सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक भाषा निर्धारणकाे अभियान

A+ A A-

भाषा आयोगले प्रादेशिक भाषा निर्धारणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने उद्देश्यका साथ अभियानको थालनी गरेको छ। प्रादेशिक रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आइतबार डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा सदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय ‘प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी’ सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा दार्चुला, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र भाषाविदहरूका साथै पत्रकारहरूको सहभागिता थियो।

डोटेली भाषामा पठनपाठनको सुरुवात गर्दै अमरगढी

अमरगढी नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले भाषाको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले नीति नै बनाएर अगाडि बढिरहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी डोटेली भाषामा पठनपाठनको सुरुवात गर्ने तयारीमा अमरगढी सरकार रहेको छ ।’

कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले हरेक क्षेत्रमा बोलिने भाषाको अध्ययन गरेर मात्र प्रादेशिक भाषाका रूपमा सिफारिश गर्ने बताइन्। सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बताउँदै सदस्य हमालले आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझाव संकलन गरिरहेको बताइन्।

२०६८ को जनगणनामा भाषाको तथ्यांक संकलन गर्दा त्रुटि भएको, एउटै भाषाको नाम फेरिएर, भाषा दोहोरिएर सूचिकृत भएको र केही भाषा सूचिकृत हुन छुटेकाले समस्या आएको बताए।

स्थानीयस्तरबाटै अभियानको थालनी गर्नुपर्ने

जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका प्रमुख गणेशराज भट्टले अन्य विषयमा छलफल बहस सुरु भएको भए पनि भाषाका विषयमा भएको नयाँ बहस समय सान्दर्भिक रहेको बताए। स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरबाटै अभियानको थालनी गर्नुपर्नेमा भट्टले जोड दिए।

नेपालको जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार १२३ भाषा सूचिकृत छन्। यसमा नेपाली मातृभाषा सबैभन्दा बोलिने (४४ दशमलव ६४ प्रतिशत) छ। संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। नेपालीपछि बढी बोलिनेमध्ये मैथिली ११ दशमलव ६७, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारू ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११, नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशत मातृभाषी छन्।

भाषाको संरक्षण आवश्यक

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. अम्बरराज जोशीले भाषा कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान भएकाले भाषाको लोप भएमा पहिचानको लोप हुने बताए। हरेक नागरिकले आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले पहिचानको संरक्षणका लागि भए पनि भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य कुस्मा चन्दले स्थानीय सरकारहरूले स्थानीयस्तरमै स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी भाषाको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले सुदूरपश्चिममा भाषाको विविधता भए पनि सबै भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।

प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संविधानले प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र विचार विमर्शका लागि तयार रहेको बताए। ‘हामीसँग कुन प्रदेशमा कुन भाषाको कस्तो दक्षता छ भन्नेबारेमा अध्ययन र जानकारी छ।’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘प्रदेशले भाषासम्बन्धी कानून बनाउँदा वा निर्णय गर्दा आयोगले सिफारिश गरेअनुसार भए उपयुक्त हुनेछ।’

हरेक व्यक्तिमा संज्ञानको विकासका लागि आफ्नो भाषाको महत्त्व रहेको भन्दै अध्यक्ष अवस्थीले भाषा र माटो विच्छेद भएमा विकास हुन नसक्ने बताए। अहिलेसम्म २८ भाषामा शब्दकोष, वर्णविन्यास र व्याकरण निर्माण भएको बताउँदै अध्यक्ष अवस्थीले भाषाको पुस्तान्तरण हुन नसकेकाले आफ्नो भाषाको चिन्ता स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताए।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ।

यसैगरी, संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिश गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

यी दुई प्रावधानमध्ये आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने तर प्रदेशले उक्त सिफारिशबिनै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि भाषा आयोगको अध्ययनले निक्र्योल गरेको भाषा विधिसम्मत हुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६ ०३:०१