प्रचण्डको सुशासनका गफः कथनी एकातिर करनी अर्कोतिर, गठबन्धन जोगाउन पुरस्कृत गर्नुपर्ने दण्डित हुँदै

प्रचण्डको सुशासनका गफः कथनी एकातिर करनी अर्कोतिर, गठबन्धन जोगाउन पुरस्कृत गर्नुपर्ने दण्डित हुँदै

A+ A A-

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भनेका थिए– अबको काम सुशासन कायम गर्ने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पनि राज्यसंयन्त्रभित्रका विकृति र बेथितिको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने आफ्नो प्रस्ट लाइन रहेको पटकपटक बताउने गरेका थिए, बताउँदै आएका छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा उनको किचन क्याबिनेटका साथसाथै सरकारले गरेका निर्णयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनले वाहवाही कमाएको प्रचण्ड सरकार ६० केजी सुन प्रकरणमा आइपुग्दा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । अझ, ललितानिवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले देखाएको दोहोरो चरित्रको पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारको‍ छानबिनका हरेक प्रकरणले निकास भने पाएका छैनन् । उपल्लो तहका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बीचमै समस्या बनाइदिने काम भइरहेको छ । छानबिनमा सक्रिय रहेको सरकारी टोली दण्डित हुने अवस्था आएको छ ।

जस्तो, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत बयानका लागि बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले नै टिप्पणीकर्ता मात्र होइन, निर्णयकर्ता पनि दोषी हुने भएकाले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई नै छानबिनमा तान्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग किर्ते प्रकरणमा बयान लिनुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, २९ साउनमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरियो । अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणीसहित उनीहरूलाई जोगाउने प्रयास मात्र गरिएन, नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्रीको पालामा बनेको गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेको बताएपछि प्रचण्ड हच्किएका छन् ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका नेपालले माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई विस्थापित गरेका थिए । अर्थात्, प्रचण्डको पालामा नै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको नेपालको भनाइ थियो । नेपालको त्यही भनाइपछि उक्त प्रकरणमा उनी तानिए आफूसम्म आइपुग्ने आशंकामा प्रचण्डसमेत परेको देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी नेपाल र भट्टराईको बयान रोक्ने खेलमा लागेको बताइन्छ ।

त्यसो त प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीलाई दण्डित गरेका छन् । उक्त प्रकरणको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारी तितरबितर हुने गरी गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट सरुवा गरेर प्रचण्डले सुशासनको भाषण गफ मात्रै हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।

उक्त प्रकरणको छानबिनको नेतृत्व गरेका एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट सरुवा गरी थन्क्याउनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लगेका छन् । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला अनुसन्धानमा रहेका एसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसीको पनि सरुवा गराउने खेल भइरहेको छ ।

बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एआईजी ज्ञवाली, एसपी कार्की र केसीसँग कांग्रेस रुष्ट छ । देउवाका अलावा उनकी श्रीमती आरजु राणा र खाँणपत्नी मञ्जु खाँण पनि उनीहरूलाई सरुवा गराउन चाहन्थे । सरुवा गरेर दण्डित गराउने उनीहरूको मक्सदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भए । कांग्रेसको एउटा टोली अहिले पनि उच्च अदालत पाटनबाट खाँणलाई उन्मुक्ति दिलाउने खेलमा सक्रिय रहेको आरोप लागिरहेको छ । यो आरोपलाई बल पुग्ने गरी एआईजी सरुवा भएका छन् ।

प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउने नाममा होस् वा आफ्नै चाहना, एआईजी सरुवा प्रकरण होस् वा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । २९ साउनको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दबाबमा राख्न एआईजीको सरुवा गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसो त सीआईबीले पछिल्ला दिनमा सरकारसँग नजिक भएर अनुसन्धानमा सरकारी संकेत लिन थालेको पनि आरोप लागिरहेको छ ।

प्रचण्डले २९ साउनको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकसाथ चारवटा निर्णय गरेको देखिन्छ । एक, नेपाल–भट्टराईलाई सीआईबीले लिने सम्भावित बयान रोक्ने । दोस्रो, कृष्णबहादुर महरालाई ९ किलो सुन प्रकरणमा बचाउने । तेस्रो, उपेन्द्र यादवलाई जोगाउन गौर हत्याकाण्ड छानबिन अघि नबढाउने । चौथो, एआईजी सरुवा गर्ने ।

त्यसैले, सत्ताका लागि प्रचण्डले गठबन्धनभित्र सौदाबाजी गर्न थालेको र त्यसले उनको किचन क्याबिनेटदेखि क्याबिनेटसम्म प्रभावित भइरहेको माओवादी नेताहरूले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

तर, सरकारले चाहेजसरी काम गर्न नसक्नु प्रचण्डको बाध्यता रहेको राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् । ‘यो सरकारले सुरुमा गरेका कामले पपुलर जनमत बढाएको थियो । तर, केही बाध्यताले त्यसमा कमी आउन सक्छ । जुन माओवादीका लागि बढी घाटा छ । असल सेनापतिले एकैपटक फायर खोल्दैन । तर, यो सरकारले एकपटक फायर खोल्यो । जुन ठीक भएन । आफैँलाई अप्ठेरोमा पार्ने अवस्था आयो ।’

पिटरको भनाइमा सरकारको छवि धूमिल हुँदै गएको अरु कसैको कारण नभएर स्वयम् सरकारकै कारणले हो । उनले भने, ‘यो सरकारले चारैतर्फ मोर्चा खोल्दा बिस्तारै रक्षात्मक बन्नुपरेको हो । एक मोर्चा जितिसकेपछि अर्को मोर्चा खोल्नुपर्थ्यो । तर, यसमा ढंग पुगेन । अहिले सत्ताभित्रकाले नै दबाब बढाउन थालेको भान हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३, २०८० २०:१७