प्रचारभोक मेट्‌न रविको स्टन्ट, रास्वपाको विज्ञापनमा यसरी पोखियो अल्लारेपन

प्रचारभोक मेट्‌न रविको स्टन्ट, रास्वपाको विज्ञापनमा यसरी पोखियो अल्लारेपन

A+ A A-

उच्च अदालत विराटनगरमा १६ साउन २०८० मा लालबहादुर विकको पेसीमाथि बहस हुँदै थियो । इजाजतबिना बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा विक जेल परेका थिए । जिल्ला अदालतले ७ महिनाअघि विकलाई जेल पठाएको थियो । तर, उनी उक्त अभियोगमा संलग्न छैनन् भनेर धेरैले तर्क मात्र होइन, प्रमाणसमेत जुटाइरहेका थिए । ती प्रमाण र तथ्यले जिल्ला अदालतको आदेशबाट विकमाथि अन्याय भएको टिप्पणी भइरहेको थियो ।

त्यही कारण, विराटनगरदेखि काठमाडौंसम्म विकको न्यायको पक्षमा अभियानहरू चले । उक्त अभियानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू पनि संलग्न थिए । सांसद सुमना श्रेष्ठले विकको पक्षमा थप माहौल सिर्जना गर्न टिसर्ट लगाएर संसद भवन प्रवेश गरेकी थिइन् । एक महिनाअघि श्रेष्ठको यो अभियानमा रास्वपाका सांसदहरू जोडिएका थिए । तर, पार्टीगत हिसाबले र सांसदले सदनमै बोलेका चाहिँ थिएनन् । अदालतको विचाराधीन मुद्दामा सदनमा बोल्न नपाइने भएका कारण सदनभित्र आवाज उठेन । तर, सांसदहरूको अभियान भने रोकिएको थिएन । त्यही क्रममा सांसद सोविता गौतम १६ साउन २०८० मा विराटनगर पुगिन् ।

उच्च अदालत विराटनगर परिसरमा सोविता गौतम ।

गौतम विराटनगर पुगेर इजलास प्रवेश गर्दासम्म धेरैलाई थाहा थिएन, उनी विककाे पक्षमा बहस गर्न आउनेबारे। सांसदको ब्याच छोडेर अधिवक्ताको ब्याचसहित इजलासमा प्रवेश गरेकी गौतमको निर्णयमाथि भने धेरै प्रश्न उठेको छ। बहालवाला सांसदले इजलासमा उभिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ। खासगरी, अदालतमा न्यायाधीश प्रभावित गर्न गौतमले 'स्टन्ट' गरेको आरोप पनि लाग्यो । हुन पनि, उनको पार्टीका सांसदहरू विकको रिहाइको पक्षमा संसद भवनभित्रै अभियान चलाउने अनि गौतम बहसमा जानुलाई संयोग मात्र मान्न नहुने टिप्पणी छ ।

गौतमले बहसपछि मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामाथि पनि प्रश्न छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको भनाइमा सांसदले दुई कारण इजलास प्रवेश गर्न हुँदैन । एक, सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल हुने थलो संसद हो । सर्वोच्चका प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने थलो भएकाले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउने सांसदले इजलासमा जानु अनैतिक हुन्छ ।

अर्को,न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनवाइ गर्ने थलो पनि संसद हो । यद्यपि, संयुक्त समितिमा रहने सांसदबाहेकले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यौपानेका अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सांसद इजलास प्रवेश गर्नु अनैतिक हुन्छ । त्यसमाथि बहस गरेर फर्केपछि फैसला नआउँदै फलानो विषयमा यस्तो बहस गरेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन, जुन गौतमले विराटनगरमा उल्लंघन गरिन् । उनले अदालतपरिसरमै केही मिडियासँग झण्डै १० मिनेट समय कटाएकी थिइन् ।

शिलापत्रसँग न्यौपानेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनवाइमा पनि सांसदहरू सहभागी हुने भएकाले सांसदले न्यायालयलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन । आचारसंहिताले पनि कानुन व्यवसायीलाई बाँधेको हुन्छ ।’ न्यौपानेको भनाइमा बहस गरेपछि फलानो विषयमा बहस गरेको छ भनेर सार्वजनिक गर्दै हिँड्न आचारसंहिताले रोकेको छ ।

यद्यपि, सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दामा सांसदहरूले बहस गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइमा सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दामा बहस गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि आफ्नो उपस्थितिले मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यस्तोमा सांसदले इजलास छिर्न मिल्दैन । शिलापत्रसँग आचार्यले भने, ‘फौजदारी मुद्दा त्यसमा पनि सरकारवादी मुद्दामा बहालवाला सांसद इजलासमा जान मिल्दैन । यो गैरसंसदीय अभ्यास हुन्छ र कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताले पनि दिँदैन ।’

शिलापत्रसँग गौतमले प्रतिवाद गर्दै काठमाडौंमा ओर्लिएलगत्तै प्रतिक्रिया दिएको जतिबेला फैसला उल्टी भइसकेको बताइन् । र, आफ्नो मनशाय अदालत प्रभावित गर्नु नभएको दाबी गरिन् । गौतमले भनिन्, ‘आचारसंहिताभित्र बसेर नै बहस गरेको हुँ । राजनीतीकरण गरेको होइन, सांसद होइन अधिवक्ता भएर गएकाले त्यसबाट अदालत प्रभावित हुँदैन र हुनुहुँदैन ।’

सांसद गौतमको अभ्यासमाथि जसरी टिप्पणी उठेको छ, त्योभन्दा चर्को आलोचनाको विषय बनेको छ- रास्वपाको स्वदेश फर्काउने अभियान। सांसद गौतमले विराटनगरमा ‘विवादित बहस’ गरेकै दिन अध्यक्ष रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गरेर नेपालमा रोजगारी दिने भन्दै विज्ञापन सार्वजनिक गरे । लामिछानेको विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘जब अपर्च्युनिटी फर नेपाली सिटिजन इन नेपाल’ ।

लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको एक सय दिनमा गर्ने वाचाअनुसार विज्ञापन गरेको उल्लेख गरेका छन् । लामिछानेको विज्ञापनअनुसार छवटा समूहमा रोजगारी खोलिएको छ । मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसनअन्तर्गत विभिन्न पदमा ४३ जना, टेक्निकल समूहमा ३५ जना, फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङमा ७ जना, फुड एन्ड वेभरेजमा २७ जना म्यानेजमेन्ट एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसनमा ३६ र हेल्थ केयर समूहमा १८ जनालाई रोजगारी दिने भनेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने र जागिर दिने भन्दै विभिन्न देशका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन भएको दाबी गरिएको छ ।

रविले फेसबुकमा गरेको विज्ञापन ।

लामिछानेको यो 'स्टन्ट' कतिसम्म झुर छ भने रास्वपाले उनीहरूलाई कहाँ र कुन संस्थामा जागिर लगाउने ? अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । लामिछानेको विज्ञापन हेर्दा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको तलब ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । मेकानिकल इन्जिनियरको तलब ३५ हजार र आईटी कम्पनीको सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटरको तलब न्यूनतम ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

एकातिर जागिर दिने सस्था र स्रोत पनि प्रस्ट छैन । अर्कातिर विदेशमा आकर्षक तलब पाइरहेका युवायुवती लामिछानेको प्रस्तावित तलबमा कसरी फर्किन्छन् ? त्यो विडम्बना बुझ्न परिचारिका (नर्स) को तलबमान हेरे हुन्छ । लामिछानेकाे विज्ञापन अनुसार तलब १८ हजार र अपरेसन थिएटर र ओपीडी नर्सका लागि २० हजार रुपैयाँ भनेका छन् । लामिछानेको यो प्रस्तावित तलब सरकारी तलबमानको झण्डै आधा हो। अर्कातिर विदेशमा करिब २ लाख कमाउने नर्स काठमाडौं २० हजार कमाउन किन आउँछन् ? आईएसरह उत्तीर्ण स्टाफ नर्सको सरकारी कानुनअनुसार पाँचौँ तह हो, जसलाई नायब सुब्बासरह मानिन्छ । उक्त तहको सरकारी तलब नै ३५ हजार हाराहारीमा छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल यसलाई रास्वपाको अपरिपक्व कदम मात्र होइन, स्टन्टकै रूपमा व्याख्या गर्छन् । शिलापत्रसँग पोखरेलले भने, ‘सरकारी तलबमानभन्दा कम तलब दिने प्रस्ताव राष्ट्रिय पार्टीले गर्नु आफैँमा गलत हो । त्यसमाथि उनीहरूले प्रस्ताव गरेको तलबमा विदेशमा रहेको कुनचाहिँ नेपाली फर्किन्छ, यो त एक प्रकारको स्टन्ट मात्रै हो ।’

रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले विज्ञापनमा प्रकाशित तलबमान सरकारी स्केलअनुसार नभएको चाहिँ प्राविधिक समस्या हुन सक्ने बताए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ढकालले भने, ‘तलबमान सरकारी स्केलभन्दा कम भएको रहेछ भने त्यो मिलाइन्छ, कतिपय प्राविधिक त्रुटि भएको पनि हुन सक्छ । तर, यसलाई राजनीतिक सन्देशको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

स्वदेश फर्काउने अभियानको विज्ञापन र ररवि लामिछाने ।

१६ साउनमा स्वदेश फर्काउने अभियानको नाममा सस्तो लोकप्रियताको अभ्यास गरेका लामिछानेले भोलिपल्ट १७ साउनमा चितवनमा अर्को फन्डा निकाले । महिलालाई निःशुल्क सेवाका लागि ‘ब्लु बस’ नाम दिएर चितवन क्षेत्र नम्बर २ अर्थात् लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्रका कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका जोड्ने गरी सार्वजनिक बस सेवा आरम्भ गरे ।

मासिक करिब १ लाख ३५ हजार भाडा तिरेर स्थानीय व्यवसायीको बसलाई लामिछानेले रङरोगन गरेर रुटमा चलाएका हुन् । तर, लामिछानेले उक्त बस कसको हो र कति खर्चमा रङरोगन गरेको हो भन्ने खुलाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, मासिक भाडा कति र कसले तिर्नेसम्म प्रस्ट पारेका छैनन् । बस सञ्चालनबारे सामान्य पारदर्शितासमेत नदेखाएका लामिछानेले यात्रुको मनोवैज्ञानिक शोषण पनि गरेका छन् । जस्तो, लामिछानेको बस चढ्न रास्वपाले दिने एउटा कार्ड अनिवार्य गरेका छन् । पार्टीले दिने उक्त कार्ड पार्टी सदस्य भएपछि मात्रै पाइने वा अरुले पनि पाउने प्रस्ट छैन । त्यो कार्डमा नमस्कार गरेकाे लामिछानेको फोटो छ, जसले लामिछानेमा प्रचारको भोक पुष्टि गर्छ ।

रास्वपाका सांसदहरूका पछिल्ला यी घटनाले उनीहरूमा सस्तो लोकप्रियताको होडबाजी मात्रै देखाउँछ । नीतिभन्दा नेताकेन्द्रित पार्टी भएकाले पनि हुन सक्छ, लामिछानेकेन्द्रित प्रचार भइरहेको छ हरेक घटनामा । चितवनको ब्लु बस होस् वा स्वदेश फर्काउने भनिएको विज्ञापन, जहाँ लामिछानेको बडेमानको तस्वीर नै प्रचारित छ ।

राजनीतिशास्त्री पोखरेल रास्वपाको उदय नै लोकप्रियतावादबाट भएका कारण त्यसलाई कायम राख्न उनीहरूले सस्तो लोकप्रियताको फन्डा चलाएको बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘ठूला दलहरूले सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नदेखाएका कारण नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि पोखिँदा फाइदा रास्वपाले लिएको हो । तर, अहिले उनीहरू जे गर्दै छन्, त्यसले उनीहरूमा अल्लारेपन मात्रै देखाउँछ र उनीहरूलाई बुमर्‍याङ हुन सक्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १८, २०८० १६:०९