्वयनमा भने राजनीतिक नेतृत्व इमानदार देखिँदैन ।

एकातर्फ संविधानमा सत्ता स्वार्थको बलमिच्याइँ छ भने अर्कोतर्फ संविधानको मर्मविपरीतका क्रियाकलापले हरेकजसो राजनीतिक निर्णय विवादमा पर्ने र अदालत पुग्ने गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा आएका ६ वर्षमा संवैधानिक झमेलाका दर्जनौँ मुद्दा न्यायालय पुगेका छन् । ती मुद्दाका कतिपय फैसलाले अदालतलाई समेत विवादमा तानेको छ ।

त्यसो त, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हिँड्न खोज्दा नेताका महत्वाकांक्षामा थुप्रैपटक सर्वाेच्चले ब्रेक लगाउनुपरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कुल्चेर दुई पटक संसद विघटन गरे । ती दुवै विघटन सर्वाेच्चले बदर गरिदियो । कांग्रेस–माओवादी–एस गठबन्धनले दुईपटक नै संविधान मिचेर कोशीमा सरकार बनाए । र, ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भनेका दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि आफैँ ‘प्रतिगामी’ बन्न पुगे । त्यो पनि अदालतले उल्ट्यायो । यी घटनाले संविधानप्रतिको दलहरूको निष्ठामाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

दृष्टान्तले भन्छन्ः संविधानप्रति दलहरूको निष्ठा ‘जिसकी लाठी, उसकी भैँस’ बराबर छ ।

संविधानको स्वेच्छाचारी कार्यान्वयनको अर्को उदाहरण हो, प्रदेश सरकार गठन र विघटनका शृंखला । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२)को सरकार ढलेको एक घण्टाभित्रै १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशीका प्रदेश प्रमुख भने १६८ (२) मै फर्किएर सरकार गठनको आह्वान गरिदिए । किनभने, त्यसो गर्दा आफ्नो झुकावको पार्टी वा गठबन्धनलाई लाभ हुन्थ्यो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रस्ट अल्पमतमा परिसकेका शंकर पोखरेललाई बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर शपथ खुवाएका थिए । यी दृष्टान्तले भन्छन्ः संविधानप्रति दलहरूको निष्ठा ‘जिसकी लाठी, उसकी भैँस’ बराबर छ ।

दलीय स्वेच्छाचारिताका अरु पनि घटना छन् । संविधानले राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । दल विभाजन गर्न संघीय संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । तर, २०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा पार्टी कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याए । उद्देश्य प्रस्टै थियो, ओली संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न चाहन्थे । त्यो मिसन त्यतिबेला तुहियो, जब पार्टी फुटाउन राज्यशक्ति लगाएर जुटाइएकै सांसदले आफू अपहरणमा परेको आरोप लगाए । आफ्नै पार्टी नेकपाबाटै चर्को विरोध भएपछि ओली पछाडि फर्किए, अध्यादेश फिर्ता लिए । त्यतिबेला विरोधमा उत्रिएका दल, नेता र गठबन्धनकै सरकारले २०७८ भदौमा संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका २० प्रतिशत सदस्य भए पनि पार्टी विभाजन गर्न पाइने गरी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराए । यसले दल र तिनका नेताहरूको निष्ठा केवल सत्तास्वार्थमा सीमित रहेको पुनर्पुष्टि गरिदियो ।

भारतीय असन्तुष्टि र मधेशकेन्द्रित दल तथा पहिचान पक्षधरको विरोधबीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो । आफ्नो चासो सम्बोधन नगरेको आक्रोश भारतले नाकाबन्दी लगाएर पोख्यो । भूकम्पको भग्नावशेषबाट उठ्न खोजेका नेपालीले ठूलो सास्ती व्यहाेर्नुपर्‍याे । त्यसैले संविधान संशोधनको स्वाभाविक बहसलाई समेत पछाडि धकलेको छ । अहिले पनि संविधान संशोधनको प्रसंग उठ्नासाथ दक्षिणी चासोलाई जोड्ने गरिएको छ । तर, संविधानमा कमी कहाँ छ ? अधिकारमा कि सही कार्यान्वयनमा ? संविधानको मर्मअनुसार देश कति अघि बढ्यो ? अथवा, संविधानले अंगिकार गरेका प्रबन्धहरूका कारण केकस्ता झमेला आइपरे ? अब संशोधन के मा गर्ने ? समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

काठमाडौंमा बदली, प्रदेशमा झरी

तीन तहको संघीयताको अभ्यासमा संघ र स्थानीयजति प्रदेश संरचना प्रभावकारी बन्न नसक्नुको एउटै कारण हो– केन्द्रीय हस्तक्षेप । बालुवाटार वा बालकोटका बैठकबिना प्रदेश सरकार बन्न वा भत्किन सक्ने स्थिति छैन । १० पुसमा काठमाडौंमा एउटा गठबन्धन बन्यो । सोहीअनुरुप प्रदेश सरकार बने । तर, त्यो गठबन्धन सय दिन पनि टिकेन । त्यसको असरस्वरुप प्रदेश सरकारहरू पनि भत्किए, समीकरण फेरिए ।

केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म एउटै गठबन्धन बनाएर ‘कब्जा’ गर्ने नीतिले संघीय सरकारको अस्थिरता सरुवा रोगसरह प्रदेश पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री को हुने ? मन्त्रालयको भागवण्डादेखि विश्वासको मतका लागि समेत मुख्यमन्त्री र गठबन्धन नेताहरू काठमाडौं धाइरहेका दृश्यले हाम्रो संघीयताको कुरुप पाटो उदाङ्गाे पारेको छ । त्यसैले काठमाडौंको राजनीतिक बदलीले प्रदेशमा झरी पर्ने परिपार्टी रहँदासम्म प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।

कोशी प्रदेशकै उदाहरण लिऊँ । काठमाडौंमा समीकरण फेरिसकेपछि पनि माओवादी केन्द्र कोशी सरकारबाट बाहिरिएको थिएन । तर, कांग्रेसले केन्द्रको गठबन्धन देखाएर चर्को दबाब दिइरह्यो । अन्ततः माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो । एमालेका हिक्मत कार्कीलाई हटाएर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए । सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए, जुन असंवैधानिक थियो । संवैधानिक झमेला बढेपछि गौतमलाई राजीनामा गराएर सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्‍यायो । तर, विश्वासको मत लिने बेला विपक्षी एमाले र राप्रपाले उपसभामुखसहित ज्येष्ठ सदस्यलाई अनुपस्थित गराएपछि सत्ता गठबन्धनले सभाध्यक्षको पनि मत लिएर बहुमत पुर्‍याउने अर्को असंवैधानिक हर्कत गर्‍यो । नौ महिनाको अवधिमा कोशीमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म एउटै गठबन्धन बनाएर ‘कब्जा’ गर्ने नीतिले संघीय सरकारको अस्थिरता सरुवा रोगसरह प्रदेश पुगेको छ ।

अस्थिरताको दुष्चक्र

दुईतिहाइ बहुमत ल्याएका कांग्रेसका बीपी कोइराला हुन् वा झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहित सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली, वा बहुमतप्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई, बितेका सात दशकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्/सकेनन् । राजाको प्रत्येक्ष शासन रहेको पञ्चायतका ३० वर्षमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले निरन्तर पाँच वर्ष शासन गर्न पाएनन् । अस्थिरताको यो दुष्चक्रको पछाडि नेताका सत्ता स्वार्थ मात्र नभई ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ले पनि काम गरेको आमबुझाइ रहँदै आएको छ ।

संविधान निर्माणमा दलहरूको जुन एकता देखिएको थियो, त्यो एकता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएन । जुन दिन दलहरूले संविधानप्रति इमानदार निष्ठा देखाउनेछन्, आमनागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको लाभ सोही दिनदेखि प्राप्त गर्नेछन् ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै अस्थिरताको यो दुष्चक्र तोडिने धेरैको विश्वास थियो । तर, संविधानले जुन निर्वाचन प्रणाली स्वीकार्‍याे, त्यसबाट एउटै दलले बहुमतप्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । अहिलेजस्तै दुईभन्दा धेरै दलहरू मिलेर संसदीय गणित पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले जसरी २७५ सदस्यीय संसदमा ३२ सिटे माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छ, त्यसरी नै साना दल सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्छन् । उनीहरूलाई फकाउन प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न तयार हुनुपर्ने स्थिति छ । त्यसै पनि, सरकारको चाबी ६ सिटे सीके राउत र ४ सीटे रेशम चौधरीको हातमा पुगी नै सकेको छ ।

आमचुनावमा मतदानपछि आमनागरिक पाँच वर्षका लागि ढुक्क हुनुपर्ने हो । तर, एउटा चुनाव नसकिँदै राजनीति अर्को चुनावाेन्मुख भइसक्छ । नयाँ सरकारप्रति मतदाता विश्वस्त र आशावादी हुने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । दलहरूको राजनीति नै चुनावदेखि चुनावसम्म खुम्चिँदै गएको छ ।

४ मंसिर २०७९ कै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि के भयो ? चुनावी गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट पुगे । कांग्रेस र नेकपा एस बाहेकका दल जुटाएर बनेको त्यो गठबन्धन तीन महिना पनि टिकेन । प्रचण्डले काठमाडौंमा कोल्टे फेर्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार हेरफेर हुन पुगे ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म हुने यस्तैउस्तै हो, यसले नियन्त्रित अस्थिरतालाई जलमल गर्ने हो । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी अस्थिरताको यो दुष्चक्र तोड्न सम्भव छैन ।

फेरि पनि, संविधान घोषणाकै बेला संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भनेझैँ संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन रहेछ । संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने रहेछ । संविधान निर्माणमा दलहरूको जुन एकता देखिएको थियो, त्यो एकता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएन । जुन दिन दलहरूले संविधानप्रति इमानदार निष्ठा देखाउनेछन्, आमनागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको लाभ सोही दिनदेखि प्राप्त गर्नेछन् । देखिएका कमीकमजोरी संशोधन गर्न र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य साझा दस्तावेज बनाउन कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८० ०७:२३