चार वर्षदेखि एमयूको सेवा आयोग निष्क्रिय, करार विज्ञापन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

चार वर्षदेखि एमयूको सेवा आयोग निष्क्रिय, करार विज्ञापन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

A+ A A-

साउन १८ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ६ उपप्राध्यापकसहित १३ जना कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन जारी गर्‍यो । त्यसको चार दिनपछि २२ साउनमा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ग्य्राजुएट स्कुल अफ एजुकेसन केन्द्रीय विभाग र ग्य्राजुएट स्कुल अफ लका लागि करारमा उप–प्रध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा चार जनाको नयाँ विज्ञान खुलायो ।

यसको विरोधमा विश्वविद्यालयका कर्मचारी संगठनहरू विरोधमा उत्रिए । यो विषय यहाँ मात्रै सीमित रहेन । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्र्रचण्डसम्म पुग्यो ।

सेवा आयोगलाई बाइपास गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारी संठनहरू आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन २८ गते विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सम्बन्धन एवं पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्न प्रथमपटक पत्राचार गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो पत्रको कार्यान्वयन नभएपछि पुनः मंगलबार विश्वविद्यालयका नाममा अर्को पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको सम्बन्धन तथा पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरी सो को जानकारी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिन भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वविद्यालयमाथि भएको यो दोस्रो हस्तक्षेप हो । यसअघि गत वैशाख २८ गते विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन र पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन रद्द तथा सांगठनिक सुशासन तथा अनियमितताको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्र आएको थियो ।

चार वर्षदेखि निष्क्रिय सेवा आयोग

२०७५ फागुन यता विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि दरवन्दी पठाएको छैन । जसले सेवा आयोग बेकामे भएर बसिरहेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, २०६९ मा विश्वविद्यालय सेवाको पदमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने आधार र कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिसका आधारमा आयोगले विज्ञापन गरेर ६ महिनाभित्र आवश्यक स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । रिक्त रहेका वा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपरेमा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, नियमावलीविपरीत विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०७५ फागुन यता सेवा आयोगलाई कुनै पनि दरवन्दीका लागि सिफारिस गरेको छैन ।

विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले २०७५ फागुनमा ७९ वटा दरवन्दीमा विज्ञापन खुलाएकोमा त्यसयता आयोगबाट कुनै पनि दरवन्दी खुलेका छैन । उतीबेला आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा कर्मचारीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्म ३० जना तथा शिक्षक (प्राध्यापक) र प्रशिक्षकतर्फ आन्तरिक र खुलासहित ४९ जना मागेको थियो । विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७७ यता सेवा आयोगलाई पाखा लगाउँदै ९३ वटा करार पदपूर्तिका लागि नौं पटकसम्म विज्ञापन गरिसकेको छ ।

२०७७ फागुनमा शिक्षकतर्फ पाँच जना र २०७८ जेठमा पीएचडी र पोस्ट पीएचडी योग्यताका २५ जना अनुसन्धानकर्ता करारमा नियुक्तिका लागि प्रशासनले विज्ञापन गरेको देखिन्छ । २०७८ जेठमा शिक्षक र कर्मचारी गरी ११ जना, २०७८ कात्तिकमा शिक्षक र कर्मचारी सात, २०७८ पुसमा शिक्षक र कर्मचारी सात, २०७८ माघमा शिक्षक दुई जना, २०८० वैशाखमा शिक्षक चार जना कारारमा पदपूर्ति गर्ने गरी खुलाएको छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७९ जेठ र चैतमा पनि करार दरवन्दीमा नयाँ विज्ञापन गरेको थियो । तर, यी विज्ञापनविरूद्ध उजुरी परेपछि स्थगित भएका थिए ।

करारले भरियो विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगले चार सय १२ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । जसमा ११ जना पदाधिकारी हुन्छन् । पदाधिकारीहरूमा एक जना उपकुलपति, एक जना रजिस्ट्रार, चार डिन, एक जना सेवा आयोगका अध्यक्ष, एक जना सदस्य र प्रथम श्रेणीका तीन जना निर्देशक रहन्छन् ।

यस्तै शिक्षकतर्फ एक सय एक जनाको दरबन्दी छ । विश्वविद्यालय स्थापनाअघि सञ्चालित र पछि विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पसबाट ३९ जना शिक्षक आएका थिए । पछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ६२ जनाको दरबन्दी थप भएको थियो ।

अनुदान आयोगको स्वीकृतिमा कर्मचारीतर्फ समायोजन भएर २७ जना आएका थिए, ७० वटा नयाँ दरबन्दी थप भयो । विश्वविद्यालयले १० वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाएको थियो । यसका लागि ६७ जना कर्मचारी र एक सय ३६ जना शिक्षक तोकिएको छ ।

विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयमा हाल पदाधिकारी र शिक्षक–कर्मचारी पाँच सय १८ जना कार्यरत छन् । कर्मचारीतर्फ एक सय २९ जना तथा शिक्षक र प्रशिक्षकतर्फ दुई सय २७ जना स्थायी छन् ।

करार सेवाका कर्मचारी ६८ जना जना छन् भने, प्राध्यापक र प्रशिक्षक ९४ जना करारमा छन् । यसअतिरिक्त आंशिकतर्फ एक सय आठ जना शिक्षक छन् । सेवा आयोगलाई पाखा लगाएर करार सेवामा थप कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन प्रकाशित भएपछि कर्मचारी संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

के भन्छ विश्वविद्यालय ?

कार्यभार सम्हालेर आएदेखि विवादको भूमरीमा फस्दै आएका व्यक्ति हुन् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंह । २०७६ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहलाई एमयूको उपकुलपति बनाएका थिए । उनको कार्याकाल यसै फागुनमा सकिँदै छ ।

कार्यकारी परिषद्को प्रमुख उपकुलपति हुने व्यवस्था छ । यसै समितिले आवश्यक दरवन्दीका लागि सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर, उपकुलपति सिंहले स्थायी दरवन्दी पूर्तिका लागि सेवा आयोगलाई कामकाजमा लगाउन कुनै चासो नदेखाएको आरोप उनीमाथि छ । यतिमात्रै नभई उपकुलपति सिंहमाथि विश्वविद्यालयमा आफन्त भर्ना गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगलाई काममा लगाउनुको साटो करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको विषयमा विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्तिको यकिन नहुँदा सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिको विज्ञापन गर्न नसकेको उपकुलपति सिंह बताउँछन् ।

अब केही महिनामै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरेर विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति सेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्ने पक्रिया अगाडि बढाउने सिंह बताउँछन् । जसका लागि तीन सदस्यीय समितिसमेत बनिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा विश्वविद्यालयमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, कहाँ खाली छ भनेर कार्यकारी परिषद्लाई जानकारी हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘ओ एन्ड एम गरेर आयोगमा पठाएको ३६ महिना नाघिसक्यो, अनुदान आयोगले निर्णय गर्दैन भने हाम्रो गल्ति होइन ।’ विश्वविद्यालयमा जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमै करार सेवामा भर्ना गरिएको दाबी गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले राजनीतिकरण गर्न खोजेको सिंहको आरोप ।

‘अहिले हामीले क्षमतावान मान्छे करारमा लिन विज्ञापन गर्दा क्षमता नभएका मानिसहरूबाट विद्रोह भइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘विश्वविद्यालयले बढुवासमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न खोजेपछि राजनीतिकरण भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा छनोेट प्रक्रिया केही दिन रोकिने भए पनि स्थगित भने नहुने सिंहको भनाइ छ । आफूले २१ औँ शताब्दीको स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउन खोज्दा आफूमाथि गलत मान्छेहरूबाट बारम्बार प्रहार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३१, २०८० १६:५४