पोखरा महानगरको ठगीः आवेदकसँग पाँच लाख रुपैयाँ उठाएर तीन महिनादेखि चुपचाप

A+ A A-

पोखरा महानगरपालिकाले गत ११ वैशाखमा स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत काम गर्ने गरी करारमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीदेखि नवौँ तहको डाक्टरसम्म माग गरेको थियो । १४ पदमा ४७ जना माग गरिएकोमा १ हजार २ सय ४९ जनाले निर्धारित शुल्क तिरेर आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदकबाट पैसा उठाएर महानगरपालिकाले न परीक्षा लिएको छ, न परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर जानकारी दिएको छ ।

६ जेठमा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा १ जेठमा महानगरपालिकाले अर्को सूचना नआउँदासम्म भनेर स्थगित गरेको थियो । आवेदन र शुल्क लिएको तीन महिना भइसक्दा पनि महानगरपालिका चुपचाप बसेको छ । एमडीजीपी गरेका स्त्री रोग विशेषज्ञ एक जना, मेडिकल अधिकृत सात जना, हेल्थ असिस्टेन्ट तीन जना, स्टाफ नर्स पाँच जना, रेडियोग्राफर एक जना, कविराज र फार्मेसी सहायक दुई जना, कम्प्युटर अपरेटर, एनेस्थेसिया, सहायक कम्प्युटर अपरेटर एक-एक जना, अहेव पाँच जना, ल्याब असिस्टेन्ट र अनमी चार-चार जना तथा कार्यालय सहयोगी १० जना माग गरिएको थियो । यी पदमा आवेदन दिएकाले २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क महानगरको राजस्व शाखामा बुझाएका छन् । आवेदन शुल्कबापत महानगरले ५ लाख १६ हजार २ सय रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

आवेदन दिनेमा सबैभन्दा धेरै कार्यालय सहयोगीमा १० जना मागिएकोमा ६ सय १४ जना छन् । ‘कार्यालय सहयोगी खासै भारको काम हुँदैन । अनि काम नै नगरी बस्नभन्दा भनेर दिनेहरू धेरै हुन्छन्,’ महाशाखाका एक कर्मचारीले सुनाए, ‘ब्याचलरमा म्यानेजमेन्ट पढेर ७८ प्रतिशत ल्याएकीले पनि आवेदन दिएकी छन् ।’ एनेस्थेसिया एक जना माग गरिएकोमा कसैको आवेदन परेको छैन । महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार यो जनशक्ति निकै कम रहेको, महानगरको तलब स्केल पर्याप्त नहुने भएकाले एनेस्थेसियामा आवेदन नपरेको हो । एनेस्थेसियाको काम बिरामीलाई बेहोस बनाउने हो ।

मागभन्दा २६ गुणा बढी आवेदन परेकोमा कतिपयले आस मारिसकेका छन् भने कति महानगरलाई प्रश्न गरिरहेका भेटिन्छन् । विज्ञापन खोल्ने, आवेदन लिने, शुल्क उठाउने तर परीक्षा नलिइएकोमा आवेदकहरू महानगरसँग रुष्ट छन् । महानगरको फेसबुक पेजमा सुरज विश्वकर्मा नाम गरेका युवकले कमेन्ट गरेका छन्, ‘स्वास्थ्यको स्थगित भएको परीक्षा कहिले हुन्छ ? के कुनै राजनीतिक कारण छ ? स्थगित हुनुको कारण खुलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो । यो त अति भयो ।’

किन रोकियो तीन महिनासम्म ?

यो विज्ञापन रोकिनुको मुख्यतः दुईवटा कारण छन् । पहिलो, विज्ञापनमाथि प्रश्न । दोस्रो, तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखको स्वार्थ । महानगरले संघ र प्रदेशको कानुनलाई अवज्ञा गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।

उपल्लो सरकारले बनाएको कानुनअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नै नपाइने भएपछि धनराज आचार्य मेयर भएर आएको एक महिनापछि गत वर्ष २४ असारमा महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट गत फागुनमा पारित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ आकर्षित हुँदा नियुक्ति दिने अधिकारीले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको उपदफा २ ले ऐन विपरीत नियुक्त कर्मचारीले लिएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर हुने व्यवस्था छ । ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

यो विज्ञापन वीरेन्द्रदेव भारती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा खुलेको थियो । उनी सरुवा भएर ललितपुर महानगरपालिका गएका छन् । एक हप्ताअघि श्यामकृष्ण थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका छन् । आफू फस्न सक्ने भएपछि भारतीले विवादित विज्ञापन अघि बढाएका थिएनन् । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नियमविपरीतका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने महानगर नेतृत्वको तयारी छ ।

आवेदन लिएर परीक्षा नहुनुमा तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल अर्का कारण हुन् । यही विज्ञापनमा तत्कालीन महाशाखा प्रमुख अर्यालका छोरा सन्दिपले पनि आवेदन दिएका थिए । ‘हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर, नर्स, अहेबसहित जनशक्ति आवश्यक नै हुन् । तर, त्यही विज्ञापनमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडियो,’ स्वास्थ्य महाशाखाका एक कर्मचारीले शिलापत्रसँग भने, ‘मेरो छोरा आउँदैन भने अरु पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्ने भयो ।’

पदपूर्ति समिति सदस्यसमेत रहेका अर्यालले छोरालाई महानगरमा नियुक्ति दिलाउन पाँचौँ तहको कम्प्युटर अधिकृत पदमा विज्ञापन खुलाएका थिए । त्यसमा उनका छोरा सन्देशले पनि आवेदन दिएका छन् । अर्याल काजमा आएकाले उनी स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, गण्डकी फिर्ता भएका छन् ।

छिट्टै निर्णय हुन्छ: महानगर

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले स्थगित भएको परीक्षा गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । ‘काजमा आउनुभएकाहरू जाने क्रम छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनको विषयले केही हुन सकेन । के गर्ने भन्ने छिट्टै कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले भने ।

काजमा काम गरिरहेका र समायोजन भएर पनि स्थानीय तहमा नगएका ४४ जना कर्मचारीलाई पोखरा महानगरले फिर्ता पठाइसकेको छ । उनीहरूको ठाउँमा काम गराउन स्थगित भएको परीक्षा गर्ने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको योजना छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २४, २०८० १६:०८