२० वर्षमा जी २० को शिखर सम्मेलनबाट संसारले के पायो ?

A+ A A-

जी २०, जी ७, आसियान, ब्रिक्स, सार्क, शंघाई, नेटो, ओपेकजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समूहका बैठक पछिल्ला केही वर्षयता चर्चामा छन् । यतिबेला संसारमै ठूलाे अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको संगठन जी २०को चर्चा छ ।

जी २०को १८औँ शिखर सम्मेलन भारतको दिल्लीमा आज सुरु हुँदै छ । सम्मेलनमा भाग लिने नेताहरू दिल्ली ओर्लिने क्रम जारी छ ।

यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसपल्ट सम्मेलनमा देखिने छैनन् । आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले प्रतिनिधि पठाउँदै छन् ।

९-१० सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएकाे छ ।बैठकको कुनै निर्धारित एजेण्डा त छैन तर सम्भवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौती, रुस-युक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन र गरिबीजस्ता मुद्दामाथि विमर्श हुने छ ।

जी २० समूहमा १९ देश छन्- अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, रपब्लिक अफ कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका ।

समूहको २०औँ सदस्य हो युरोपेली संघ । अर्थात युरोपेली देशहरूको बलियो समूह ।

हरेक वर्ष चक्रिण प्रणालीअनुसार सदस्य देशमा सम्मेलन आयोजना हुने गरेको छ । एक ‘थिम’ मातहत बैठक हुन्छ । यसले विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ ।

तर, ती लक्ष्य के हुन्छन् ?

सन् २००८ देखि २०२२ सम्म जी २०का १७ बैठकले तय गरेको लक्ष्य हासिल भयो त ?

यस क्रममा समूहका प्रमुख एजेण्डा के थिए, ती एजेण्डा पूरा गर्ने दिशामा के कदम उठाइयो र त्यसको परिणाम, उपलब्धि के भयो ?

विदेश मामिलाका जानकार हर्ष पन्तका अनुसार, जीटेवेन्टीकाे ठूलो उपलब्धि भनेकाे सन् २००८ को आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यो संकटलाई मोचन गर्न यो समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायाे । जी २०ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकमा केही सार्थक परिवर्तन पनि गरेकै हाे ।

पन्त भन्छन्, ‘जी २०को धेरै उपलब्धि त तपाईंले फेला पार्नुहुन्न तर मलाईचाहिँ जी २०को गठन नै आफैंमा ठूलो उपलब्धि लाग्छ । संसारको अर्थव्यवस्था तीव्र परिवर्तनको दिशामा छ भन्ने कुरा यसैको गठनले दर्शायो ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘जस्तो पहिले जी ७ वा जीएट (G8) समूहले ठूलो वैश्विक आर्थिक विषयमा निर्णय लिने गर्थे, तर जब आर्थिक व्यवस्था बदलिन थाल्यो र २००८ को आर्थिक मन्दीको क्रममा यी देशलाई लाग्याे कि उनीहरूको अर्थात आर्थिक विषमताहरूसँग जुध्ने प्रभावकारी दबदबा अब पश्चिमा देशसँग रहेन । यसको अभिप्राय उम्दा शक्तिलाई पनि यसमा सामेल गराउन र आर्थिक निर्णयहरूको भागेदार बनाउन सकियोस् भन्ने थियो ।'

तर, चीन र रुसका राष्ट्रपतिले आफूलाई जी २० बैठकबाट टाढा राख्नुले के जी २०को सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ?

यो प्रश्नको जवाफमा पन्त भन्छन्, ‘संसारमा भूराजनीतिक तनाव कम भएका बेला यसखालको आर्थिक प्लेटफर्म बढी सफल हुन्छ । अहिले त तनाव ज्यादै हाबी भएको अवस्था छ । ठूला शक्ति एउटै समूहमा बसेर काम गर्न तयार छैनन् । उनीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन नै चुनौतीपूर्ण छ ।’

‘यसको प्रभाव जी २०मा मात्रै परेको भन्न खोजेको पनि होइन । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा पनि डेडलक छ । किनकि रुस-चीन एकातिर छन् भने पश्चिमी देश अर्कातिर छन् । कोभिडका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले काम गरेन किनकि चीनले त्यहाँ अवरोध गरिदियो । डब्लुटीओले काम गरेन..यस्तो कठिन अवस्था हामीले संसारभर देखिरहेका छौँ’, उनले भने ।

जीट्वेन्टले चाहिँ काम गरिरहनु यो राहतको विषय हो । एक वर्षयता यो समूहको सबै बैठक पूरा भएको छ । यसमा विकसित र विकासशील देश दुवै साथ आइरहेका छन् ।

चीन-रुसका प्रमुखले बहिष्कार गरे पनि उनीहरूका प्रतिनिधि भारत आउँदै छन् । त्यसैले यसलाई फरक नजरले पनि हेर्न सकिन्छ ।

तर, समूहको उपलब्धिको प्रश्नमा फर्किँदा दिल्लीस्थित जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक एवं विदेश मामिलाविज्ञ एसडी मुनि जी २०बाट संसारलाई अहिलेसम्म केही पनि हासिल नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जी २० नयाँ संगठन हो, जसमा आर्थिक परिस्थितिलाई सुधार्ने कुरा गरिएको छ तर संसारमा यसको कुनै खास प्रभाव परेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनका अनुसार, माथि-माथि हेरियाे भने जी २० बैठकमा हामीले खुब तडकभडक देख्छाैँ- सजावट, २० ठूला अर्थव्यवस्था भएका देशका प्रमुखहरूकाे भेला, एजेण्डा । तर गहिरिएर हेरियाे भने अहिलेसम्म जी २०ले केही पनि हासिल नगरेकाे पाउँछाैँ ।

उनी भन्छन्, ‘र जलवायु परिवर्तनजस्तो विषयमा पेरिस सम्झौतापछि केही नै भएन । जी २०को मञ्चमा गरेका आफ्ना बाचा, प्रतिबद्धता निभाउनैपर्ने बाध्यता यसका सदस्यहरूलाई छैन । अनि बाचाहरू कार्यान्वयन गराउनसक्ने जी २०सँग कुनै साधन पनि छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघमा कुराकानी हुन्छ । उनीहरूसँग धन छ, जसको प्रयाग केही विषयमा हुन सक्छ । जी २०मा यस्तो केही छैन ।’

अंग्रेजी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले जी २०को पृष्ठभूमिमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । यसको शीर्षक छ, ‘बारम्बार विफल भए पनि जी २०ले किन अर्थ राख्छ ?’

डेमियन केभले लेखमा भनेका छन्, ‘कतिपय आलोचकले जी २०को सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सम्मेलनमा नआउनुले जी २० कमजोर भएको देखाउने उनीहरूको तर्क छ ।'

उनले लेखेका छन्, ‘सान्दर्भिकता कायम राख्नका लागि जी २०ले आफ्नो पश्चिमपरस्त दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । पश्चिमा नीति हाबी भयो भने सदस्य देशमा आगामी दिनमा सहमति कायम रहन सक्दैन ।’

‘दिल्लीमा हुन लागेको बैठकका एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास र कम आय भएका देशमा ऋणको बोझ कम गर्नु, युक्रेनमा रुसको युद्धबाट बढेको मुद्रास्फितिजस्ता मुद्दा छन् । सदस्य देशले यीमध्ये एक वा सबै विषयमा आम सहमति बनाउन सके भने अन्त्यमा एक आधिकारिक साझा घोषणा गरिने छ ।’

तर, यो घोषणापछि के ? जब परिणाम नै आउँदैन भने.. ।

सन् १९९९ मा गठनपछि समूहका अधिकांश साझा विज्ञप्ति कागजमै सीमित छन् । जस्तो, रोममा सन् २०२१ मा शिखर सम्मेलनका क्रममा जी २० नेताहरूले ‘सार्थक र प्रभावकारी कार्य’ सँगै ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने, विदेशमा कोइला विजुली संयन्त्रलाई वित्तपोषण बन्द गर्ने बताएका थिए ।

पछि सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले संसारभर कोइलाआधारित बिजुली उत्पादन नयाँ उचाइमा पुगेको बतायाे । यस वर्ष, कोइलामा लगानी १० प्रतिशत बढेर १ सय ५० अर्ब डलर हुने अनुमान छ ।’

अखबारले जी २०का केही उपलब्धि पनि कोट्याएको छ । २०२१ मा जी २०ले एक ठूलो ट्याक्स सुधारको समर्थन गर्यो, जसमा प्रत्येक देशका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशतको वैश्विक न्यूनतम कर सामेल थियो । यसले नयाँ नियमलाई पनि समर्थन गर्यो, जसमातहत अमेजनजस्तो ठूला व्यवसायले उत्पादन बेच्ने देशमा त्यहाँ आफ्नो कार्यालय नभए पनि कर भुक्तान गर्नुपर्छ ।

सन् १९९९ देखि जी २०को बैठक भइरहेको छ । त्यो बेला यसमा सदस्य देशका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले भाग लिन्थे । एसियामा आर्थिक संकटका क्रममा उनीहरूले नै मिलेर जी २० गठन गरेका थिए । संसारकै आर्थिक मुद्दामा चर्चा गर्न सकियोस् भन्ने उनीहरूको सोच थियो ।

तर सन् २००७-०८ मा आएको वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि जी २०को तस्वीर बदलियो ।

सन् २००८, अमेरिका

पहिलोपल्ट जीट्वेन्टका सदस्य देशको बैठक अमेरिकाको वासिंटन शहरमा भएको थियो । त्यो बेला संसार आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको थियो । अमेरिकाका दुई प्रमुख बैंकमा ढाेका लागेको थियो ।

संसारको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई हेर्दै त्यही बेलादेखि जी २० बैठकमा अर्थमन्त्रीको साटो हेड अफ स्टेट अर्थात देश प्रमुखले भाग लिने तय गरियो । उक्त सम्मेलनलाई ‘वित्तीय बजार र विश्व अर्थव्यवस्थामाथि शिखर सम्मेलन’ भनियो ।

देशका शीर्ष नेतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुखसँगै स्पेन, नेदरल्याण्ड्स पनि सहभागी भए ।

सम्मेलनका क्रममा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका मुद्दामा चर्चा भयो । संसारको वित्तीय बजारमा सुधार गर्न समान सिद्धान्त हुनुपर्ने र त्यसलाई लागू गर्न एक कार्य योजना सुरु गर्न देशमा प्रमुखहरू तयार भए ।

सदस्य देशहरू व्यापार र लगानीमा १२ महिनासम्म नयाँ बन्देज नलगाउन सहमत भए ।

सन् २००९, बेलायत

लण्डनमा एक वर्षपछि भएको सम्मेलनलाई फलो-अप बैठकका रूपमा हेरियो ।
बैठकको एजेण्डा ‘वैश्विक आर्थिक संकट’ नै थियो । बैठकमा सदस्य देशले विकासशील देश र उम्दा बजारको विकासका लागि आईएमएफको ऋण संसाधनलाई बढाएर ७ सय ५० अर्ब डलर गर्ने वाचा गरे । कर छलीविरुद्धको प्रयासमा सहयोग नगर्ने देशलाई जी २०ले यो सम्मेलनमा कालोसूचीमा राख्न सहमति जनायो ।

सन् २००९, अमेरिका

लण्डनमा भएको बैठकपछि तुरुन्तै अमेरिकाको पिटर्सबर्गमा बैठकको योजना बनाइयो । यसै सम्मेलनमा जी २०लाई औपचारिक रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयाेगका लागि प्रमुख मञ्च’ भनेर परिभाषित गरियो ।

सन् २००९, क्यानाडा

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिति नाजुक र अस्थिर भएको कुरा टोरेन्टोमा भएको यो बैठकले स्वीकार गर्यो । बलियो अर्थव्यवस्था भएका देशले आफ्नो बजेट घाटा र बाह्य उधारोमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

साेही वर्ष दक्षिण कोरियाको सिओलमा पनि जी २०को एक बैठक बोलाइयो । जीएट देशको इतर कुनै देशलाई जी २० आयोजना गर्ने अवसर मिलेको यो पहिलोपल्ट थियो ।

पहिलोपल्ट ‘विकास नीतिको मुद्दा’ शिखर सम्मेलनका एजेण्डामा राखियो र त्यही बेलादेखि डेभलपमेन्ट जी २० हरेक वार्षिक सम्मेलनको हिस्सा हुने गरेको छ ।

सन् २०११, फ्रान्स

कान्समा ३ र ४ नोभेम्बरमा जी २० बैठक भयो । सम्मेलनको केन्द्रमा आईएमएफमा सुधारको मुद्दा थियो ।

कृषि बजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) को स्थापना साे शिखर सम्मेलनको प्रमुख परिणाममध्ये एक थियो । एएमआईएसमा कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै पारदर्शिता ल्याउनका लागि सुरु गरिएको थियो ।

सन् २०२१, मेक्सिको

लोस काबोसमा भएको सम्मेलनको चर्चाको केन्द्र युवा बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कभरेज र उचित आयका साथ गुणस्तरीय रोजगारी पैदा गर्नु थियो । साथै विकास, कृषि र हेरित विकास पनि एजेण्डाका रूपमा राखिएको थियो ।

सन् २०१३, रुस

सेन्ट पिटर्सबर्गमा कर छलीसँग जुध्ने विषयमा ठूलै छलफल भयाे । ट्याक्ससँग जोडिएका सूचना स्वचालित आदनप्रदान, बेस इरोसन र प्रोफिट सिफ्टिङमा कार्ययोजना बनाउनमा जी २० सहमत भयो ।

सन् २०१४, अस्ट्रेलिया

ब्रिसबेनमा नेताहरूले जी २० देशको कलेक्टिभ जीडीपीलाई दुई प्रतिशतबाट बढाउने तय गरे । सन् २०२५ सम्म श्रम जनशक्तिमा जेन्डर ग्यापलाई १५ प्रतिशतसम्म कम गर्ने लक्ष्य राखियो ।

सन् २०१५, टर्की

बैठकको यो संस्करणमा पहिलोपल्ट जी २० देशले प्रवासन र शरणार्थी संकटमा ध्यान केन्द्रित गरे । यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कार्ययोजनाको समर्थनमा पनि सहमति भयो । ‘आतंकवादविरुद्ध लडाइँ’ माथि एक विज्ञप्ति पनि जारी गरियो ।

सन् २०१६, चीन

सम्मेलनका क्रममा हाङझोऊमा दुई प्रमुख कुरा भए । डिजिटल इकोनोमीलाई पहिलोपल्ट जी २०को एजेण्डामा सामेल गरियो । अर्को, ‘सतत विकासका लागि २०३० एजेण्डामाथि जी २० कार्ययोजना’ लाई अपनाइयो ।

सन् २०१७, जर्मनी

बैठक ७ र ८ जुलाईमा जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भयो । शिखर सम्मेलनका क्रममा आतंकवादविरोधी विषयमा विशेष जोड दिइयो । शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा जारी साझा घोषणामा पेरिस सम्झौताको महत्त्व दोहोर्याइयो ।

सन् २०१८, अर्जेन्टिना

ब्युनस आयर्समा जुटेका नेताले तीन मुख्य सन्देश दिए । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले सतत विकासका लागि यूएन एजेण्डा २०३० मा आफ्नो समर्थन पुष्टि गरे । अनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

तेस्रो, जी २० नेताहरूले व्यापारका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सधारको महत्त्वलाई पहिचान गरे र नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दृढ गरे ।

सन् २०१९, जापान

ओसाकामा नेताहरूले आतंकवादलाई लिएर इन्टरनेटको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गरे । जी २०ले अनलाइन प्लेटफर्मबाट आतंकवाद र आतंकवादका लागि अनुकूल हिंसक उग्रवादलाई बढावा नदिने र यस्ता सामाग्रीलाई स्ट्रिम गर्न, अपलोड गर्नबाट रोक्न आग्रह गरे ।

सन् २०२२, साऊदी अरेबिया

यो पहिलो भर्चुअल सम्मेलन थियो । २१ नोभेम्बर र २२ नोभेम्बरमा साउदी अरेबियामा भएको जी २० शिखर सम्मेलनलाई कोभिड महामारीका कारण भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट आयोजित गरियो ।

नेताहरूले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, विकासलाई ट्रयाकमा फर्काउने र समावेशी भविष्य बनाउनका लागि मिलेर काम गर्ने संकल्प गरे ।

सन् २०२१, इटाली

रोममा जी २०को १६ औँ बैठकमा सदस्य देशका प्रमुखले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध आफ्नो लडाइँ जारी राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्रीसम्म सीमित गर्ने लक्ष्य राखियो । नेताहरूले शताब्दीको मध्यसम्म ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनलाई नेट जीरोसम्म पु¥याउने प्रण गरे ।

सन् २०२२, इन्डोनेसिया

यो कोभिड महामारी र रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पहिलो जी २० सम्मेलन थियो । देशको राजधानी बालीमा भएको सम्मेलनमा महामारीपछि स्वस्थ्यसँग जोडिएका वैश्विक समाधान र अर्थव्यवस्थालाई लयमा फर्काउने विषयमा चर्चा भयो । साथै रुस-युक्रेन युद्ध पनि यसको प्रमुख एजेण्डा बन्यो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २३, २०८० ०८:१५