प्रदेश सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ काठमाडौंमा, प्रदेश सरकार महिनौँसम्म अपूर्ण

प्रदेश सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ काठमाडौंमा, प्रदेश सरकार महिनौँसम्म अपूर्ण

A+ A A-

संघीयताको तीन तहको संरचनामा प्रदेश तहलाई संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्ने पुलको अवधारणासहित विकास गर्ने परिकल्पना संविधानमा गरियो । तर, प्रदेशका संयन्त्रहरू स्वायत्त भन्दा पनि केन्द्रको निगाहमा चल्ने गर्छन् । केन्द्रको ‘ग्रीन सिग्नल’बिना प्रदेशको संसद प्रदेशसभाले बाटो समात्न सक्दैन ।

जसको असर प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरू लथालिंग पारामा चलिरहेका छन् । संरचना भएर पनि कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् प्रदेश सरकार । केन्द्रीय नेताहरूले भनेबमोजिम प्रदेशका संरचना चल्ने गर्छन् ।

साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । २१ असारमा थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिइयो । दोधारमा रहेका गौतमले बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बालुवाटारबाट विराटनगर चलाउने शीर्ष नेताको प्रयास

साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख गौतमले राजीनामा दिए । त्यो पनि बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीको सहमतिले । प्रदेशले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हो भने त्यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न सक्थ्यो ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९ जना, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाका एक सिट छ । सत्तारुढ दलले बालुवाटारबाट विराटनगर चलाउने प्रयास नगरेको भए त्यहाँ एमालेले ४७ सांसद बनाउन सक्थ्यो । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेको दल जसपाको समर्थन रहे उसले आरामदायी ढंगले सरकार बनाउन सक्थ्यो । सत्ता गठबन्धनलाई सभामुख पदको माया मारेर सरकार बनाउन परेको छ ।

सरकार गठनको समयमा कोशीका नेताहरू काठमाडौं आए । केन्द्रबाट काम गर्ने अख्तियारी लिए र विराटनगर पुगे । केन्द्रको आदेशअनुसार काम गरे ।

केन्द्रको हस्तक्षेप थिएन भने एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने थिएन । माओवादीले एमालेसँग सहकार्य छाडेर कांग्रेसलगायत पुराना दलहरूसँगको सहकार्य रोजेपछि प्रदेशमा त्यसको असर पर्न गयो ।

नयाँ सरकार बनेपछि गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट १/१ जना मन्त्रीसहित ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । माओवादीका बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्नेमा ५ सदस्य अझै खाली छ । मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन समेत बाँकी छ । बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्नेछ । दलहरूको प्रदेश संरचना भए पनि केन्द्रको आदेशअनुसारको निर्णय हुने गर्छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले पनि लामो समयपछि पूर्णता पायो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई मन्त्री पद बाँड्न धौ धौ छ । उनले गत जेठ ११ मा चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई मन्त्रीहरू जिम्मेवारविहीन थिए । साउन १५ गते प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो ।

बिनाविभागीय मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहक र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले राजीनामा दिए । जनमत पार्टीले प्रमुख सचेतक चन्दन सिंह श्रम तथा यातायातमन्त्री र मञ्जु खंगलाई राज्यमन्त्री बनाइयो । त्यससँगै मन्त्रालयविहीन बनेकी जसपाकी सुरिता कुमारी साहको मन्त्रालयविहीनता निरन्तरता रह्यो ।

उनको कार्यकक्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ । टिकट नपाएर लोसपा छाडेकी साह महोत्तरी २ (ख)बाट निर्वाचित भएपछि जसपा प्रवेश गरिन् । मन्त्री नपाए पार्टी छाडेर जाने उनको चेतावनी छ ।

उनलाई व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाउने तयारी रहेको छ । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाएर महिला, बालबालिका तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्रीको योजना छ । सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी जम्मा १४ जना मन्त्री छन् ।

गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सरकारको सहमतिपछि जसपा सन्तुष्ट छैन । केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए प्रदेश सरकारबाट पनि उ बाहिरिनेछ ।

बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय भए पनि १२ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । जसमा मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई विभाग तोकिएको छैन । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसका चित्रकार विभागविहीन हुन् ।

बागमतीमा मन्त्रालय फुटाउने कुरामा केन्द्रमा पनि सहमति जुटेको छैन । कांग्रेस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादीले कांग्रेसकै भागमा रहेको मन्त्रालय विभाजन गरी चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरी उद्योग मन्त्रालय कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो विषयमा केन्द्रमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेशस्तरमा दलीय संयन्त्रमा सहमति नजुटे पनि केन्द्रमा सहमति भए प्रदेश सरकारको लफडा मिल्नेछ । कांग्रेसको प्रदेशस समितिले मुख्यमन्त्री चाहे पनि केन्द्रबाट गठबन्धनको कारण देखाउँदै पर्खन आदेश दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे १४ वैशाखमा नियुक्त भएका थिए । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसँगै पाँच र माओवादीबाट दुई मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

उनले शपथ लिँदै दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादीका तर्फबाट सुशीला सिंखडाले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका थिए ।

कांग्रेसबाट महेन्द्रध्वज जिसीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, दीपेन्द्र थापामगरले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जितप्रकाश आलेले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । माओवादीका तर्फबाट रेशमबहादुर जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

६० सदस्यमध्ये कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य रहेका छन् । एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय गठबन्धनमा भए पनि एक मात्र सदस्य हुँदा मन्त्रालयमा भाग पाउन सकेन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा गठबन्धनबीच भागवण्डा नमिल्दा तीनवटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । वैशाख १४ गते गठन भएको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसले २ र माओवादीले १ मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि व्यक्तिमाथिको विवादले निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीका ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये दुई जना माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले १५ वैशाखमा तीन जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता उनले बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने र ८ जेठमा थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी सुरुमा तयारी गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले सात जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

सरकारमा एक जना मात्रै सहभागी भएकाले थप दुई जना मन्त्री हुनुपर्ने अडानमा माओवादी छ । माओवादीका धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिला, कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे गृह, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमिव्यवस्था, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् ।

भागवण्डा पुर्‍याउन दुई वटा मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । मन्त्रालय थप भएपछि लुम्बिनीमा १२ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । नयाँ दुईवटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबाट दुइटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

कर्णालीमा पनि भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाइयो । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्रीहरू छन् । कांग्रेसबाट वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, माओवादीबाट कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मा, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय उर्मिला विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मंगलबहादुर शाही छन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा केन्द्रीय असहमतिकै कारण अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको शपथ रोकियो । उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको असहमतिका कारण उनीहरूको शपथ रोकिएको थियो । अन्य प्रदेशका सत्ता गठबन्धनका दलहरूको केन्द्रीय सहमतिको विवाद थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पार्टीको आन्तरिक विवाद र केन्द्रीय हस्तक्षेपको उदाहरण थियो ।

केन्द्रको सरकार परिवर्तन भएसँगै कांग्रेसबाट मुस्किलले मुख्यमन्त्री बने कमलबहादु शाह । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र राप्रपा एक तथा स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् ।

भागवन्डा टुंग्याउन नसकेपछि गत वर्षको माग २६ गते कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहको आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय आफूसित राखेको छ । माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन वातारण तथा पर्यटन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएको छ भने एकीकृत समाजवादीले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ ।

बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिको भाग लगाइएको छ । सो मन्त्रालय ७ महिनादेखि खाली छ । सो मन्त्रालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । असार ५ गते मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रिक्त छ ।

साउन १६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान तयार भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र संरक्षक रेमशम चौधरी सहितको केन्द्रीय नेताहरूले बालुवाटारमा सहमति गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको 'घर झगडा'ले अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री शाह

संसदका ४ समितिलाई बढाएर ६ बनाउने र २ वटा समिति नागरिक उन्मुक्तिलाई दिइने बालुवाटारको सहमति थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएन ।

प्रदेश सरकार संघको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्नु र पूर्णता नपाउनुमा राजनीतिक दलको गुट दोषी रहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाई बताउँछन् ।

‘हिजो पार्टीभित्र कलेज थियो । अहिले विश्वविद्यालय खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘गुटलाई मिलाउन सकेका छैनन् । मालदार मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी रह्यो । यसैको लागि केन्द्रबाट सिन्डिकेट लगाएर प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरियो ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण काठमाडौंमा आएपछि समस्याको समाधन हुने र बाहिर हुँदा नहुने संस्कार बसेको बताउँछन् । ‘संघीयतामा गयौँ तर संघीयताको संस्कार बनेको छैन । जिल्ला पञ्चायतको सभापति नियुक्ति गरेजस्तो बुझ्यौँ । उनीहरूलाई अटोनोमी दिएर गर्न दिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रदेशको अन्तरपार्टी झगडा र पार्टीका आन्तरिक झगडा लिएर काठमाडौंमा नेताको घर धाउने गर्छन् । शीर्ष नेताहरूले समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । काठमाडौंमा समस्या समाधान हुने बाहिर गएपछि नहुने अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको छ ।’ संघीयताको वकालत गर्ने दलहरू पनि उस्तै रहेको उनले बताए ।