बराबरी घाम नलागेको चार वर्ष

A+ A A-

कवि लेखकलाई समाजको महत्त्वपूर्ण वर्ग मानिन्छ । उनीहरूकै विचार र चेतनाको प्रभावले समाजमा परिवर्तनको सुरूवात हुने आम धारणा छ । अहिले नेपाली साहित्यमा ‘राजनीतिक लेखन’ भित्रिएको छ । सशस्त्र युद्ध र क्रान्तिका गाथा साहित्यमा उतारिएको छ । कथा, निबन्ध, कविता र उपन्यासमा नेपालको राजनीतिक परिवेश समेटिएको छ । राजनीतिक तहबाट भएका विभेद र अन्यायका कुरा साहित्यमार्फत् उठाइएका छन् । नयाँ संविधानप्रति साहित्यकारहरूको कस्तो धारणा छ ? के संविधानले सबै वर्ग र विभेदको अन्त्य गर्ने मार्ग समातेको छ ? वा यसले पुरानै राज्यसत्ताको पक्षपोषण गरेको छ ? संविधानले लैंगिक समानता र समाजवादको अवधारणा कसरी प्रस्तुत गरेको छ ?

यिनै मुद्दामा केन्द्रित रहेर हामीले केही चर्चित साहित्यकारहरूसँग ‘नेपालको संविधान’ र त्यसको सेरोफेरोमा कुरा गरेका छौं । साहित्यकार हरि अधिकारी, कवि स्वप्निल स्मृति, कवि सरिता तिवारी, आख्यानकार एवं कवि उषा शेरचन र प्राज्ञ/कवि अमर गिरीसँगको कुराकानी:–

अस्पष्ट दस्तावेज

हरि अधिकारी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यप्रणालीको प्राण–प्रतिष्ठा गर्ने उद्देश्य राखेर तर्जुमा गरी जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधान एउटा कानूनी दस्तावेजको रूपमा गतिलो छैन ।

संविधान सरल, छरितो, सुवोधगम्य र सूत्रवद्ध हुनुपर्नेमा यो भद्दा भएको छ । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ समूहले आफ्ना आग्रह, चाहना र आकांक्षाहरू संविधानका धाराहरूमा प्रतिविम्बित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जोडबलले गर्दा यसको मस्यौदालाई प्रभावित पारेकाले यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा पर्नु नपर्ने कुराहरू पनि परेका छन् । त्यसले गर्दा यसको प्रस्तावना नै अस्पष्ट हुन पुगेको छ ।

फेरि संविधान सर्वसम्मतिबाट जारी हुन सकेको थिएन । यसलाई लिएर मधेसवादी दलहरूका असहमति थिए र अहिलेसम्म पनि ती कायमै छन् ।
यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा वैधानिक दस्तावेज बनाउने हो भने यसप्रति असहमत तत्त्वहरूसँग टेबुलमा बसेर राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र प्रणालीका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत नजाने हदसम्म तिनीहरूका माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

नश्लीय सत्ताकै पक्षपोषण

स्वप्निल स्मृृति

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई नयाँ संविधानमार्फत् संस्थागत गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

तिनको मूल मर्मसँग बाझिने, हिजोकै एकल जातीय एवं नश्लीय सत्ताकै चरित्रलाई यो संविधानले पनि भित्रभित्रै निरन्तरता दिएको छ । त्यस्ता कैयौं धारा उपधारा छन्, जसले पुरानै सत्ताको समर्थन गरेका छन् । नयाँ विचारधारा र समयको मागलाई सुनियोजित ढङ्गबाट अलग पार्न खोजिएको छ ।

यो संविधानले जनताको मौलिक हकबारे एकथरी कुरा गर्छ तर त्यसको उल्टो नीतिनियम बनाउनलाई (वा, तर) जस्ता प्रावधानबाट खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसैले यो संविधान कमजोर, मजदुर वर्ग, उत्पीडित, सीमान्तकृत, शक्तिहीनहरूलाई शाषित गर्न खोज्छ । यो सत्ता र शक्तिका सञ्चालकहरूको इन्द्रजालजस्तै हो ।

जनमैत्री छैन

सरिता तिवारी

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणका प्रायः सबै काल्पनिकीको आत्मामाथि अतिक्रमण भएर आजको संविधान बनाइएको हो । दुईदुई पटक चुनाव हुनुको अन्तर्य पनि यही थियो । पटकपटक म्याद थपिँदा पनि संविधानसभाले निर्दिष्ट काम गर्न सकेको थिएन । त्यसैले यो संविधान वास्तविक अर्थमा जनमैत्री छैन । सबै तहका जनताको पक्षमा यो लक्षित रहेको देखिँदैन ।

आलंकारिक अर्थमा हेर्दा यस संविधानभित्र धेरै कुरा समावेश छन् । झट्ट हेर्दा सबै कुरा मिलेको, सबै अधिकार प्रत्याभूत गरिएको जस्तो भान यो संविधानबाट हुन्छ ।

तर, संस्थागत इमानको कसीमा राखेर हेर्दा तत्कालीन संसद्ले उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कति जिब्रो चपाएको थियो र परिणामस्वरूप संविधानको सकलमा हामीले सापेक्षिक प्रगतिशीलतामै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

घाम सबैलाई बराबरी लागेन

उषा शेरचन

नयाँ संविधान आउँदा केहीले दीपावली गरे भने केहीले बत्ती निभाए । यस हिसाबले हेर्दा यो संविधान सबैले समानरूपले मन पराएको भन्न सकिन्न । केही न केही त अपुग भएरै जनताले चित्त बुझाएनन् ।

संविधानको घाम त सबैलाई बराबरी लाग्नुपर्ने हो । कसैको मुहार र घरआँगनमा भने झलमल्ल घाम अर्थात् उज्यालो । तर, कसैकोमा भने निष्पट्ट अँध्यारो भएपछि कुनै न कुनै दिन यसले दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना त अवश्य निम्त्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा एक युगमा आउने एक दिनले सारा नेपालीको भाग्य कोर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

लैङ्गिक हिसाबले चाहिँ यस संविधानमा धेरै सकारात्मक कुराहरू पक्कै छन् । केही गरेको छ, केही भने गर्न बाँकी नै छ । जुन दिन प्रत्येक नेपालीको मुहार र घरआँगनमा बराबरीको घाम लाग्नेछ, त्यही दिन मात्रै संविधान पाएको अनुभूति प्रत्येक नेपालीलाई हुनेछ । हार्दिक शुभकामना !

परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ

अमर गिरी

संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । वर्तमानको दायित्व यसको समुचित कार्यान्वयन हो । यसको सार्थकता कार्यान्वयनमै हुन्छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसमा रहेका कतिपय कमजोरीहरूलाई हटाउँदै जान सकिन्छ । आजको आवश्यकता वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सँगसँगै अघि बढ्नु हो ।

लोेकतन्त्रमाथिको चुनौती अझै सकिएको छैन । सरकार यस विषयमा अझ गम्भीर हुनुपर्छ र संविधानको मर्मअनुरूप जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने कुरामा हामीले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ । आफ्नो हक र अधिकारप्रति सदैव सचेत रहनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ २२:१८