कर्णालीमा आठ महिनामा बने जम्मा तीन कानुन

A+ A A-

दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाले आठ महिनामा जम्मा तीनवटा कानुन निर्माण गरेको छ । सत्ता जोगाउने खेलले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा गठन भएको झन्डै पाँच महिनासम्म सिंगो संसद नै ‘बन्धक’ जस्तै बन्दा कानुन निर्माणमा प्रगति देखा पर्न सकेन ।

नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन भए । सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेशसमेत दिन सकेन । गत पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले भदौ १८ मा आठ महिना पूरा गर्दै छ । प्रदेशसभाको यो अवधिको काम हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको गति एकदमै सुस्त देखिएको छ ।

कानुन निर्माण मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रदेशसभाले यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो । प्रदेशसभा गठन भए यता हालसम्म जम्मा सातवटा मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये जम्मा तीनवटाले मात्रै कानुनको रूप लिएका छन् । बाँकी चार विधेयक हाल संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

आठ महिनामा जम्मा तीनवटा मात्र कानुन निर्माण हुनुले पनि कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाउँछ ।प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन र पटक-पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा अल्झिँदा संसद बिजनेशविहीन हुने स्थितिले कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाले हालसम्म आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनको तहमा पुगिसकेका छन् ।

यस्तै, सभामा दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश खेलकुदसम्बन्धी संशोधन विधेयक, विद्युत्‌सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलका विषयगत समितिमा गएका छन् । यी विधेयकमाथि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसदमा पेस भएर विषयगत समितिमा दफाबार छलफलसमेत भइसकेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभा गठन भएयता ४९ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा दुईवटा अधिवेशन भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा १५ र चालु अधिवेशनमा ३४ वटा बैठक सम्पन्न भएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म दुईवटा बैठक अवरुद्ध भएका छन् । सचिव बुढाथोकीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट न्यायोचित नभएको तथा कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणले हवाई सेवामा लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा प्रदेशसभाका दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।