परिवार योजनाका साधनः कैलालीमा इमप्लान्ट प्रयोग दर बढ्दै

A+ A A-

कैलालीमा परिवार योजनाका साधनमध्ये इमप्लान्टको प्रयोग दर बढ्दै गए पनि अन्य साधनको प्रयोग दरमा सुधार हुन सकेको छैन ।

दसौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तीन आर्थिक वर्षको तुलना गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । सो तथ्यांकमा इमप्लान्ट प्रयोग दर बढ्दै गएको उल्लेख छ ।

परिवार योजनाका पाँचवटा साधनमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इमप्लान्टको प्रयोग १३ हजा चार सय ३० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बढेर २३ हजार चार सय ७३ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७९/८० २७ हजार दुई सय ६४ रहेको छ ।

कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार कण्डमको प्रयोग दर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ हजार पाँच सय ८५ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ हजार एक सय ६४ पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ हजार पाँच सय २८ रहेको छ ।

परिवार योजनाको साधन पिल्सको प्रयोग दर तल माथि रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ हजार तीन सय ७७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ हजार छ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ हजार तीन सय चार रहेको छ भने डिपोको क्रमशः १० हजार चार सय ७८, १४ हजार एक सय ८९ र ११ हजार दुई सय ७४ रहेको छ ।

कैलालीमा सबैभन्दा कम प्रयोग हुने परिवार योजनाको साधनमा आयूसीडी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन हजार सात सय ९८, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार हजार नौ सय नौ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार आठ सय ४५ रहेको छ ।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार चार सय ७१ सुरक्षित गर्भतन गरेकोमा तीन हजार नौ चिकित्सकीय गर्भपतन गरिएको थियो भने दुई हजार चार सय ६८ जनाको सर्जिकल गर्भपतन गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा गर्भपतन गर्नेमा २० वर्ष मुनिका एक सय २८ जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त कार्यालय प्रमुख तेजविक्रम शाहीले परिवार योजनाका साधन प्रयोगबारे सचेतना अभावका कारण यसको प्रयोग दर बढाउन नसकिएको बताए । उनले अझैपनि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग बढाउन ग्रामिण क्षेत्रमा सचेतना मुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

‘सुरक्षित गर्भपतनभन्दा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ’ उनले भने, ‘तर, अझै पनि आम मानिसले यी साधन कम प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ सरकारले परिवार योजनाका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १, २०८० २१:२५