कार्यस्थल सर्यो घरको हिंसा

A+ A A-

लामो आन्दोलनपछि महिला समावेशीकरणले केही हदसम्म सकारात्मक कानुनी मान्याता पायो । स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म महिला समावेशी अनिवार्य भयो ।

समावेशीकरणको नीतिलाई पछ्याउँदै केही महिलाहरू निश्चित पदको पहुँचमा पुगेका छन् । तर पदको पहुँचमा पुगेका ती महिलाको अवस्था भने पीडा र निराशाले भरिदो छ ।

मकवानपुरका जनप्रतिनिधि महिलाका पीडा सुन्दा सामान्य लागेपनि गहिरो प्रभाव पार्ने खालका छन् । समावेशीकरणले समेटेका महिलाहको पहुँच अहिले पनि त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैनन्, जहाँ जरुरी ठानेर विगतमा आन्दोलनका कयाैं कसरत भए ।

कार्यक्रमहरू महिला उपाध्यक्ष

अक्सर घर व्यवहारमा खर्चिनु पर्ने समयमै बोलाईने बैठक, उपसमितिको संयोजकमा दिनुपर्ने जिम्मेवारी नदिइनु, बैठकमा महिलाको एजेन्डाको सुनुवाइ नहुनु, कार्यालय समिति तथा संस्थाको आन्तरिक सूचना जस्ता विषयहरूमा महिलाको पहुँच अझै पुगेको छैन ।

यी समस्याले महिला नेतृहरूमा गौरवभन्दा निराशा बढी छ । झण्डै २ वर्ष अघि निर्वाचनताका पार्टीको एजेन्डामुनि बसेर भोट मागेका महिलाहरू जितेर पदमा पुगेपछि ‘केही गर्न नसकिने भो’ भनेर निराश हुन थालेका छन् ।

मकवानपुर जिल्लाका एक गाउँपालिका उपाध्यक्षले नाम नबताउने सर्तमा भनिन्, ‘सबैकुरा पुरुष अध्यक्षको आदेशमा चल्छ, हाम्रो कुराको सुनुवाई नै हुन्न, बैठक पनि उनैको समय अनुसार बोलाउँछन, कतिबेला भ्याउँछौं भनेर कहिल्यै सोध्दैनन्, बिहान बेलुका बैठक हुन्छ, कहिले भ्याउछु कहिले भ्याउन्न ।’

साँझ बिहान घरपरिवार र बालबच्चालाई रेखदेख गर्नुपर्ने समयमा बैठक राख्नाले आफूलाई घर हेर्नू कि बैठकमा जानू भन्ने समस्या हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा उठाउँदा, सामाजिक काम गर्छु भनेर आएपछि ब्यक्तिगत कुरा छाड्नुपर्छ भन्दै अध्यक्षले झर्कीफर्की गर्नेे गरेको उनले बताईन ।

‘परिवारलाई बिजोक पार्न राजनीतिमा आको हैन’, उनी भन्छिन, ‘पहिले घरमा हिंसा नहोस् भनेर कोसिस गर्थे, अहिले कार्यक्षेत्रमा नै अथाह हिंसा सहिरहेको छु ।’

कार्यस्थलबाट तनावग्रस्त भएर घरमा फर्कदा पनि मायालु वातावरण र सहयोग महिलाले कमै पाउने गरेको बताउँछिन जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी ।

‘हिजो घरमा मात्रै हिंसा खेपेका महिलालाई आज कार्यस्थलको थप हिंसा छ,’ जिसस उपप्रमुख पुडासैनीले भनिन्, ‘महिला उपप्रमुखहरू फ्रस्टेड यतिसम्म छन् कि उनीहरू आजको आजै राजीनामा दिन पाए दिन्थें भन्ने अवस्थामा छन् ।’

परिवारको राम्रो समर्थन नपाएका महिला नेताृलाई टिकाउन साह्रै समस्या भएको पुडासैनीले बताईन । ‘बल्लबल्ल पाएको पदमा महिलालाई जोगाउन कति समस्या छ, तनावले सुसाईट गर्लान भन्ने चिन्ता छ,’ पुडासैनीले भनिन् ।

निर्वाचनताका आफ्ना मतदातासँग गाउँटोलमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न नसकेकोमा पनि पुरुषभन्दा बढी महिला नै चिन्तित छन् ।

एकातिर प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने अभिलाषा र अर्कोतर्फ पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएका कारण महिलाहरु जनप्रतिनिधिमा निराशा बढी भएको मनहरी गाउपालिका उपप्रमुख मनिला बिष्टको बुझाई छ ।

कार्यकक्षमा महिला उपाध्यक्ष

संघर्ष गरेरै महिलाको उपस्थिति अहिलेको अवस्थामा आएको र अझैकेही वर्ष संघर्षरत रहनुपर्ने बताउँछिन भिमफेदी गाउपालिका उपप्रमुख पार्वती राना । ‘जहाँ जाऊँ महिलाको अवस्था यो वा त्यो रूपले पीडादायी नै देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष रानाले भनिन, ‘कमजोर बनाउने र कमजोर ठान्नेहरूकै कारण आजपनि महिला नेतृाहरूले आफ्नो पद र पहुँच अनुसारको अर्थपूर्ण सहभागिता देखाउन पाईरहेका छैनन् ।

मनहरी गाउपालिका– ६ का वडा सदस्य महिलाहरू आफूले सामाजिक अभियानमा ल्याउनु पर्ने चेतनामूलक काममा पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । वडा सदस्य राममाया प्रजा भन्छिन्, ‘हामी आफैं पीडामा छौं ।’

समाजमा प्रचलित बहुविवाह रोक्न, छुवाछूत प्रथा हटाउन, बालविवाह रोक्न आफूहरूले कोसिस गरिरहेको तर घटना भैरहेकोले आफूलाई निराशामात्रै मिलेको उनले बताईन ।

अभियन्ता नै पीडित

सामाजिक कुरीतिविरुद्ध वकालत गर्ने महिला जनप्रतिनिधिहरू आफैं पीडामा छन् । बहुविवाह रोक्ने अभियानमा हिँड्ने कतिपय जनप्रतिनिधिकै श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्दासमेत उनीहरू कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन् ।

‘हामी बहुविवाह रोक्न खोज्छौं तर म आफैं बहुविवाह पीडित हुँ,’ प्रजा भन्छिन्, ‘श्रीमान कान्छी ल्याएर बसेका छन् ।’ प्रजाकाअनुसार दलित कोटाबाट वडा सदस्य बनेका महिलाहरू नै छुवाछूतको पीडामा छन् ।

महिला समावेशीकरणको नीति कार्यान्वयनमा आउँदा अधिकांश निकायहरूमा ‘उप’ लागेका पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । ती उपाध्यक्ष, उपसचिव जस्ता पद स्वतः महिलाको लगि जस्तै भएका छन् । यी पदमा जिम्मेवारी कम सोच्ने र महिलालाई अघिसार्ने गरिएको बताउँछिन् राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिना ।

आयुक्त तिम्सिना भन्छिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै सूचना हो,जानकारी हो, महिलालाई महिलाका हक अधिकार, जिम्मेवारी, काम कर्तव्य, महिलाबारे बनेका नीति नियम, ऐन कानुन बारे जानकारी गराएर,उनीहरूको क्षमता बढाउनु जरुरी छ ।’

मकवानपुर जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये ९ वटामा उपप्रमुख महिला छन् ।

मकवानपुर जिल्लाको गाउँपालिकाहरूका महिला उपाध्यक्षहरूको सामूहिक तस्वीर

कुनैपनि स्थानीय तहमा महिला प्रमुख छैनन् । यसैगरी ३ नम्बर प्रदेशको ११९ वटा स्थानीय निकायहरू मध्ये २ वटा नगरपालिका प्रमुख महिला छन् भने ३ वटा गाउँपालिकामा महिला अध्यक्ष छन् ।

यसैगरी ४२ वटा नगरपालिका र ७१ वटा गाउँपालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन् । ४३ जना प्रमुख तथा ३ जना उपप्रमुख पुरुष छन् । ६८ वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पुरुष छन् भने ६ वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पुरुष छन् ।

महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरेको छ ।

लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीताको लागि नेपालको संविधान–२०७२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा नियमावली, २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७२, लैङ्कि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५, बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०७२, महिला तथा बालिकाउपर हुने हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सहभागिता रणनीति, २०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरेको छ ।

यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६, जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि–१९६९, महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि–१९७९, बेइजिंग घोषणा तथा कार्ययोजना–१९९५, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०, दीगो विकासका लक्ष्य–२०१५ – २०३० जस्ता अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

बनेका कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएसम्म समस्या आइरहने अधिकारकर्मीको दाबी छ ।