सरकारसँग १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात

A+ A A-

सरकारले १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ ।

सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिएको हो । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सुगम जिल्लाहरूमा ४४ हजार ६ सय ८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ४८२ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताए ।

बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी जम्मा १ लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, धान मौज्दात ४ हजार ६ सय ३२ क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटाअन्तर्गत गहुँ प्राप्त हुने ३४ हजार ३२० क्विन्टल गरी कुल १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको उनले बताए ।

मौज्दात रहेको खाद्यान्नबाट ३ महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उनले बताए । उनले भारतीय सरकारसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, १ लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ति वस्तु पाइने बताए ।

सचिव मरासिनीले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको बताए । उनले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदका लागि सम्झौता गरिएको बताए ।

हुम्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो १ हजार २ सय ६३ केजी, चिनो २ हजार २ सय २३ केजी, फापर १ हजार ९ सय ५ केजी तथा सिमी १ हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ । सचिव मरासिनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणका लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० बराबरको ६२.१० मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि बताए ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको उनले बताए । यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाई इन्धन १३ दिनलाई धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताए । त्यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्याँस निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिब ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले बजार अनुगमनका लागि असोज १ गतेदेखि दैनिक दशवटा टोलीलाई बजारमा पठाइने पनि बताए । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिइएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १९, २०८० १७:४९