के गौर हत्याकाण्डले निर्धारण गर्दै छ उपेन्द्रको राजनीतिक भविष्य ?

A+ A A-

२७ जनाको ज्यान जाने गरी २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा भएको नरसंहार घटनाले यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि जति तनाव दिएको छ, अरु राजनीतिक दलका नेतालाई अड्कलबाजीको ठाउँ त्यति नै थपेको छ ।

७ चैत २०६३ मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच झपड हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाको छानबिन गर्ने गरी गत साउनमा गृह मन्त्रालयमा सहमति भएपछि यादवका लागि टाउको दुुखाइको विषय भइदिएको छ । त्यसमा असन्तुष्ट यादव सत्ता गठबन्धनको १७ साउनयताका धेरैवटा बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।

त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा विभिन्न सातवटा उजुरी दर्ता गरिएको थियो, त्यही मुद्दाका आधारमा अप्ठ्यारो पार्ने अनुमान यादवमा देखिन्छ । घटनामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन महासचिव रामकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अमर यादव, बाबुलाल साह, बनन सिंहसहित १ सय ३० जनालाई आरोपित बनाइएको छ । त्यही घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिलाई उचालेर आमजनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले मधेशको राजनीतिक स्पेस खोजेपछि यादवको राजनीतिको परिदृश्य फेरिन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको हो ।

गौर हत्याकाण्डका आरोपित शर्मा यतिबेला माओवादी केन्द्रका मधेशका प्रभावशाली नेता हुन् भने बाबुलाल साह लोसपाका मधेश प्रदेश सासद छन् । अनि सिंहचाहिँ अहिले नेकपा एमालेका नेता हुन् । त्यसकारण यो घटना फाइल खुलेर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गरिए जसपा अध्यक्ष यादव मात्र होइन, अन्य पार्टीका नेतालाई पनि तनाव हुनेछ । तर, तुलनात्मक रूपमा उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक क्षति बढी हुने अनुमान गरिन्छ ।

यादवविरुद्ध एक स्वर, उपेन्द्रकाे काउन्टर रणनीति

केही महिनायता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्धमा नेताहरू एक स्वरमा बोलिरहेका छन् । अर्थात्, गौर हत्याकाण्डलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग मधेशकेन्द्रित दल मात्र होइन, अन्य दलहरूले समेत मत राखिरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलको खास मक्सदचाहिँ उपेन्द्रविरुद्धको जनमत पैदा गरेर राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्ने हो । त्यही स्पेस निर्माणको प्रयासले यादवमाथि भने निरन्तर दबाब बढिरहेको छ, त्यही दबाबले राजनीतिमा उतारचढाव ल्याउने सम्भावना बढाइरहेको छ ।

माओवादीका पूर्वनेता तथा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले राज्य गौर हत्याकाण्डका विषयमा संघर्ष समितिसँग भएको सम्झौता सरकारले अगाडि नबढाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जाने सार्वजनिक चेतावनी दिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गौर हत्याकाण्डका आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिई पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यता, समाजवादी मोर्चाका घटक दल एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि गौर हत्याकाण्डसँग मोर्चाको कुनै सरोकार अहिले नरहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसो त जनमत पार्टीका सीके राउतमा पनि गौर घटनालाई आधार बनाएर यादवलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा छन् ।

गौर घटनाबाट यादव कमजोर हुँदा आफ्नो स्पेस बढ्ने विश्लेषण राउतको देखिन्छ । सोही कारण उनले लोसपालाई भन्दा पनि जसपाविरुद्ध आक्रामक रणनीति लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य गौर हत्याकाण्डको फाइल खोलेर यादवसहित त्यतिबेलाका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा के हुन्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रभु साहले 'गौर हत्याकाण्डका नाइके उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरी कारबाही गर' लेखिएको ब्यानर झुण्ड्याएर आन्दोलन गरे । आन्दोलन गर्न जानेका जसपा अध्यक्ष त्यसलाई काउन्टर दिने तत्काल सत्तारुढ गठबन्धन दलको ब्यानरमा प्रभु साहलाई एक हिन्दुवादी नेताको हत्या गराएको आरोप लगाउँदै सडकमा उतारे । महन्थ ठाकुरले गौर हत्याकाण्डको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गराउन उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई प्रयोग गरे ।

upendra-yadav (1)1694962284.jpg

वरिष्ठ नेता महतोले गौर घटना राजनीतिक घटना भएको र त्यसलाई राज्यले आपराधिक घटनाको रूपमा लिनु आवश्यक नरहेको बताए । त्यति मात्र होइन, महतोले तत्कालीन माओवादीले मधेशी जनतालाई धम्क्याउने कार्यको विरुद्धमा भएको जनआक्रोशको उपज गौर घटना भएको भनेर अभिव्यक्ति दिए ।

भारतको निकट सम्बन्ध रहेका लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले गौर हत्याकाण्डबारे दिएको अभिव्यक्तिको संकेत बुझेका यादव झन् सशंकित भएको जनकपुरमा चर्चा गरिन्छ । जनकपुरको राजनीतिक वृत्तमा ठाकुरको त्यही अभिव्यक्तिका कारण यादव भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमण गरेका थिए ।

जसपा अध्यक्ष यादवले दिल्ली नगई भारतका झारखण्ड राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का उपाध्यक्ष राघुवर दासलाई झारखण्डमै भेटघाट गरे । त्यसपछि विहार राज्यको भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विहारमा मुख्यमन्त्री नितेश कुमार, उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवसँग समेत भेटघाट गरे । त्यति मात्र नभएर बिहारकै मुजफ्फपुरमा भाजपाका सांसद अजय निसादको घरमा भोजनसमेत ग्रहण गरे ।

जसपाले अध्यक्ष यादव व्यक्ति र पारिवारिक कामले भारत भ्रमण गरेको बताए पनि पर्दापछाडि भारतसँग चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने रहेको बताइन्छ । अध्यक्ष यादवले भारतीय सत्ताधारी दल भाजपा र विपक्षी दलका नेता नितेश कुमार, तेजस्वी यादवसँग भेटघाट गर्नुले उक्त भनाइमा सहज बल पुर्‍याउँछ । एक भारतीय पत्रकारका अनुसारका अध्यक्ष यादव दिल्ली नगए पनि दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि झारखण्ड र विहारलाई माध्यम बनाएका छन् । भारतले के आश्वासन दियो, त्यो अहिले खुलेको छैन । तर भारतबाट फर्केदेखि अध्यक्ष यादव भने मौनजस्तै देखिएका छन् ।

भारतबाट काठमाडौं फर्किन अध्यक्ष यादवले जनकपुरकै भूमि प्रयोग गरे । तर पनि आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत कुनै जानकारी दिएनन् । जबकि अध्यक्ष यादव जनकपुर आउँदा स्वागतमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो ।

मोर्चाभित्र उपेन्द्र दाउ

समाजवादी मोर्चामा आबद्ध जसपाले मोर्चालाई सक्रिय गराएर गौर हत्याकाण्डका मुद्दालाई खारेज गराउनेसम्मको प्रयास गरेको देखिन्छ । समाजवादी मोर्चाका संयोजक तथा मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत २४ भदौमा वीरगञ्जमा भएको मोर्चाको प्रदेशस्तरीय बैठकले गौर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दा खारेजको विषयमा छलफल भएको बताएका थिए । मार्चाको संयोजकमा जसपाका नेता राउत रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका लीलामणि पोखरेल, नेकपा एसका धर्मनाथ साह र नेकपा विप्लव माओवादीका त्रिलोक सी सदस्य रहेका छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राउतले गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक मुद्दा रहेकाले त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दा खारेजको विषयमा मोर्चाभित्र छलफल चलिरहेको बताएको भोलिपल्ट नै मोर्चाका एक घटक दल एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मोर्चाभित्र गौर हत्याकाण्डका मुद्दा खारेजको विषयमा कुनै छलफल नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमै त्यसको खण्डन गरे ।

परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले गौर हत्याकाण्डलाई छेकबार गर्न उपेन्द्रलाई मोर्चाको छहारी सार्थक सावित हुने वा नहुनेमा प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यस कारण, अध्यक्ष यादवले आफू मौन बसेर पार्टीका भ्रातृ संगठन र नेताहरूलाई गौर हत्याकाण्डका मुद्दालाई निस्तेज पार्न सक्रिय पारेका छन् । यतिबेला जसपाले जिल्लाजिल्लामा गौर घटनाको यथार्थ र भ्रम विषयमा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेको छ । गौर घटना राजनीतिक घटना रहेको र तत्कालीन माओवादीले मधेशमा गर्ने आतंकलाई निस्तेज गर्न आममधेशी जनताले गरेको प्रतिकार रहेको भनेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ ।

एकतिर पार्टीले गौर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दा खारेजका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न पार्टीको संगठन विस्तारदेखि समाजवादी मोर्चालाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर अध्यक्ष यादव भने मौन दिएका छन् ।

अर्को रोचक प्रसंग के छ भने, मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि समाजवादी पार्टी यात्रासम्ममा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष अरुलाई नदिने उपेन्द्रले योपटक परम्परा तोडेका छन् । अध्यक्ष यादवले पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जानुअघि पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिए । यादव पटकपटक मन्त्री भएर विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष कसैलाई दिएर जाँदैन थिए । त्यसकारण यादवको यो निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा फरक विश्लेषण हुने गरेको छ ।

upendra-yadav (2)1694962305.jpg

एक थरी २३ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार राज्य अगाडि बढेको खण्डमा पहाडी सामुदायको आफूप्रति सहानुभूति लिन श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । अर्को थरीको बुझाइमा मधेशबाट पार्टीमा रहेका शीर्ष नेताहरू आफूप्रति बफादार नरहेको खण्डमा आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका हुन् ।

जसपाका नेता तथा मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डल संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता शक्तिलाई कमजोर गर्ने उद्देश्यले घटनाको १७ वर्षपछि गौर हत्याकाण्डका मुद्दा उठाइएको आरोप लगाउँछन् । गौर हत्याकाण्डका समय उपेन्द्र यादवको काठमाडौंमा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘गौर घटना माओवादी उन्मादको परिणाम हो । माओवादीप्रति मधेशी जनताको जनआक्रोश पनि थियो ।’

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन, ‘गौर हत्याकाण्डको विषय उठाउँदा सुरुमा उपेन्द्रजी आफूलाई दबाबमा महसुस गर्नुहुन्थ्यो । तर अहिले कुनै दबाब छैन । नेपालका भूराजनीतिक बुझेका उनी अहिले आफूलाई व्यवस्थित र सन्तुलित राख्न सफल छन् ।’

चन्द्रकिशोरको विश्लेषणमा मधेशको राजनीतिमा सबैले दलले आआफ्नो स्पेश खोज्दै छन्, त्यसमा जसपाले आफूलाई कसरी अपडेट गरेर अगाडि बढ्छन, त्यो जसपाको नेतृत्वमा भर पर्छ । अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादवले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भने पनि व्यवहारमा मधेश प्रदेशकेन्द्रित देखिन्छ । उनले मधेशको मुद्दा छोडेका छैनन् र मधेश मुद्दामा मुखर भएर अगाडि बढाउन पनि सकेका छैनन् । त्यस कारण अहिले उनी अलमलको अवस्थामा देखिन्छन् ।

डेलिभरी नदिँदाको आक्रोश

प्रमुख दलहरूको विकल्पमा उभ्याएर उदाएका उपेन्द्र यादवको पार्टी २०७४ सालको संघीय चुनावसँगै ओरालो यात्रामा छ । २०६५ सालको मधेश आन्दोलनबाट पहिलो झमटमै सत्तामा पुगेका यादव नेतृत्वको पार्टीले २०७४ सालपछि मधेश प्रदेशमा सत्ता पनि चलायो । जसपाको मागअनुसारकै प्रदेशमा ५ वर्ष नेतृत्व गर्दा अपेक्षित परिणाम भने प्रदर्शन गर्न सकेन, जसको आक्रोश र असन्तुष्टि २०७९ को चुनावमा पोखियो । ६ वर्षदेखि मधेशको सत्तामा रहेको जसपाले जनअपेक्षाअनुसार डेलिभरी दिन नसकेको आरोप मात्र लागिरहेको छैन, विकल्पको चर्चा पनि हुन थालेको छ । जसपाको नेतृत्वमा सरकार चल्दा अशिक्षा, बेरोजगारी, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन, उल्टै भष्टाचार र विसंगति बढेको छ ।

मधेश आन्दोलनताका आममधेशी जनतालाई संघीयता आएपछि आफ्नो शासन र प्रशासन भएपछि आमजनताको जनजीवन फेरिने भनेर आश्वासन बाँडेका थिए । तर, पछिल्लो ६ वर्षदेखि आफ्नो सरकार हुँदा अवस्था परिवर्तन परिणामउन्मुख नभएपछि जसपा र उपेन्द्रप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको देखिन्छ । त्यसको संकेत त मलको समस्या, भष्टाचारलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएका डा. राउतले उपेन्द्रलाई २०७९ मंसिरको चुनावमा सप्तरी २ बाट पराजित गरेर दिइसकेका छन् ।

बारा २ को उपनिर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनको बलमा उपेन्द्र निर्वाचित भए पनि सप्तरीबाट हारेर पनि बाराबाट जित्नु किन आवश्यक थियो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विशलेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘सप्तरीबाट पराजित भएर बाराबाट जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर उपेन्द्रजी लाग्नुभएको थियो । त्यसको औचित्य अझै उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । जुन हिसाबले उहाँले गठबन्धनको सहयोगमा चुनाव जित्नुुभयो, त्यसले पनि उपेन्द्रजी अब मधेशका एकल निर्णायक शक्ति रहने भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

upendra-yadav (3)1694962323.jpg

बढ्दो असन्तुष्टि

जसपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदो भए पनि सतहमा भने पोखिएको छैन । तर, नेता/कार्यकर्ताहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । भर्खरै पनि राजकिशोर यादव, प्रदीप यादवलगायतका नेताहरू मन्त्री हुन नपाएकोमा असन्तुष्ट छन् । चुनावी मैदानमा जानुअघि नै अध्यक्ष यादवसँग असन्तुुष्ट रहेका मोहम्मद इस्तियाक राय अहिलेसम्म मौन छन् । त्यसो त, राजकिशोर यादवलाई मन्त्री नबनाउँदा उनले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त नै गरेका थिए । राजेन्द्र महतोनिकट रहेका मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री नवलकिशोर साहले जसपा विभाजन हुँदा उनले लोसपामा नगई जसपालाई रोजे ।

उनलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने पार्टीभित्र निकै चर्चा पनि थियो । तर पछि अध्यक्ष यादवले रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएदेखि उनी नेतृत्वबाट बिच्किएका हुन् । पार्टीका प्रभावशाली नेतृ रेणु यादवसँग पनि नेतृत्वसँग पटकपटक असंतुष्टी व्यक्त गर्दै आएकी छिन् । यसरी पार्टीभित्रको अन्तरकलहले पनि जसपाका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । छोरा अमरेन्द्रलाई विराटनगर महानरपालिकाको उपमेयर उम्मेदवार बनाएपछि सुनसरी, मोरङको जसपा टोली अध्यक्षसँग असन्तुुष्ट छ । मधेशभित्र पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेताहरूबीच सन्तुलत मिलाउन नसक्दा यादवसँग पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबुु राउत नै मौन बसिरहेका छन् । यो आक्रोश मधेशमा मात्र होइन, काठमाडौं र अन्य वर्गीय संगठनमा पनि छ ।

जसपालाई जनमतको थ्रेट

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भनेजस्तै जसपा मधेशमा एकल निर्णायक नभएको अवस्थामा उसका लागि थ्रेट बनेर आएको छ– जनमत पार्टी । जसपालाई टार्गेट गरेर संसदीय राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टी यतिबेला जसपाजस्तै संघीय र मधेश प्रदेश सरकार दुवैमा आफ्नो ठाउँ बनाएको छ । सत्तामा भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा बजेट मधेशविरोधी भन्दै डा. राउत संसदमै मुखर भएर प्रस्तुत भए । र, बजेटको पक्षमा मतविभाजन हुँदा जनमतले सो प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्‍यो ।

त्यसअघि जसपाले उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहायक यादवलाई अगाडि सार्दा उनी महिला नेतृ ममता झालाई अगाडि सारेर जसपालाई महिलाविरोधी पार्टी देखाउन खोजेको थियो । झाको उम्मेदवारी एकातिर महिलाविरोधी देखाउनका लागि थियो, अर्कातिर मधेशमा जसपालाई अस्वीकार गर्छु भन्ने सन्देश पनि थियो ।

उपनिर्वाचनपश्चात् जसपा संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणमा सुस्त रहेको बेला जनमत भने दिनहुँ पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम गराउँदै आएको छ । जसपाबाट अलग भएका र लोसपाका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ता जनमतमा प्रवेश गरिरहेका छन् । यस्तोमा जनमतले जसपालाई थ्रेट दिइरहेको सहज रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यता, जसपाका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले जनमतबाट जसपालाई कुनै थ्रेट नरहेको दाबी गर्छन् । उनले जनमतमा प्रवेश गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताको कुनै जनाधार र पहिचान नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यस्तो व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराएर केही हुनेवाला छैन । जसपाको मधेशमा सशक्त संगठन छ, हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ता जुझारु छन् ।’

जसपाका लागि लोसपा भने कुनै चुनौतीमा रहेन । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरतसिंह भण्डारीको प्रभाव मात्र कमजोर भइरहेको छैन, उनीहरूको विश्वास पनि पातलो बन्दै गएको छ । उनीहरूको पार्टी मधेशमा चलायमान हुनै सकेको छैन र लोसपाका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता विकल्पको पर्खाइमा छन् । यद्यपि, विभाजनको बेलामा जसपामा नरहेका र महन्थ ठाकुरको साथमा पनि जान नचाहेकाहरू फरक पार्टी निर्माणमा लागे । जस्तो, वृषेशलाल, गोविन्द चौधरीहरूले जसपा त छोडे तर ठाकुरलाई पनि साथ दिएनन् । नयाँ पार्टी निर्माणमा लागेर उल्टै ठाकुरलाई चुनौती दिए । त्यस कारण, आउँदो चुनावसम्ममा लोसपाले नै विकल्प खोज्ने पनि मधेशमा विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसै कारणले जनमतको थ्रेट रोक्ने र लोसपाको जग भत्काउने रणनीतिसहित जसपा संगठन सुदृढीकरण अभियानमा लागेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३१, २०८० १९:३४