जग्गाको मुआब्जा विवादले तेस्रो चरणको रेल्वे सञ्जाल विस्तारमा ढिलाइ

A+ A A-

सन् २०१० मै नेपाल र भारतबीच भारतीय बजार जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भई २० चैत २०७८ सालदेखि रेल नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

त्यसपछि सोही सम्झौता अनुसार दोस्रो चरण कुर्थादेखि सितापुर भंगहा बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भई पछिल्लो दुई महिनादेखि रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसरी दुई चरणमा नेपालको रेल सेवा ५२ किलोमिटर विस्तार भएको छ ।

जयनगर जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, सो सम्झौता अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । सम्झौतामा नेपाल पक्षले रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले सो जग्गामा रेल सञ्चालनका लागि ट्रयाक निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपालले रेल सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

भंगहा बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले तेस्रो चरणको रेल सञ्जाल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकेको छैन । रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार सो सञ्जालमा पर्ने जग्गामध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । २५ प्रतिशत जग्गाको अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाले अहिलेसम्म २ सय १४ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको करिब २ अर्ब ३० करोड ४० लाख मुआब्जा मात्रै वितरण भएको छ । मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । सरकारले जग्गा अनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही किसानले तोकेभन्दा बढी रकम माग्दा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको इन्जिनियर ओझाले बताए ।

जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार जग्गालाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत साविक भंगहा गाविस अन्तर्गत जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १ लाख ५० हजारदेखि ८ लाखसम्म, किसान नगरको जग्गालाई प्रतिकट्ठा २ देखि ८ लाखसम्म, आदर्शनगर बेंगाडावरको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ६ देखि ३५ लाखसम्म र बर्दिवासको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ८ देखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

उनले आगामी मंसिरसम्ममा पूर्ण रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरी भारतीय पक्षलाई ट्रयाक निर्माणका लागि पत्राचार गरिने बताए । रेल्वे ट्रयाक निर्माणभन्दा जग्गा अधिग्रहणको काम झन्झटिलो भएकाले काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर ओझाले बताए । भारतीय सरकारको अधिनस्त कम्पनी इरकानले ट्रयाक निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १, २०८० १३:०१