न्यायाधीशज्यूलाई टि–ब्रेकमा फोन पो आयो कि !

A+ A A-

न्याय प्राप्त गर्न राज्यसँग लड्नुपर्ने, अनन्तकालसम्म अड्डाअदालत धाउनुपर्ने भएपछि पीडित निरीह बन्नुको कुनै विकल्प नहुँदो रहेछ । कुनै पनि शक्ति र पहुँचसँग नजोडिएको सर्वसाधारण पीडित न्याय खोज्न जाँदा सधैँ हीनताबोध र विरक्तताको सिकार हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति मैले साक्षात् गर्न पाँए ।

घामजस्तै छर्लङ्ग ममाथि गराइएको घटनामा सर्वोच्चले ढिलै भए पनि न्यायिक अग्रसरता देखायो । जिल्ला अदालतले भने पुनः अवरोध खडा गर्दै मलाई फेरि निराशा र हीनताको भूमरीमा धकेली मानसिक र शारीरिक रूपमा पुनः कमजोर पारिदियो । यही २४ साउनमा मुस्किलले पालो आई दिनभर समय खर्चेर भइसकेको सुनुवाइ पनि एकाएक बेलुका स्थगित गराइयो । यो देखेर म स्तब्ध भएँ । न्यायमूर्तिको त्यो आदेश पीडकअनुकूलको थियो । यसलाई म सम्मानित अदालतको फैसला भनी मुकदर्शक भई कसरी स्वीकार गरूँ ? यो न्याय हो कि अन्याय ? यसले गर्दा त मेरो कहिल्यै सुनुवाइ नहुने भयो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले मेरो मुद्दामा दुईवटा सुनुवाइ गर्‍यो । एउटा सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्धको रिट र अर्को म र अभियुक्त दुवै पक्षको ७३ नम्बर निवेदन । दुईवटै सुनुवाइमा सत्य र न्यायको जित भएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो गरिमा र इज्जत जोगाएको छ । तपाईंहरू सबैको पहरेदारी र अथक मिहिनेत नभएको भए यो सम्भव थिएन ।

आदरणीय न्यायप्रेमी महानुभावहरू, पत्रकार, पक्राउ पर्ने साथी, वकिल, प्राध्यापक, नागरिक, मानवअधिकारकर्मी, राष्ट्रसेवक, बुद्धिजीवी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विद्यार्थीहरू, संसदमा आवाज बुलन्द पार्ने सांसद सबै जना यो उपलब्धिका असली हकदार हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको सामूहिक आवाजले मेरो मुद्दालाई एउटा उचाइमा पुर्‍यायो र सोही भावनाका साथ सर्वोच्चले पनि निर्णय गर्‍यो । तपाईं/हाम्रो भावनाको सम्मान गरेर सर्वोच्चले न्यायालयको साख र गरिमा दुवै बढाउने काम गरेको छ ।

नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता राज्यलाई सुम्पेको जिउ, धन, हक, अधिकारको सुरक्षाका निम्ति हो । राज्य यदि यसमा चुक्यो भने प्रत्येकको प्रत्येकसँग लडाइँ हुन्छ । समाजमा दण्डहीनता, अराजकता, अव्यवस्था बढ्छ । आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँतको नियम लागू हुन्छ । यस्तोमा समाज जङ्गलको नियमबाट चल्छ ।

यो इतिहासको निर्मातामा तपाईंहरू धेरै जना हुनुहुन्छ । म केही थिइनँ, होइन र छैन । तथापि, जिल्लामा तपाईं/हाम्रो भावना कुल्चिँदै अझै पनि दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

राज्यका संस्थाहरू प्रहरी, अदालत, संसद, सरकार व्यक्तिको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षार्थ खडा गरिएका हुन् । तर, जुन परिस्थितिबाट म गुज्रिएँ, यी निकाय अपराधी पोस्न उद्यत् भएको मैले प्रत्यक्ष देखेँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मेरो त्यस्तै तितो अनुभव रह्यो । तपाईंहरूको खबरदारीपछि पनि जिल्लाले तपाईं हाम्रो मर्म र भावनाको ख्याल गरेन । जिल्लाले मिलेमतोमा सुनुवाइ हुन नदिन र मलाई अन्यायमा पार्न नयाँ बहाना खोजिरहेको मलाई अनुभूति भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश

पहिलो, मेरो मुद्दा फिर्ताको रिटमा सर्वोच्च न्यायालयले सरकारको मुद्दा फिर्ताको निर्णयमाथि रोक लगायो । यो आदेशले जिल्लामा मेरो नियमित सुनुवाइ रोक्दैन । कहीँ रोक्नू भनेको पनि छैन । दोस्रो, ७३ नम्बरको निवेदन अन्तर्गतको सुनुवाइमा दिएको आदेशमा त ६ जना थाम्ने थमाउने म्याद समेत गुजारेर बसेका, भागेका, पाटन उच्चले तोकेको धरौटी र अन्तरिम क्षतिपूर्ति नतिरेका अभियुक्तलाई कारबाही पनि गर्नू भन्यो । कानुनकै भाषामा फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ८७ लगाउन, मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगिसकेको र पुरानो भइसकेकाले यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन भन्यो ।

मुद्दा फिर्ताको निर्णयमाथि रोक लगाएर, चाँडो टुङ्ग्याउन भनेर सर्वोच्चले न्यायालय तिम्रो राजनीतिको पैतालामुनि छैन भन्ने संकेत गरेको छ । यो इतिहासको निर्माता भने तपाईंहरू धेरै जना हुनुहुन्छ । म केही थिइनँ, होइन र छैन । तथापि, जिल्लामा तपाईं/हाम्रो भावना कुल्चिँदै अझै पनि दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रस्टै प्रमाणित भइरहेका अपराधीलाई जोगाएर न्यायमूर्तिले किन आफ्नो छवि धूमिल पारिरहेको होला ? परिणामतः राजनीतिक शक्ति र दलले न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरणको पात्र न्यायमूर्ति किन बन्न खोजेको होला ? अपराधी जोगाएर न्यायाधीशमा प्रमोसन भइँदैन । केवल निर्भीक र दूरगामी फैसला उच्च र सर्वोच्च पुग्ने महत्त्वपूर्ण आधार र योग्यता हुन सक्छन्, न कि अपराधीको संरक्षण । चाहे अपराधी जुनसुकै राजनीतिको खोल ओढेको किन नहोस्, इतिहासले यसलाई सम्झिनेछ । नत्र भने तीन वर्ष भइसक्दा पनि मेरो मुद्दा किन टुङ्गिएन ? यो त सरासर जिल्लाले म जतिसक्दो ढिलो गरिदिन्छु, तिमी त्यताबाट मुद्दा फिर्ता लिइदेऊ भनेर सरकारलाई भनेको जस्तो देखियो ।

सत्य र न्याय भागवण्डा, बोलकबोल र टेण्डरको चक्रब्यूहमा पर्‍यो । सरकार, कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र जिल्ला अदालत मिलेर मलाई अन्यायमा पारिरहेका छन् भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ ।

नयाँ षड्यन्त्र

मुद्दा फिर्ता नगर्नू, छिटो टुङ्ग्याउनू भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि पनि जिल्ला अदालतमा मेरा विरुद्धका षड्यन्त्रलाई सघाउ पुग्ने व्यवहार देखियो । मेरो दुई महिनाको समय र तीनवटा पेसी त्यसै खेर फालियो । सर्वोच्चले यही असार ७ गते मुद्दा फिर्ता नगर्नू भनेपछि लगत्तै जिल्लामा पालो आइहाल्छ भनेर अर्को फाँटको मुद्दा मेरैमा खप्ट्याउन सुरु गरियो । अनि त पालो आउने कुरै भएन । त्यसपछि सर्वोच्चमा ७ साउनमा मेरो ७३ नम्बर निवेदनको पनि सुनुवाइ भयो र त्यसले अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन भन्यो ।

मुद्दा फिर्ता नगर्नू, छिटो टुङ्ग्याउनू भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि पनि जिल्ला अदालतमा मेरा विरुद्धका षड्यन्त्रलाई सघाउ पुग्ने व्यवहार देखियो । मेरो दुई महिनाको समय र तीनवटा पेसी त्यसै खेर फालियो ।

तर, मेरो गरिसकेको सुनुवाइ पनि स्थगित गर्न थालियो । दुईपटक त्यस्तो भइसकेको छ । यो २४ साउनमा त अभियुक्तका कानुन व्यवसायीसमेतले भाग लिएर बेलुका ६ बजे पेसी स्थगित गरियो । केही गरी सुनुवाइ अघि बढ्ने भएपछि भ्याकेट (न्यायिक प्रक्रिया छलेर सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताउपर सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रियामार्फत नै मुद्दा टुङ्ग्याउने भावनाका साथ दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भनी अभियुक्तले सर्वोच्चमै दिएको निवेदन) को नयाँ प्रपञ्च अगाडि सारियो ।

सुरुमै पटकपटक भागी हिँडेका र तारेख छुटाएर बसेका दुई जना अभियुक्तले दादागिरीको शैलीमा भ्याकेट देखाएर सुनुवाइ रोक्न भने । सरकार पनि भ्याकेटमा गएको छ भने । भेरिफाई गर्दा सरकार भ्याकेटमा गएको देखिएन । उनीहरूसँग कुनै लिखित निवेदन पनि थिएन । फेरि भ्याकेटकै कारण सुनुवाइ रोक्नुपर्ने थिएन । साढे १२ बजेसम्म पर्खिएर सुनुवाइ अघि बढ्यो । दिनभर बहस भयो । बेलुका अभियुक्तका दुई/तीन जना वकिल बल गरेपछि न्यायाधीशले भइसकेको सुनुवाइ स्थगित गरिदिए । त्यो वास्तवमा माथिल्लो अदालतको अवज्ञा थियो ।

सर्वोच्चको अवज्ञा र न्यायमा विचलन

भ्याकेट देखाएर सुनुवाइ रोक्नुपर्ने थिएन । त्यसैले सुनुवाइ सुरु भयो । न्यायाधीश माधव मैनालीको २४ नम्बर इजलासमा मेरो पक्षका अधिवक्ताले दिनभर बहस गरे । सवालजवाफ पनि भयो । सरकारको मुद्दा फिर्ताको निर्णयलाई अदालतभित्रबाट चुनौती दिने व्यक्तिहरू हुन्, मेरा अधिवक्ता । उनीहरू मेरा लागि कोर्टरुममा सत्य र न्यायको दूत बनेर आएका थिए ।

तर, दिनभरिको बहसलाई त्यसै खेर फालियो । समय घर्किसकेपछि अभियुक्तका अधिवक्ताहरू आए । दादागिरीको शैलीमा तारेख टुटाए पनि हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्न थाले । वकालतनामा भेरिफाई नै नगरी दुई जनालाई बहस गर्न दिइयो । उनीहरूले अपराधमा राजनीति मिसाएर झुट पस्किए । उनीहरूका दुःख पनि कानुन मन्त्रीको जस्तै थियो । त्यसपछि साढे ५ बजे अर्का अधिवक्ता आएर भ्याकेट नटुङ्गिएसम्म अगाडि बढाउन पाइँदैन भन्न थाले । हामीले बचाउ गर्‍यौँ । तर, हाम्रो केही लागेन । न्यायाधीश एकाएक युटर्न भइदिए । उनले पनि भ्याकेट देखाउन थाले । उनीहरूसँग भ्याकेटमा गएको कागज पनि थिएन, न त पेसी स्थगनको निवेदन नै । निवेदनबिना पनि न्यायाधीश आदेश लेख्न थाले ।

विद्वान् अधिवक्ताले २५ गते दिएको निवेदनका आधारमा २४ गते नै न्यायाधीशले आदेश लेखिदिए, स्थगनको आदेश । यो त सरासर अभियुक्तको पक्षमा भयो । कानुनका नौ सिङ भनेर त्यसै भनिएको होइन रहेछ । यी अभियुक्तको ठाउँमा कुनै सर्वसाधारण हुन्थे वा म नै त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने के न्यायाधीशले यसैगरी भइसकेको सुनुवाइ स्थगन गर्थेँ ? हेर्नुस् त, यो असमानता । अभियुक्तहरू सर्वसाधारण थिएनन् । मैले त्यसै भनेको होइन, ‘अपराधी’ले त ज्वाइँ सुविधा पाए भनेर ।

भ्याकेट देखाएर सुनुवाइ रोक्नुपर्ने थिएन । त्यसैले सुनुवाइ सुरु भयो । न्यायाधीश माधव मैनालीको २४ नम्बर इजलासमा मेरो पक्षका अधिवक्ताले दिनभर बहस गरे । सवालजवाफ पनि भयो । सरकारको मुद्दा फिर्ताको निर्णयलाई अदालतभित्रबाट चुनौती दिने व्यक्तिहरू हुन्, मेरा अधिवक्ता ।

न्यायाधीशले पेसी स्थगन गरेर चार लाइनका दुईवटा आदेश दिए । सर्वोच्चको ७३ नम्बर आदेश पनि राम्ररी पढेनन् । त्यसको मर्म र भावना पनि राम्रोसँग बुझ्न खोजेनन् । बहस गरेका अधिवक्ताहरूको नाम पनि उल्लेख गरेनन् । त्यो स्तरको स्वेच्छाचारिता देखियो । भ्याकेट छुट्टै हो, मेरो यो मुद्दा छुट्टै । भ्याकेटका कारण सुनुवाइ भएर सकिइसकेको मुद्दा स्थगित गर्नु सरासर न्यायमा विचलन हो ।

अभियुक्तको यो तीन वर्षको मुख्य धन्दा भनेको कुनै पनि हालतमा मेरो सुनुवाइ हुन नदिनु थियो । मलाई सम्पूर्ण रूपमा निको हुन दिएर यसलाई केही पनि भएको छैन भनेर देखाउनु थियो । लगभग ३० पटकजति त तिनले पेसी स्थगित गरे ।

स्थगित गर्ने कोटा सकिएपछि र सबै जनाले तारेखसमेत गुजारिसकेपछि मुख्य योजनाकारमध्येका एक हरि आचार्य अमेरिका भागे । अरु तीन जना रबिनकुमार लामा, षयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगर पाटन उच्चको आदेशदेखि नै फरार छन् । योगेन्द्र रावल र रूपेश साहले पनि पाँच महिनापछि प्रहरीले पक्रेर ल्याइसकेपछि मात्र उच्चले तोकेको धरौटी र अन्तरिम क्षतिपूर्ति तिरेका हुन् । थाम्ने थमाउने म्यादसमेत गुजारेर तारेख टुटाएर बसेका अभियुक्तले भ्याकेटको निवेदन कसरी दिए ?

अब अहिले ७३ नम्बरको निवेदनमा दिएको आदेशमा सर्वोच्चले यथाशीघ्र मुद्दाको टुङ्गो लगाऊ भनिसकेको परिवेशमा पनि मेरो सुनुवाइ हुन नदिन उनीहरू भ्याकेट देखाइरहेका छन् र काठमाडौं जिल्ला अदालत ‘हजुर–हजुर’ भनिरहेको छ । यी सबै आफ्नै आँखाले देख्दा मलाई कताकता सेटिङको आशंका छ । जिल्लाले सर्वोच्च न्यायालयको आदेशको अवज्ञा गरेर भइसकेको सुनुवाइ स्थगन गरेको छ । भ्याकेट देखाएर अभियुक्त अरु तीन वर्ष यो मुद्दा लम्ब्याउन चाहन्छन, ताकि यसलाई सजिलै डिसमिस गर्न सकियोस् ।

तिनीहरू भ्याकेटमा गएको जिल्लाको मेरो अन्तिम सुनुवाइ केवल अल्झाउनका निम्ति मात्र हो । अन्तरिम आदेश खारेज हुन्छ भनेर उनीहरूले सपनामा पनि सोचेका छैनन्, त्यो खारेज हुनेवाला पनि छैन । जिल्लामा सुनुवाइ भइहाल्यो भने उम्किन सकिँदैन भन्ने तिनलाई राम्ररी थाहा छ । भ्याकेट टुङ्गिन वर्षौं लाग्ला । अनि त्यतिबेलासम्म पनि सुनुवाइ नहुने भयो । यो कस्तो र कहाँको न्याय हो ? न्यायाधीशज्यूलाई चिया ब्रेकको समयमा कतैबाट फोन पो आयो कि !

अन्त्यमा, कोर्टरुम सिर्फ कोर्टरुम नभइ त्यो त नयाँ कानुन, मुल्य मान्यता निर्माण गर्ने थलो हो । त्यो सेटिङमा कुनै अपराधीलाइ अनन्त सुबिधा दिइ सत्य र न्यायमा खेलाँची गर्ने र दण्डहीनता प्रबद्र्धन गर्ने थलो होइन । सत्य र न्यायको यो लडाइँमा बाहिर सार्वजनिक वृत्तमा खुला इजलास छ, भित्र बन्द इज्लास । मलाइ अन्यायमा पार्नेहरु भ्याकेट देखाएर सुनुवाईलाई अनन्त कालसम्म लम्ब्याएर मलाइ सहयोग गर्न आएका अधिवक्ता र बाहिर न्यायको पैरवी गर्ने नागरिक वृत्तलाइ थकाउन र गलाउन चाहन्छन । ताकि, मलाइ एक्लो बनाउन सकियोस र सत्य अनि न्यायको घाँटी सजिलै रेट्न सकियोस् । हे पार्टी, डिएलए, अदालत, न्यायमूर्ति तीन बर्षसम्म लगातार सत्य र न्यायको निम्ति भौतारिरहेको जतिबेला जहाँसुकै मारिनुपर्ने एक निरिह शिक्षकलाइ तपाईंहरु कहिलेसम्म तड्पाइरहनु हुन्छ ? कहिलेसम्म मेरो घाउमा नुनचुक छर्किरहनु हुन्छ ? पाप गर्नेले प्रायश्चित गर्नुपर्ने त हाम्रो संस्कृतिमै छ । तीन बर्ष बितिसक्यो, एउटा सानो फैसला गर्न भ्याकेटको नाममा थप अरु तीन बर्ष पर धकेल्ने दुस्साहस गर्न अब कृपया बन्द गर्नुहोस् । मेरो शरीर र अस्तित्वमाथि कुल्चने चेष्टा नगर्नुहोस् । कुनै पनि शक्तिले मेरो सत्य, न्याय रोक्न सक्ने, छेक्न सक्ने छैन । अन्तमा तपाइलाई एउटा प्रशिद्ध कविताको लाइन स्मरण गराउँदै अहिलेलाइ म यहिं बिट मार्न चाहन्छु ।

You may write me down in history

With your bitter, twisted lies

You may trod in in the very dirt

But, still like dust, I will rise.

- चलाउने त्रिभूवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०८० १८:१५