कर्णाली प्रदेशले १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक बीमा गरिदियो

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक बीमा गराएको छ । प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलोपटक सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम ल्याएकाे हाे । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बुधबार मन्त्रालय र कम्पनीबीच सम्झौता भएर कार्यक्रम सुरू गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका जनतालाई थप राहत दिन बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेश हरेक प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले जनधनको जोखिम कम गर्न यस्तो कार्यक्रम सुरू गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

‘कर्णाली प्रदेश भीर पाखा धेरै भएको प्रदेश हो, भीरबाट खसेर बर्सेनि धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ, आगलागी, चट्याङ, बाढी पहिरोजस्ता बिपत्त्तिको जोखिम बहन गर्न सामूहिक बीमा कार्यक्रम सुरू गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले यो ऐतिहासिक पल भएको बताए । प्रदेश सरकारले समाजवाद उन्मुख सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा सामूहिक बीमा कार्यक्रम सुरू गरिएको जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रम असफल भएमा पुनः यस्तै कार्यक्रम सधैंका लागि बन्द हुने खतरा भएकाले सफल पार्नु सबैको दायित्व भएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

‘यस्ता कार्यक्रमको असफलताले सिंगो व्यवस्था तथा सरकारप्रति विश्वास गर्ने अवस्था हुँदैन । यो कार्यक्रममा यो वर्ष १० हजार घरको बीमा गर्दैछौं । अन्य आयामहरू पनि क्रमशः बढाउँदै लैजानेछौं, यो कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकार हरेक जनताको मन मस्तिष्कमा पुग्न सफल भएको छ, विपद् पर्दा भगवान् सम्झने दिनको अन्त्य हुनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कर्णाली सरकारले कर्णालीवासीकोे लागि सामाजिक न्याय गरेको बताइन् ।

‘विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, कर्णालीका जनताका लागि सामाजिक न्यायसहितको विकास आवश्यक छ, त्यो दायित्व प्रदेश सरकारले पूरा गरेको छ,’ ढकालले भनिन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन सामूहिक दुर्घटना बीमा सहयोगी हुने बताए । संविधानको मौलिक हकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई तीनै तहका सरकारले महत्त्व दिएको बताउँदै अर्यालले कम्पनीले निर्जीवन बीमा गर्ने, व्यावसायिक दक्षता बढाई पहुँच विस्तार गर्दै आम्दानी गर्ने र नेपाल सरकारले ल्याउने यस्ता सामाजिक सुरक्षामा सामाजिक उत्तर दायित्वका कामहरू गर्ने जानकारी दिए ।

डा. अर्यालले सबैलाई समेटेर १७ लाख ५० हजार जनताको बीमा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बीमा गरिएको घर क्षति भएमा ५ लाख रुपैयाँ, र घरभित्रै घरसहित मृत्यु भएमा ५ जनासम्मको परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप ५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

अर्यालले प्रदेश सरकार र कम्पनीबीच १० वटै जिल्लाका विपद् जोखिम बढी भएका १० हजार घरधुरीको सम्पत्ति बीमा गर्ने सहमति भएको बताए ।

प्रत्येक जिल्लाका १ हजार घरधुरीको सुरक्षाका लागि घरहरूको पहिचान गर्ने र वर्गीकरण गर्ने तयारी सँगै गरिनेछ ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तत्कालीन बजारविज्ञ सुकल्याण पराजुलीको अवधारणामा प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम संचालन गरेको हो । बीमा विज्ञ पराजुलीले कर्णालीमा हुने जोखिमविरुद्ध सरकारले बीमा कार्यक्रम सुरू गरेकोमा आफूलाई धेरै खुशी लागेको बताए । बीमाको माध्यमबाट प्रदेश सरकारले समृद्धिको यात्रा सुरू गरेको पराजुलीको भनाइ छ ।

यस्ता छन् सम्झौताका प्रमुख विशेषता

यो बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहने सबै नागरिकको विपदकाे कारणबाट हुने दुर्घटनाको विरुद्ध सामूहिक रूपमा दुर्घटना बीमा गरिनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशवासी (१७ लाख ७० हजार) नागरिकको बीमा गरेबापत प्रतिनागरिक ७ दरले १ करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने टिकटबापत २० रुपैयाँसमेत एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेछ । साथै, बीमा अवधिभित्र वृद्धि हुन जाने थप जनसंख्यालाई पनि यसै बीमालेख अन्तर्गत समावेश भएको मानिनेछ ।

दुर्घटना बीमा सुविधाः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहने नागरिकहरूको विपदका कारण मृत्यु भएमा प्रतिनागरिक १ लाख रुपैयाँको दरले कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारमार्फत नजिकको हकवालालाई भुक्तानी गर्नेछ ।

दाबीका लागि योग्यः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमाबाट लाभान्वित हुनका लागि प्रदेशको भौगोलिक सीमाभित्र घटेको दैवी प्रकोपका कारण कुनै व्यक्ति (नागरिक) को मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ तर पीडित नागरिक प्रदेशवासी नै हुनुपर्नेछ ।

दैवी प्रकोपको आशयः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत दैवी प्रकोप भन्नाले भूकम्प, बाढी, जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चट्याङ, आगलागी, हिउँ र असिनालाई सम्झनुपर्नेछ । यसका अतिरक्त सामूहिक आगलागी र वन डढेलोका कारण हुने हानि नोक्सानीलाई समेत सम्झनुपर्दछ वा सरकारले विपद् भनी किटान गरेको अवस्था हुनुपर्नेछ ।

जोखिमग्रस्त क्षेत्रका आवासीय भवनहरूको सम्पत्ति घर बीमाः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशभित्रका १० (रूकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत) जिल्लाका जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका १० हजार निजी आवासीय भवनहरूको सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत घर बीमा गरिनेछ ।

बीमाङ्क रकमः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरिने निजी आवासीय भवनहरूको बीमाङ्क रकम प्रतिभवन ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो नै घोषित बीमाङ्क हुनेछ र यस्तो बीमाङ्कमा दाबी परेको खण्डमा औसत शर्त लागू गर्न पाईने छैन ।

बीमा शुल्कः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरिने निजी भवनहरू जुन श्रेणीको भए पनि न्यूनतम बीमा शुल्क ५ सय रुपैयाँ प्रतिभवन प्रतिवर्ष लाग्नेछ ।

बीमा सुविधाः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरिने बीमालेखले अग्नि, भूकम्प, बाढी, जलमग्न, पहिरो र जमिन धसिने वा भासिने, हावा हुरी तथा आँधीबेहरी र असिना, चट्याङ, हवाई जहाजबाट हुने क्षति, समाघातको अतिरिक्त प्रदान गर्नेछ तर युद्ध वा गृहयुद्धबाट हुने हानि नोक्सानी विरुद्ध सुरक्षण प्रदान गरिने छैन ।

अतिरिक्त सुविधाः बीमितको बीमा गरिएको भवन बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिम वा बीमा सुविधामा उल्लेख भएको कारण क्षति हुन जाँदा बीमित वा निजको परिवारको बढीमा ५ सदस्य समेतको सोही दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँको दरले अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।

बीमितको योग्यताः यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरिने निजी भवनहरूको छनाेट स्थानीय विपद् व्यवस्थान र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गरिनेछ । तर, छनाेटमा परेको घरधनीसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा अन्य प्रमाण स्थानीय तहको सिफारिशमा हुनुपर्नेछ । उक्त छनाेटमा विज्ञको समेत सहयोग लिन सकिनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशले देशलाई सिकायो जोखिम न्यूनिकरणका उपाय

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २, २०७६ ०५:१६