एमाले-माओवादीलाई एकठाउँ ल्याउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्नसक्छ कोशी सरकार

A+ A A-

अप्ठेरो संसदीय अंकगणितका कारण अराजनीतिक चलखेल र बलमिच्याइँको शृंखला चलिरहेको कोशी प्रदेशले नौ महिनामा चौथो सरकार पाएको छ ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले असंवैधानिक रूपमा गठन गरेको र विश्वासको मत लिएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार सर्वाेच्च अदालतले दुईपटक बर्खास्त गरिदिएको छ । २१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले २२ भदौमा मुख्यमन्त्रीको पद शपथ ग्रहण गरे ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ सहज बहुमत नहुँदा कार्कीलाई पनि विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउन मुस्किल छ । जसका कारण राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ, कोशी प्रदेश । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ४० सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

शपथ ग्रहरण गरेको ३० दिनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जस अनुसार, मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २१ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । तर अहिलेकै स्थितिमा एमालेको नेतृत्वको सरकारसँग पनि बहुमत छैन । ६ सिट भएको राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि बहुमत सावित गर्न उसलाई कम्तीमा दुई सीट थप चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सांसद रहे पनि उपसभामुखले बराबरको स्थितिमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछिन् । त्यसैले मतदान गर्न पाउने सांसद संख्या ३९ मात्र हो । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सांसद् थापाले सरकार गठन गरेका थिए । सर्वाेच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो । लगत्तै गौतमले राजीनामा दिएर वैधानिक रुपमा सरकार गठन गर्न सघाएयता प्रदेशसभा सभामुखविहीन छ ।

सर्वदलीय कि कोर्स चेन्ज ?

अहिले बनेका सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धन टसमस नभए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति देखिएको छ । एक वर्ष नहुँदै प्रदेशसभा विघटन हुने स्थितिले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै मुख्य दलहरू विकल्पको खोजीमा देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले परमादेश आएकै दिन कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रदेशसभा जोगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि शीर्ष तहमा सहमति भए कांग्रेस–एमाले मिल्न सक्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आइतबार काठमाडौंमा कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विधिलाई उल्लंघन गरेर हाम्रै गल्तिले यहाँसम्म पुग्यौं । अब सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने, ‘एमाले र माओवादीले निर्णय गरुन् । कांग्रेसमा निर्णय गराउन पहल गर्छु ।’

कोशी प्रदेशसभा जोगाउन या त अहिलेको गठबन्धन हेरफेर हुनुपर्छ वा मुख्य दलहरू एकठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यता छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जान दलहरू नै इच्छुक देखिएका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मध्यावधि निर्वाचनमा नगएर मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादीका कोशी प्रदेश सांसद दुर्गा चापागाई सचिन पनि दलहरूले मध्यावधि रोक्न चाहेमा सहमतिको सरकार बन्नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘बहुमत पु¥याउन अब कि त माओवादी–एमाले मिल्नुपर्छ कि एमाले–कांग्रेस मिल्नुपर्छ । तर यो सबै निर्णय केन्द्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।’

एमाले पनि आलोपालो प्रक्रियामा जान तयार देखिएको छ । एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बहुमत दिएर आलोपालो नेतृत्व परिवर्तन गर्नेगरी छलफल गर्न एमाले तयार रहेको कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी बताउँछन् । ‘सबै दलहरूसँग कुरा गर्छौ । हामीसँग बहुमत नपुगेको हुनाले पाँचै वर्ष हाम्रो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने दाबी छैन । प्रदेशसभामा दलहरूको साइजअनुसार सरकार सञ्चालन गरौं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेससहित अरु दलसँग प्रस्ताव रहन्छ’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘हामीले विश्वासको मत पाएनौँ भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यो भनेको मध्यावधिको खतरामा पुग्छ । त्यो कसैको पनि हितमा छैन ।’

त्यसो त, कोशी प्रदेशको यो राजनीतिक संकट नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसरी, २०७७ मा कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोले नेकपा विभाजनसम्मको स्थिति निम्त्यायो, त्यसरी नै कोहीले राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट बन्नसक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । एमाले कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन जुनसुकै रणनीति अपनाउन तयार देखिएको छ । उसको पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस देखिएको छ । कांग्रेसबाट सकारात्मक नतिजा नआए माओवादी केन्द्रसँग टुटेको सम्बन्ध जोड्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच केहीअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयकबारे छलफल भएको थियो । प्रचण्डले आफू अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि नै सो विधेयक संसदमा पेस गर्न चाहेका छन् । त्यसमा उनले एमालेको सहयोग मागेका छन् । कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर भए पनि प्रधानमन्त्रीले टीआरसी अघि बढाउने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

सर्वदलीय सरकारको विकल्प छाडेर एमाले र माओवादी केन्द्र नजिकिने स्थिति बनेमा त्यसको असर केन्द्रीय सरकारसम्म पर्नेछ । जसका कारण संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरण फेरिने स्थिति आउनसक्छ ।

ठिकै त्यसैगरी, कोशीमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने स्थिति आएमा संघ र अरु प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नेछ । ठूला दलहरू एकठाउँ उभिँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने र माओवादी केन्द्र देशैभर सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा राप्रपा मिसिनु हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति सोँचविचार गरेरै दिएको विश्लेषण गरिएको छ । माओवादी नेताहरूले कोशी सरकारमा सघाउनेगरी सभापति दिएको सोही दिनै बताएका थिए । राप्रपा तत्कालै सरकारमा जाने निर्णयमा नपुगे एउटा खेमा लचक देखिएको छ ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले पनि सबै ठाउँमा वापमन्थी मिल्नुपर्ने भन्दै टुटेको सम्बाद जोड्न खोज्दैछन् । अहिले नै सबै कुरा नमिले पनि कोशी सरकार पुनः वामपन्थी एकठाउँमा ल्याउने र टीआरसीमा माओवादीले सहयोग माग्ने मियोको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषका नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् ।

‘राजनीतिमा सबै बाटाहरू खुल्ला हुन्छन् । जसमा अहिले कोशी सरकार बन्ने क्रम फेरि सुरु भएको छ । यो कोशी सरकार पुनः एमाले–माओवादी निकट ल्याउने सेतुको रुपमा प्रयोग हुनसक्छ’ उनी भन्छन्,‘माओवादीलाई टीआरसी पास गर्नुछ । जनयुद्ध स्थापित गर्नु छ । एमालेलाई कोशीमा भए पनि सरकार बनाउनु छ । अन्य मुद्दालाई ओझेल पार्नु छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २४, २०८० २०:११