जी- २० मा भारतकाे अध्यक्षताः कूटनीतिक परीक्षणकाे माैका

A+ A A-

गत वर्ष भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु भएयता नै एउटा विषय सदैव केन्द्रमा रह्यो र त्यो थियो– 'जी- २०' ।' जी- २०' अर्थात् ग्रुप अफ ट्वान्टिज एक अन्तरसरकारी संगठन हो, जसले विश्वका प्रमुख २० अर्थतन्त्रलाई समाहित गरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा काम गर्ने गर्छ । सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संकटले निम्त्याएको 'वेक अप कल' मार्फत प्रारम्भिक रूपमा केन्द्रीय बैंकका गर्भनर र अर्थमन्त्रीको संयुक्त मञ्चका रूपमा जन्मिएको यस संगठन सन् २००८ मा भने सरकार प्रमुखहरूको तहमा उक्लिएको थियो ।

त्यसपश्चात् हरेक वर्ष जी- २० का सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अध्यक्षतामा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै आएका छन् र हाल 'रोटेटिङ प्रेसिडेन्सी' को सिद्धान्तअनुरूप गत वर्षको डिसेम्बरमा भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो । देशको कूटनीतिक इतिहासमा 'पानीढलो पल' का रूपमा समेत हेरिएको भारतको जी- २० अध्यक्षतालाई एक पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञको शब्दमा भन्ने हो भने देशका निम्ति कूटनीतिक परीक्षण पनि हो ।

यो परीक्षणलाई अवसरको रूपमा व्यापक सदुपयोग गरी आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरेको भारतले अघि बढाएका प्रयासहरू पनि स्तुतीय नै छन् । आफ्नो अध्यक्षताको अवसरलाई ऐतिहासिक ठानेको भारतले यसलाई 'ग्लोबल फेस्टिबल' को संज्ञा दिएको छ । परिणामस्वरूप हाल राजधानी दिल्ली मात्र नभएर देशै जी- २० मय भएको छ र देशको प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय छाप छाड्न भारत सरकार यतिखेर क्रियाशील देखिन्छ ।

संस्थागत तहमा समेत भारतले आफ्नो अध्यक्षतालाई सफल पार्न देखाएको तत्परता प्रशंसनीय छ । केही महिनाअघि यस पंक्तिकारको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतीय पूर्वराजदूत एवं विदेश मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता सायद अकबरुदिनसँग भेट हुँदा विदेश मन्त्रालयको संस्थागत क्षमताका बारेमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा उनले भनेका थिए, 'भारतको विदेश मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा कम जनशक्ति छ र उपलब्ध संयन्त्रसमेत यतिखेर जी- २० मा मात्र केन्द्रित छ ।' उनको यो अभिव्यक्तिले भारतले जी- २० लाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने त पुष्टि गर्छ नै, सँगसँगै भारतीय कूटनीतिको संस्थागत क्षमतालाई पनि दर्शाउँछ । यस मानेमा भारतले विदेश मन्त्रालयभित्र रहेको सीमित मानवीय शक्तिलाई उच्चतम उपयोग गर्नुलाई कुशल कूटनीतिक अभ्यास मान्नुपर्छ ।

म अध्ययनरत ओपी जिन्डल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा जी- २० सम्बन्धी शोध केन्द्र (रिसर्च सेन्टर) छ । म उक्त केन्द्रको एक शोधकर्ता सदस्य हुँ र हालै मैले अस्ट्रेलियाको जी- २० बारे नीतिगत अध्ययन गरी शोध कार्य सम्पन्न गरेको छु । यही शोध केन्द्रको उद्घाटन लेक्चर भारतको जी- २० शेर्पा (राष्ट्र प्रमुखका विशेष दूत) अमिताभ कान्तले दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले कुनै पनि देशले गर्ने जी- २० अध्यक्षताको सफलता मापन गर्न सम्बन्धित देशले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक एवं विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण, प्राथमिकताका विषय र कार्यान्वयनको पाटोलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

उनले अघि सारेका यी सबै विषयहरूमा भारतले गरेका प्रयासहरूलाई मैले शोधपत्र लेख्दा, कूटनीतिज्ञ एवं अध्यतासँग अन्तर्क्रिया गर्दा र जी- २० का विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक हुँदाको अनुभवबाट केही हदसम्म जान्ने र बुझ्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ । नयाँ दिल्लीमा हुने जी- २० को शिखर सम्मेलन सँघारमै रहेको सन्दर्भमा मैले यस आलेखमा उनै कान्तले उठान गरेका तीनवटा मानकलाई टेकेर आफ्ना बुझाइका आधारमा भारतीय अध्यक्षताको लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

राजनीतिक एवं विकास दृष्टिकोण

कुनै पनि देशको विकास वा प्रगतिको कथा देशले गर्ने अध्यक्षताको सदैव केन्द्रमा रहन्छ । यही सन्दर्भमा भारतको जी- २० नेतृत्वमा देशले डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा मारेको अद्भुत फड्को केन्द्रविन्दुमा रहेको प्रस्ट छ । हामीले गर्ने हरेक आर्थिक कारोबारमा प्रविधिको पहुँच वृद्धि भएसँगै अब अर्थतन्त्रको बहसमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थान हुने देखिन्छ ।

भारतले हालसम्म विभिन्न देशका ३० हजार प्रतिनिधिलाई समेटी सबै प्रदेश, संघ-राज्यक्षेत्र तथा ५० वटा शहरहरूमा २०० भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रम एवं बैठक आयोजना गरिसकेको छ । राजधानी दिल्लीमा मात्र नभएर देशैभर जी- २० का कार्यक्रम गरेर भारतले आफ्नो विविधतालाई विश्वसामु उजागर गर्न खोजेको छ ।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई), डिजिटल परिचयपत्रलगायतमा हासिल गरेको सफलता विश्वमै नमुना र उत्कृष्ट मानिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भारतले ८९.५ मिलियनबराबरको डिजिटल कारोबारका साथ ग्लोबल रियल-टाइम पेमेन्टको ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन भारतलाई पछ्याउने अरु चारवटा देशहरूको कुल कारोबारभन्दा पनि धेरै हो । (लाइभ मिन्टको रिपोर्ट)

त्यसो त भारतीय परिवेशमा मात्र डिजिटल अर्थतन्त्र भारतको मूल अर्थतन्त्रभन्दा २.४ गुणाले बढेको देखिन्छ (आरबीआईको 'मेजरिङ इन्डियाज डिजिटल एकोनोमी' पेपर, २०२२) । डिजिटल अर्थतन्त्रको यस्तो अनुपात विश्वभर नै बढ्दो छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्ममा कुल वैश्विक अर्थतन्त्रको २३.४ प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपक्षण छ (डिजिटल स्पिलओभर प्रतिवेदन) । यी तथ्यहरूले डिजिटल पूर्वाधारको बढ्दो प्रयोग र अन्तरनिर्भतालाई देखाउँछ । यो कुरा राम्ररी बुझेको भारतले सम्भवत: जी- २० लाई सदुपयोग गरी डिजिटल पूर्वाधारको एजेन्डालाई ऐतिहासिक रङ दिन चाहन्छ ।

यस्तै, राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणमा भारतले जोड दिएको पक्ष हो– ग्लोबल साउथको एजेन्डा । ग्लोबल नर्थ अर्थात् विकसित राष्ट्रहरूले ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासोन्मुख एंव अविकसित देशहरूको समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरेको भनेर तीव्र आलोचना भएरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतले 'उच्च-कूटनीतिक सतर्कता' अपनायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ग्लोबल साउथका देशहरूको साझा चासो तथा भू-राजनीतिक प्रभावका विषयहरू ओझेलमा परेको तथ्य मनन गर्दै भारतले जी- २० लाई सुवर्ण अवसर ठान्यो । विश्व शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरी आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन उद्यत् भारतका निम्ति जी- २० को मञ्च ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको पुल बन्ने साधन बन्यो । सोही रणनीतिअनुरूप भारतले गत जनवरीमा 'भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट' आयोजना गरी आफूलाई ग्लोबल साउथको अगुवाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्यो ।

१२५ देशका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरी कोरोना महामारी, रुस-उक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न, मल तथा ऊर्जा संकट, ऋण चुनौतीलगायतका ग्लोबल साउथको जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन गर्न भारतले सार्थक संवाद गर्‍यो । फलस्वरूप: तेस्रो विश्वका मुलुकमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि भयो र ग्लोबल साउथको एकता पनि प्रतिबिम्बित भयो । विषयकेन्द्रित सवालमा मात्र होइन, ग्लोबल साउथको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन गर्नसमेत भारतले तदारुकता देखाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकन युनियनलाई जी- २० को स्थायी सदस्य बनाउन आफ्ना समकक्षीहरूलाई लिखित आह्वान नै गरेका छन् । यसरी भारतले ग्लोबल साउथको एजेन्डालाई जी- २० को मञ्चबाट सक्दो वकालत गरी सशक्त राजनीतिक प्रभाव र विरासत छाड्न प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री मोदी आसन्न शिखर सम्मेलनको अध्यक्ष हुनाले उनको नेतृत्व पनि भारतीय दृष्टिकोण निर्माणमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसका लागि मोदीले व्यक्तिगत तवरबाट हरसम्भव प्रयास गर्दै अग्रसक्रियात्मक कूटनीतिको शैली अपनाएका छन् । गत वर्षको डिसेम्बरमा जी- २० अध्यक्षता सम्हालेपश्चात् प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसियालगायत जी- २० सदस्य राष्ट्रहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आफ्ना समकक्षीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध दरिलो बनाई भारतको एजेन्डामा उनीहरूको समर्थन बटुलेका छन् ।

यी सबै प्रयासहरूबाट भारतको अभिप्राय जी- २० का एजेन्डाहरूमा सम्बन्धित देशको समर्थन प्राप्ति र सर्वसम्मति दस्तावेज जारी गर्नु नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत प्रधानमन्त्री मोदीको जी- २० को एजेन्डा प्रवर्द्धन गर्न मुखर रहँदै आएका छन् । अझ रोचक कुरा त मोदीले भारतीय अध्यक्षतापूर्व नै कोप-२६ सम्मेलनमा पृथ्वीलाई हानि नपुग्ने र वातावरणमैत्री मानवीय जीवनशैलीमा जोड दिने 'मिसन लाइफ' को पृथक् अवधारणा अघि सारेर अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश निर्माण गरेका थिए ।

अध्यक्षता गर्ने मुलुकको प्राथमिकता

भारतले जी- २० का लागि प्राथमिकताहरू तय गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सामर्थ्य, ओझेलमा परेका विषय र वर्तमान वैश्विक चुनौतीलाई गहन ढंगबाट आत्मसात् गरेको स्पष्ट देखिन्छ । केही समयअघि दक्षिण अफ्रिकाका जी- २० शेर्पा अनिल सुक्लले विकासको एजेन्डामा महिला सशक्तीकरण, अफ्रिकी औद्योगिकीकरण, ग्लोबल साउथबाट हुने अवैध आर्थिक प्रवाहजस्ता विषयहरू जी- २० को अध्यक्षतामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए (आरआईएसको प्रेस विज्ञप्तिबाट) । हुन पनि भारतीय अध्यक्षताले उनले सुझाएका सबै समसामयिक विषयहरूको सेरोफेरोमामा गृहकार्य गरेको देखिन्छ ।

वर्तमान वैश्विक चुनौतीको रूपमा जलवायु परिवर्तन देखापरेको र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रयास सन्तोषजनक नदेखिएको तथ्य मनन गर्दै भारतले सचेततापूर्वक जलवायु वित्तलाई आफ्नो केन्द्रीय एजेन्डा बनायो । केही दिनअघि मात्र क्यानडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयमा रहेको जी- २० अनुसन्धान समूहका निर्देशक प्राध्यापक जोन किर्टन म अध्ययनरत विश्वविद्यालयमा आएका थिए । उनले भारतले 'नेचर एन्ड इन्भारोमेन्ट फस्ट' अघि सारेकोमा सराहना गर्दै आफू भारतको शिखर सम्मेलनबाट आशावादी रहेको बताएका थिए । उनको यो भनाइले भारतको प्राथमिकतामा अन्तर्निहित गुरुत्वलाई पुष्टि गर्दछ ।

भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी ताजा सिफारिस माग गर्नुलाई भने उसको कार्यकालमा भएको सफल कदम मान्नुपर्छ र यसले औपचारिक विमर्शका निम्ति सशक्त जगसमेत निर्माण गरेको छ ।

यस्तै, हरित विकासलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । यो एजेन्डालाई बल प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स र प्रकोपप्रतिरोधी पूर्वाधारका लागि गठबन्धन (सीडीआरआई) मार्फत भारतले गरेका प्रयासहरूलाई उठान गर्दै आएका छन् (जोयदिप गुप्ताको आलेख) । यी दुवै बहुपक्षीय संयन्त्रहरू भारतकै नेतृत्वमा संयोजन भएका थिए र हाल नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्डाको कार्यान्वयनमा यिनै संस्थाहरूले बल प्रदान गरेका छन् ।

आन्तरिक रूपमा गरेको डिजिटल रूपान्तरण एवं प्रविधिको क्षेत्रमा भएका उदाहरणीय उपलब्धिलाई जी- २० को माध्यमबाट पुँजीकृत गर्दै भारत वैश्विक रूपमा आफ्नो पहुँच तथा प्रभाव विस्तार गर्न तत्पर देखिन्छ । भारतले आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै वर्तमान परिवेशमा डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई प्रस्तुत गरी उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सबै राष्ट्रहरूलाई केन्द्रित गर्न खोजेको छ ।

भारतले आफ्नो अध्यक्षताका एजेन्डा तय गर्ने क्रममा हालसम्म मूलधारमा नआएका विषयहरूलाई लिएर सारभूत एवं समीक्षात्मक विश्लेषण गरेको देखिन्छ । सम्भवत : यसै कारणले गर्दा भारतले सुविचारित रूपमा महिलाको नेतृत्वमा विकास र महिला सशक्तीकरणलाई जी- २० को इतिहासमा पहिलोपटक स्थान दिएको छ ।

भारतीय मूलकी राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि एवं यूएन वोमेनमा उप-कार्यकारी निर्देशक रहेकी अनिता भाटियाले भारतले महिला नेतृत्वमा विकास र लैङ्गिक समानतालाई जी- २० मा प्राथमिकता दिनु र डिजिटल माध्यमको उच्चतम प्रयोग गरी महिला सशक्तीकरणका लागि 'लिफ फ्रोगिङ सोलुसन' ल्याउनु अनुकरणीय रहेको बताएकी थिइन् । उनले भनेझैँ भारतले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जेन्डर डिजिटल डिभाइड’लाई परास्त गर्न भारतको अनुभव अन्य देशका निम्ति प्रेरक तत्त्व बन्न सक्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् बनेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ । भारतसहितका जी- २० का कैयौँ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्‌को संरचनात्मक सुधारका लागि सदैव पहल गर्दै आइरहेका छन् । यसका अलावा विश्व व्यापार संगठनभित्रको विवाद समाधान संयन्त्रलाई पुनः उत्थान र प्रवर्तन गर्न प्रयासरत छन् । बहुपक्षीय विकास बैंकको कार्य प्रभावकारितालाई लिएर पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यिनै विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै भारतले संस्थागत सुधार (रिफर्म) मा पहल गर्दै २१औँ शताब्दीअनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा भारतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्राथमिकताको विषय बनायो । सोहीबमोजिम भारतले आफ्नो नेतृत्वमा जी- २० सञ्चालन हुँदा यसलाई मध्यकालीन समीक्षाका रूपमा परिभाषित गर्‍यो । २०३० एजेन्डालाई गति प्रदान गर्न आगामी सम्मेलनबाट महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेल्ने लक्ष्य भारतीय संस्थापनले लिएको छ ।

कार्यान्वयनको शैली

भारतले सहभागितामूलक कूटनीतिलाई जी- २० अध्यक्षताको मूल कार्यनीति बनाएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । जनसहभागिता र समन्वयात्मक संघीयता यसका केही महत्त्वपूर्ण एवं उदाहरणीय प्रयासहरू हुन् । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रदान गरिएको क्षेत्रगत नेतृत्वको जिम्मेवारी तथा प्रदेश एवं स्थानीय संयन्त्रसँगको चुस्त समन्वयका कारण जी- २० लाई देशैभर पुर्‍याइएको छ ।

भारतले हालसम्म विभिन्न देशका ३० हजार प्रतिनिधिलाई समेटी सबै प्रदेश, संघ-राज्यक्षेत्र तथा ५० वटा शहरहरूमा २०० भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रम एवं बैठक आयोजना गरिसकेको छ । राजधानी दिल्लीमा मात्र नभएर देशैभर जी- २० का कार्यक्रम गरेर भारतले आफ्नो विविधतालाई विश्वसामु उजागर गर्न खोजेको छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री मोदीले 'जनभागिदारी' को परिकल्पना गर्दै जनतासँगको सम्पर्कलाई विविध संयोजनमार्फत अघि बढाएका छन् । उनको यही परिकल्पनाको फलस्वरूप भारतले ठूलो मात्रामा विभिन्न सरोकारवाला समूहलाई समेट्न सफल भएको छ । जी- २० का कार्यक्रमहरूमा जनताको व्यापक सहभागिताका माध्यमबाट स्थानीय परम्परा, रीतिरिवाज, खाना र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न भारतीय अध्यक्षता सफल रह्यो ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उल्लेख गरेअनुसार हालसम्म जनभागिदारी अभियानअन्तर्गत कुल २३.३ करोड मानिसले सहभागिता जनाएका छन्, जसमा १५.७ करोड विद्यार्थी, २५.५ लाख शिक्षक र ५१.१ लाख समुदायका मानिसहरू समावेश छन् । यस क्रममा विद्यार्थी, महिला तथा युवाकेन्द्रित कार्यक्रमदेखि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका संयोजनसम्म भएका छन् । जी- २० को मातहतमा रहेका ११ वटा 'इन्गेजमेन्ट ग्रुप' को नेतृत्वमा उक्त कार्यक्रम तथा अभियानहरू सञ्चालन भए ।

यसबाहेक भारतीय अध्यक्षतामा हालसम्म सञ्चालित औपचारिक बैठकहरूको प्रगति पनि उल्लेखनीय नै छ । उक्त बैठकहरूमा मूलत: भू-राजनीतिक मुद्दामा देखिएको मतभिन्नताका कारण सर्वसम्मतिको दस्तावेज भनिने 'ज्वाइन्ट कम्युनिके' आउन नसके पनि विभिन्न तहमा गरेको मिहिन गृहकार्यलाई प्रमाणित गर्ने केही सहमतिहरू छन् । यस दौरान उद्योगमन्त्रीहरूको बैठकमार्फत लघु, साना र मझौला उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समाहित गर्न ल्याइएको 'जयपुर कल फर एक्सन', डिजिटल इकोनोमी मन्त्रीस्तरीय बैठकले 'डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार' को प्रयोगमा गरेको सहमति र भारतको 'लाइफ' एजेन्डालाई बल पुग्ने गरी पारित गरिएको 'गोवा रोडम्याप फर टुरिज्म' केही उदाहरणहरू हुन् ।

जी- २० को औपचारिक मञ्चबाट उनीहरूले दिएका सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन होला नहोला, यो छुट्टै विषय हो । यद्यपि, भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी ताजा सिफारिस माग गर्नुलाई भने उसको कार्यकालमा भएको सफल कदम मान्नुपर्छ ।

कार्यान्वयनका क्रममा केवल मन्त्रीस्तरीय बैठक मात्र होइन, वर्किङ ग्रुपहरूले समेत ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण कदम लिएका छन् । जस्तो; हेल्थ वर्किङ ग्रुपको बैठकबाट डिजिटल स्वास्थ्यको विश्व रणनीतिको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको समन्वयमा 'डिजिटल स्वास्थ्यमा ग्लोबल पहल' नामक अद्वितीय संयोजन प्रारम्भ गर्‍यो ।

औपचारिक मञ्चमा मात्र होइन उच्चस्तरीय तहको पहलमा समेत भारतको एजेन्डामा तादात्म्य हुने गरी वैश्विक सञ्जाल बनेका छन् । सोहीबमोजिम विश्वमा जैविक इन्धनको भण्डारण र आपूर्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न मन्त्री हरदिप पुरीले 'ग्लोबल बायोफ्युल अलायन्स' को घोषणा गरेका छन्, जसलाई धेरै जी- २० राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका छन् ।

भारतले जी- २० अध्यक्षतालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने कुरा औपचारिक तवरमा गरिएको प्रयास मात्र होइन, पृष्ठभूमिका कार्यमा देखाएको तदारुकताले समेत जनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समय सान्दर्भिक बनाउने भारतको एजेन्डाअनुरूप अमेरिकाका पूर्वअर्थमन्त्री लरेन्स समर्स र भारतको वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष एनके सिंहको सह-अध्यक्षतामा विश्वभरका प्रबुद्ध विज्ञहरूलाई सम्मिलन गरेर बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको भूमिकालाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । यो समूहले आफ्नो पहिलो चरणको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, जसमा दिगो ऋणको स्तरलाई सन् २०३० सम्म तीन गुणाले वृद्धि गरी वार्षिक रूपमा करिब ४०० विलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

जी- २० को औपचारिक मञ्चबाट उनीहरूले दिएका सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन होला नहोला, यो छुट्टै विषय हो । यद्यपि, भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी ताजा सिफारिस माग गर्नुलाई भने उसको कार्यकालमा भएको सफल कदम मान्नुपर्छ र यसले औपचारिक विमर्शका निम्ति सशक्त जगसमेत निर्माण गरेको छ ।

अध्यक्षताका सुझाव र समापन टिप्पणी

केही समयअगाडि भारतीय थिङ्क थ्याङ्क ओआरएफको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रबुद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले भारतको शिखर सम्मेलनको आधारभूत उद्देश्य भनेकै फाइनान्सिङमा 'ब्रेकथ्रु' हुनुपर्ने र जी- २० मा हुने वित्तीय प्रतिबद्धताले मात्र दिगो विकासका लक्ष्य तथा पेरिस जलवायु सम्झौताको मर्मलाई बोक्न सक्ने बताएका थिए । सो क्रममा उनले 'लङ ट्रम डेभलपमेन्ट फाइनान्स' मा जोड दिँदै कम्तीमा पनि ५ गुणा रकम प्रवाह बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत वृद्धि गर्नुपर्ने र वार्षिक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्नुपर्ने सिफारिस राखेका थिए । उनले अपिल गरेको रकम अनुपातकै प्रतिबद्धता आउने अवस्था त राजनीतिक नेतृत्वमै निर्भर रहला तर पनि दिल्ली सम्मेलनले सन्तोषजनक वित्तीय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सके त्यसलाई निर्णायक मान्न सकिन्छ ।

अध्येता माइकल केगेल्मनद्वारा द इकोनोमिस्टमा लिखित आलेखमा आगामी शिखर सम्मेलनमा भारतले अफ्रिकन युनियनको सदस्यतामा समर्थन, विश्व खाद्यान्न सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि विस्तार गर्नेजस्ता कम विवादास्पद विषयहरूमा संयुक्त विज्ञप्तिको आशा गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइलाई बल पुग्ने गरी भारतले पर्याप्त तयारी पनि गरेकै छ ।

हालसम्मको प्रगतिलाई समीक्षा गर्दा भारतको अध्यक्षताले आंशिक सफलता त हासिल गरिसकेको छ । यद्यपि भएका गृहकार्य र प्रगतिलाई सँगालेर तार्किक टुंगोमा पुर्‍याउने थलो भने आसन्न शिखर सम्मेलन नै हो । प्राध्यापक जोन किर्टनकै भनाइलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने जी- २० मन्त्रीस्तरीय बैठकमा व्यक्त गरिएका १३३ प्रतिबद्धतालाई मात्र अंगिकार गर्ने हो भने पनि सम्मेलन सफलताको आधार खडा हुनेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति जुटाई सर्वसम्मति दस्तावेज जारी गर्न सके निश्चय नै दिल्ली सम्मेलनको उपयुक्त बैठान हुनेछ ।

(लेखक भारतको ओपी जिन्डल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयको स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् र सोही विश्वविद्यालयमा रहेको जी- २० सम्बन्धी सोध केन्द्रमा समेत आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २२, २०८० १६:०४