संघीय सरकारले बजेट नदिँदा बन्द हुने अवस्थामा कर्णालीको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला

संघीय सरकारले बजेट नदिँदा बन्द हुने अवस्थामा कर्णालीको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला

A+ A A-

पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतबाट प्रवाह हुँदै आएका सबै प्रकारका सेवाहरू बन्द भएका छन् । संघ सरकार मातहतमा रहेको प्रयोगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था नभएपछि सेवा बन्द गर्नु परेको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार संस्थागत संरचना अन्योलताका कारण यस पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका लागि कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि बजेटको व्यवस्था नरहेको हुँदा यस प्रयोगशालाबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका सेवा मिति २०८० साउन १५ गतेबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रदान गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति कार्यालय परिवार क्षमाप्रार्थी छौँ,’ सोमबार कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

संघीय सरकारबाट कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशका ६ गरी १६ जिल्लाको जिम्मेवारी पाएको प्रयोगशालाका लागि कुनै पनि शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था नगरेपछि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका पशु चिकित्सकसमेत रहेका सूचना अधिकारी डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतको एलएमबीआईएस प्रविष्ठ गरिसकेको बजेटसमेत हटाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट नपठाउँदा प्रयोगशालाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका १६ जिल्लामा प्रवाह गरिँदै आएका (मौखिक परामर्श लगायत खर्च नलाग्ने) सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा सोमबारदेखि बन्द भएका छन् ।’

अहिले पशुपन्छीमा लम्पी स्किनलगायतका रोगले महामारीको रूप लिएको अवस्थामा प्रयोगशाला बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसको गम्भीर असर पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

पशु तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि बिभिन्न रोगहरू बाधक हुने हुँदा पशुपन्छीजन्य रोगहरूलाई नियमित सर्भिलेन्स तथा प्रयोगशाला परीक्षण गरी समयमै औषधि, उपचार तथा रोकथामका विधिहरू अपनाई रोग उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको हो । तर, संघ सरकारको उपेक्षाले सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रयोगशालाबाट नियमित रूपमा सञ्चालित प्रयोगशाला सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत परजीवी पहिचान, प्याथोलोजी सेवा, माइक्रोबाइलोजी सेवा तथा मलिकुलर बाइलोजी सेवा प्रमुख हुन् । यसका साथै नियमित रोग सर्भिलेन्स, ईपिडेमिक रोग अन्वेषण पनि नियमित रूपमा हुँदै आइरहेको छ । जसको फलस्वरुप बर्ड फ्लु जस्ता माहामारीको रूपमा देखा पर्ने सीमाविहीन पशु रोगहरूको समयमै सही रूपमा रोग निदान भई रोग नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुगिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यस विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालासँग यसअघि केही आपतकालीन रोगबाहेक अन्य बजेट संघीय सरकारले नै विनियोजन गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक संघीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगरेको र अब प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

‘विगतमा हामीले सहकार्य गर्ने गरेका थियौँ । अहिले संघीय सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेन,’ शर्माले भने, ‘यस विषयमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

संघीय सरकारबाट नै सञ्चालित भएको कार्यालय भएकाले यसअघि कुनै रोगको प्रकोप देखिँदा आफूहरूले सहकार्य गर्ने गरेको तर अहिले बजेटको अभावको विषयमा कुनै जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए ।

‘यो संघीय मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको कार्यालय हो,’ कठायत भन्छन्, ‘यो विषयमा कुनै जानकारी नै भएन । यो संघीय सरकारसँग सम्बन्धित कार्यालय हो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १५, २०८० १९:५०