विद्युत्‌सम्बन्धी विधेयक : पाँच मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव

विद्युत्‌सम्बन्धी विधेयक : पाँच मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव

A+ A A-

सरकारले पाँच मेगावाटसम्मको विद्युत् स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी विद्युत् विधेयक तयार पारेको छ । संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विद्युत् विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हुने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ को क मा पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । प्रदेशस्तरका विद्युत् आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

ठूला विद्युत् आयोजनाको नेपाल सरकार र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् आयोजनाको हकमा नेपाल सरकारले गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

यद्यपि, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुरोधमा भने नेपाल सरकारले जतिसुकै जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक संसदमा भोलि बुधबार दर्ता गर्ने तयारी छ ।

विधेयकमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा स्वच्छ, गुणस्तरीय, सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो विद्युत्‌मा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्युतीकरण गर्ने वा गराउने भनिएको छ ।

‘विद्युतीकरण गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । विद्युतीकरणका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विद्युत् रोयल्टीबापत प्राप्त रकमसमेत उपयोग गर्न सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ ।

विधेयमा विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सर्त उल्लेख भएकोमा सोका लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भनिएको छ । ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण अनुमति पाप्त संस्थाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।