कर्णालीमा भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै प्रहरी

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा भाडा र सहयोगका घरबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अधिकांश प्रहरी इकाइहरूका आफ्नै भौतिक संरचनाहरू छैनन्, भएका पनि कति जीर्ण र पुराना छन् भने कतिपय इकाइका संरचनाहरू मर्मत सम्भारको अभावका कारण बस्न अनुकूल छैनन् ।

यति मात्रै होइन भूकम्पीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपजन्य खतराहरूले पनि प्रहरीका भौतिक संरचनाहरू बस्न वा कार्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीले सामना गर्नुपरेका मुख्य चुनौतिहरूमध्ये सुरक्षित, सुविधायुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचनाहरूको अभाव एक हो ।

सोमबार कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले कर्णालीमा अझै पनि झण्डै ४५ प्रतिशत प्रहरी इकाइहरूको लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न आफ्नै जग्गा नभएको बताए ।

उनका अनुसार २५ प्रतिशत प्रहरी इकाइहरूको लागि मात्र भवनहरू निर्माण भएको अवस्था छ । प्रदेशमा रहेका ३०८ प्रहरी इकाइमध्ये १७२ वटा जग्गा भएका प्रहरी इकाहरू छन्, भने १३६ वटा जग्गा नभएका प्रहरी इकाइहरू रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी भवन भएका प्रहरी इकाइहरू ७९ वटा रहँदा २२९ वटा प्रहरी इकाइहरूको आफ्नै भवन छैन । आफ्नै भवन नभएका २२९ प्रहरी इकाइहरूमध्ये १०१ वटा भाडामा रहेका छन्, भने ११५ वटा प्रहरी इकाइहरू सहयोगमा बसेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीभर ११ वटा नयाँ प्रहरी कार्यालयहरू निर्माणाधीन रहेका छन् । यस्तै हुम्ला जिल्लाको सल्लिसल्ला र गोठिल्लाबाडा दुई, मुगुको माझघट्टमा एक, दैलेखको हाडाकोट र काँसिकाध दुई, डोल्पाको फोक्सुन्डो रिग्मामा एक गरी जम्मा ६ वटा नयाँ अस्थाई प्रहरी पोष्टहरू स्थापना भएका छन् ।

यसै आर्थिक वर्षमा जाजरकोट र कालिकोट जिल्लामा सात वटा प्रहरी इकाईको लागि १७ रोपनी एक आना दुई पैसा १.८७ दाम बराबरको जग्गा प्राप्त भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

तालिम केन्द्र र विशेष सुरक्षा गणका लागि जग्गा प्राप्त

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँके (हाल नेपालगञ्ज) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सुर्खेतस्थित पञ्चपुरी नगरपालिका–८ दुलालथाईमा रहेको २३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन सबै प्रक्रिया पूरा गरी गृह मन्त्रालयमा फाईल पेस गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

यस्तै विशेष सुरक्षा गणका लागि पनि जग्गा प्राप्त भएको छ । २०८० असार २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्‌बाट सुर्खेतको गुर्भाकोट नगपरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ गुमीमा साढे चार बिघा जमिन नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणको नाममा प्राप्त भएको नायव महानिरीक्षक ढकालको भनाइ छ ।

उक्त स्थानमा कार्यालय स्थानान्तरण, भवन निर्माण र मर्मत कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको इस्टिमेट गरी कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पेस भइसकेको ढकालले जानकारी दिए ।

एक प्रहरीको भागमा तीन सय तीन जना

हाल प्रदेशभर ६ हजार २७९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ हजार ६ सय ६ जना प्रहरी कार्यरत रहेका छन् । जसमा ५ हजार १९५ जना पुरुष र ४११ जना महिला प्रहरी कार्यरत रहेका छन् ।

कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी र दरबन्दी अभावले एक जना प्रहरी कर्मचारीले ४.३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र ३०३ जना मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मुद्दा दर्तामा ११ प्रतिशतले बृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशभर १ हजार ७२९ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.१८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ५५५ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

जसमध्ये ९०६ वटा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसुरहरू मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्, भने १ हजार ४२७ जना पक्राउ परेका छन् ।

यस्तै फैसला कार्यान्वयनको शिलशिलामा ३३७ जना प्रतिवादी पक्राउ गरी २६४ वर्ष पाँच महिना २७ दिन कैद कायम हुनुका साथै १ करोड ३२ लाख ६७ हजार ३७ रुपैयाँ जरिवाना र ५ लाख ५३ हजार २ सय बिगो असुल भएको छ ।

यस्तो छ मुद्दाको अवस्था

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० वटा कर्तव्य ज्यानका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् । जुन जम्मा मुद्दा दर्ताको २.३२ प्रतिशत रहेको हो । जसमा सुर्खेत र सल्यानमा सबैभन्दा बढी १०/१० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, भने डोल्पा र मुगुमा एक/एक वटा गरी कम मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिममा ५, जाजरकोटमा ३, कालिकोटमा ३, जुम्लामा ३ तथा दैलेख र हुम्लामा दुई/दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै यस अवधिमा २७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये सुर्खेतमा सबै भन्दा बढी १०९ अर्थात ९.९३ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी सल्यानमा ४५, दैलेखमा ४४, रुकुम पश्चिममा २८, जाजरकोटमा १९, कालिकोट १२ र जुम्लामा ६ मुगुमा ६ र हुम्ला ४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । २०७ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुँदा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । डोल्पामा सबैभन्दा कम १ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी सल्यानमा २३, दैलेखमा १८, रुकुम पश्चिममा १७, जाजरकोटमा ९, कालिकोट १७ र जुम्लामा १८ मुगुमा सात र हुम्ला नौ वटा जवजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २२, २०८० २०:३०