सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन संशोधन हुँदै, प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई

सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन संशोधन हुँदै, प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई

A+ A A-

सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन- २०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो । बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए ।

बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ । २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेगावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड र सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेगावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले दाङको राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित २४५ मेगावाट र २० मेगावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए । बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो ।